जुनसुकै सरकार परिवर्तन भए पनि पुँजीबजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नीतिमा स्थिरता हुनु गतिशील पुँजीबजार विकासको पूर्वसर्त हो
आर्थिक विकासका लागि मुख्यतः सेयर पुँजी, ऋणपत्र, सामूहिक लगानी कोष र वैकल्पिक लगानी कोषका रूपमा ११०० अर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिसकेको र थप पुँजी परिचालन गर्ने, दैनिक २२ अर्बसम्मको सेयर कारोबार गरी करिब जिडिपीसरह बजार पुँजीकरण भइसकेको नेपालको पुँजीबजार छ । साथै ६३ लाख जनता–लगानीकर्ता (जनसंख्याको २१ प्रतिशत) ले डिम्याट खाता र ५३ लाखले सेयर कारोबारका लागि ‘मेरो सेयर’ सञ्चालन गरिसकेको पुँजीबजार अहिले अन्योलको स्थितिमा छ । बैंक वित्तीय (बैंवि) संस्था, बिमा, जलविद्युत्सहित रियल सेक्टर कम्पनीलगायत २७२ सूचीकृत कम्पनी, साख मूल्यांकन कम्पनी, नेप्से, सिडिएस, ब्रोकरसहित ७३५ बजार सहभागी संस्थालाई नियमन गर्ने निकाय–नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) जस्तो महत्वपूर्ण संस्थाको अध्यक्ष सात महिनादेखि सरकारले नियुक्त नगरी यसलाई मन्त्रालयको एक शाखाजस्तो रूपमा काम गर्न एक अधिकृत खटाई नियामक निकायको महत्वलाई न्यूनीकरण गरिएको छ भने अर्कातर्फ दक्षिण एसियामै उच्च रहेको कारोबार शूल्क (ब्रोकर शुल्क) घटाउने बोर्डको एक वर्षअघिको सिफारिसलाई सरकारले स्वीकृत गरेको छैन । त्यस्तै, अर्को मौद्रिक नियामकले सरकार परिवर्तनपिच्छे सेयरकर्जा नीतिलाई बारम्बार उथलपुथल गरिरहेको छ । यसरी पुँजीबजारमा खेलबाड भइरहेको देखिन्छ । यस्तै–यस्तै प्रतिनिधि घटना र नीतिगत अन्योलले ३२०० अंकमा पुगेको नेप्से परिसूचक करिब दुई वर्षदेखि १८००–२००० को अंकमा अड्किँदै हाम्रो सेयरबजार अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेको छ । तसर्थ, अर्थतन्त्रमा यस्तो महत्वपूर्ण अवयवका रूपमा रहेको पुँजीबजारको स्थायित्वका साथै विकास गर्ने नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको चुनौतीलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो लेख केन्द्रित हुनेछ ।
तत्कालको अन्योलको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी सरकारले शीघ्र सेबोनको नेतृत्व चयन गर्नुअत्यावश्यक छ भने अर्कातर्फ सेबोनलाई कारोबार शुल्क तोक्ने कार्यमा हस्तक्षेप नगरी सो शुल्क तत्काल घटाउनुपर्छ । यसका साथै अर्काे महत्वपूर्ण विषय जुनसुकै सरकार परिवर्तन भए पनि पुँजीबजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र नीतिमा स्थिरता हुनु यसको विकासका लागि पूर्वसर्त हो, जसको यहाँ चरम अभाव छ । आफ्नो स्वार्थअनुकूल राजनीतिक–संवैधानिक परिवर्तन गर्न रातारात सर्वदलीय सहमति हुने तर पुँजीबजारसहित आर्थिक नीतिगत स्थिरताका विषयमा कहिले दलीय छलफल–सहमति नहुँदा मुलुकको आर्थिक विकास र यसको परिचालक एवं अर्थतन्त्रको ऐना–पुँजीबजारले गतिशीलता हासिल गर्न सकेको छैन । जबकि १९६० को दशकसम्ममा समेत पुँजीबजारलाई जुवाघर भनिने छिमेकी चीनजस्तो कम्युनिस्ट देशमा समेत अहिले उदार आर्थिक नीति र पुँजीबजारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदा विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिशाली देश भएको जगजाहेर छ । त्यस्तै, अर्को छिमेकी देश भारत यी दुवै कारणले विश्वको पाँचौँ आर्थिक शक्तिशाली देशमा तीव्र गतिमा स्तरोन्नति भएको छ । तसर्थ, उदार अर्थनीति र पुँजीबजार विकास नीतिमा सर्वदलीय प्रतिबद्धता अपरिहार्य देखिन्छ ।
यी विषयमा सुधारका अतिरिक्त यसको विकास र स्थायित्वका लागि सरकार र नियामक निकायले निम्न विषयमा प्राथमिकता दिई अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ:
१) प्रस्तावित धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा संरचनात्मक सुधार : बोर्डको सट्टामा अधिकांश देशमा अधिकार सम्पन्न आयोग वा प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अत्य केही देशमा जस्तै दुई उपप्रमुख/उपाध्यक्षसहित स्वार्थ नबाझिने गरी सेबोन सञ्चालक समितिको पुनर्संरचना, ट्रस्ट ऐनको प्रावधानमार्फत बलियो कानुनी आधार बनाई सिडिएसको स्थापना, अन्य देशमा जस्तै यस्ता नियामक निकायमा आयकर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरी संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको सो ऐनको विधेयक पारित गराउनुपर्छ ।
२) नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अपरिहार्यता : पंक्तिकार नेप्सेप्रमुख हुँदा नेप्सेलाई कर्पोरेट निजीकरणमार्फत सुधार गर्ने उद्देश्यले गैरनाफामूलक संस्थाबाट नाफामूलक संस्थामा परिणत गरेको १६ वर्ष भइसक्दा पनि राष्ट्र बैंकको सेयर ३४ प्रतिशतबाट अधिकांश सेयर सरकारी संस्थालाई दिई १० प्रतिशतमा त झारियो, तर नेप्सेमा हालसम्म पनि गैरकानुनी रूपमा दुई सञ्चालक पठाई सेयरबजारमा हस्तक्षेप गरिरहेकोमा सरकार मूकदर्शक देखिन्छ भने अर्कातर्फ अझै पनि नेप्से पूर्ण सरकारी स्वमित्व (९५ प्रतिशत) जस्तै रहेकोबाट हालसम्मको नेप्सेका प्रत्येक वर्षका रणनीतिक सुधार योजना देखावटी मात्र साबित भएका छन् । यसरी नेप्सेको संरचनात्मक सुधारबाट पुँजीबजारको आधुनिक विकास–विस्तार गर्न सम्भव नदेखिएको हुँदा सेबोनले दुई स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकतालाई नीतिगत रूपमा पारित गरेअनुसार कर्पोरेट मोडेलमा निजी क्षेत्रमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज स्थापनामार्फत नेप्सेको समेत सुधार गर्दै जाने नीति लिइनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
संकीर्ण विचार हुने समूहले अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउँदा नेप्से सिद्धिन्छ भन्ने गरेको सुनिन्छ । तर, यसबाट नेप्से सिद्धिने होइन, राम्रो सुधारको बाटोमा जान्छ । यसलाई छिमेकी देश भारतको स्टक एक्सचेन्ज र नेपालका बैंकिङ तथा टेलिकम क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक असल अभ्यासले देखाइसकेको छ । बलियो सुशासन भएका जापान तथा केही विकसित युरोपियन देशले लगानी लागत घटाउन स्टक एक्सचेन्जहरूको एकीकरण गरे पनि कमजोर सुशासन भएका नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशमा बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन अर्को स्टक एक्सचेन्जको विकल्प छैन । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा लगानीकर्ताले प्रतिस्पर्धात्मक स्तरीय सेवा पाउने, कम्पनी दुवै एक्सचेन्जमा सूचीकृृत हुन पाउने साथै ब्रोकरले दुवैमा कारोबार गर्न पाउने अवसरसमेत पाउँछन् । प्रतिस्पर्धाले गर्दा लगानी लागत घट्ने, थप स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी तथा प्रविधि अर्थात् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक अनलाइन सफ्टवेयर भित्रिनुको साथै सेयर कारोबार सरल, सहज र उच्च परिमाणमा हुनेछ, जबकि सरकारी नेप्सेमा सफ्टवेयर खरिदमै चलखेल भई अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनलाइन ट्रेडिङ भित्र्याउन सकिएको छैन ।
३) स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय टेस्टेड अनलाइन सफ्टवेयर प्रणाली भित्र्याउने : धितोपत्र नियामकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आयस्कोको सदस्य भइसकेकोे परिप्रेक्ष्यमा बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउँदै हालको ‘टी प्लस थ्री’ कारोबारलाई क्रमशः ‘टी प्लस टु’ र ‘टी प्लस वान’मा लैजान बारम्बार समस्या आइरहेको नेप्सेको हालको लोकल सफ्टवेयरलाई यसबाट तत्काल विस्थापित गर्नुपर्छ ।
४) बैँवि संस्थाको प्रमोटर सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गरी रावाबैंकको आइपिओ जारी गर्ने : वाफिया ऐनको दफा ११ (४) अनुसार बैँविसंस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्षपछि पुँजीबजार र बैँकिङ क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई विचार गरी नेराबैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक शेयर क्रमशः सर्वसाधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्नेछ भन्ने १० वर्षअघि भएको व्यवस्थालाई नेराबैँकले जबर्जस्ती रोक्दा दुईतिहाइ सेयर संरचनाको बैँकिङ सेयरबजार शिथिल भएको छ । तसर्थ सेयरबजारको दायरा बढाउन र बैंकिङ क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन यसलाई नियामक निकायले कार्यान्वयन गर्दै जानु आवश्यक छ भने रावाबैंकको आइपिओ जारी गर्ने पूर्वसरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरी यसको दीर्घकालीन हितमा सुधार र बजार विस्तार गर्नुपर्छ ।
