कंग्रेसले भारतका केही राज्यमा आफूसम्बद्ध विपक्षी गठबन्धनमा कम सिट लिन तयार हुनुपर्छ
कंग्रेस एक विरोधाभासी स्थितिको सामना गरिरहेको छ । यसपटकको लोकसभा चुनावमा कंग्रेसले उल्लेखनीय लाभ पाएकाले यो पार्टीलाई ठूलो प्रभाव प्रदर्शनका लागि मञ्च प्राप्त भएको छ । तथापि कंग्रेसले