५) डिम्याट नगरिएका सेयरको नेप्सेले सीधै खरिद गरी डिजिटलाइज गर्ने : आफ्नो सेयर डिम्याट गरी बिक्री गर्न नचाहनेका लागि बढीमा ३०० सम्मकोे सेयर नेप्सेले सीधै खरिद गरी डिजिटलाइजमार्फत बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ, जसबाट लगानीकर्तालाई सुविधा पुग्नुका साथै बजार विस्तार हुनेछ ।
६) राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एउटै इन्भेस्टर आइडी बनाउने : एउटै लगानीकर्ताका पनि धेरै आइडी भई बजारलाई व्यवस्थित गर्न समस्या भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सबै लगानीकर्तालाई एउटै रापपको आइडी अनिवार्य गरी बजारलाई अझ व्यवस्थित र सुदृढ गर्न पनि अवश्यक छ ।
७) सेयर बजारलाई असर गर्ने निर्णय गर्दा सेबोनको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने : यस बजारमा बैँवि संस्था, बिमा, रियलसेक्टर कम्पनीसहित बजार सहभागी संस्थाको विविध संरचना भएकाले सम्बन्धित नियामकसहित सरकारले यस बजारलाई असर गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व सेबोनको सिफारिस लिएर गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ, किनकि हाल नेराबैंकसहित नियामकले यस्तो सिफारस नलिई सेयर कर्जा, सेयर संरचना इत्यादि निर्णय गर्दा बजार उलपुथल भइरहेको छ ।
यी सुधारबाहेक बजारको विकास र स्थायित्वका लागि ल्याउन देहायका सुधार गर्नु आवश्यक छ :
(क) अन्तिम प्रक्रियामा रहेका दुई वस्तु विनिमय बजारलाई कृषि बजारलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने गरी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने,
(ख) सेयरको सार्वजनिक निष्कासनमा बुक बिल्डिङ अर्थात् स्वतन्त्र मूूल्य प्रणालीमा जान नियामक र सहभागी हुने संस्थाको पनि क्षमता अभिवृद्धिका साथै यस्ता कम्पनी करको दायराभित्र भएपछि मात्र चरणबद्ध रूपमा ‘ओपन प्राइसिंग सिस्टम’ चरणबद्ध रूपमा लागू गर्नुपर्ने,
(ग) नियामक र बजार सहभागी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरी प्रयोगात्मक रूपमा क्रसबोर्डर लिस्टिंग/ट्रेडिग गर्ने व्यवस्थाको सुुरुवात गरी बजारको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने,
(घ) आव २०७५/७६ देखि पाँच प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत पुर्याइएको पुँजीगत लाभकर नेपालीसरह पाँच प्रतिशतमा घटाई सरल श्रीलंकन मोडेल अपनाएर एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने,
(ङ) सरकारी ऋणपत्र र कर्पोरेट बन्डको दोस्रो बजारलाई करछुटमार्फत प्रभावकारी/विकास गर्ने,
(च) सेबोनले आफ्नै ‘इलेक्ट्रोनिक सर्भेलियन्स सिस्टम’ भित्र्याई सुपरीवेक्षणलाई बलियो र चुस्त बनाउने,
(छ) ग्यारेन्टी फन्डलाई प्रभावकारी बनाई अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्ने,
(ज) मार्जिन ट्रेडिङको सरलीकरण गरी प्रभावकारिता बढाउने,
(झ) स्टक डेरिभेटिभ बजारको सुरुवात गर्ने,
(ञ) ओटिसी बजारलाई आधुनिकीकरण गर्ने,
(ट) वित्तीय साक्षरता बढाउँदै लैजाने,
(ठ) ब्रोकर व्यवसायमा विदेशी पुँजी र प्रविधिसमेत भित्र्याउने आदि ।
पुँजीबजारको सञ्चालनमा खेलबाड नगरी उपर्युक्त सुधारमा प्राथमिकता दिई केही तत्कालै र अरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगियो भने निःसन्देह नेपालको पुँजीबजारमा आधुनिक विकासका साथै स्थायित्व आई देशको आर्थिक विकास बढाउन उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्थ्यो भन्न सकिन्छ ।
(अर्थविद् डा. कार्की धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन्)
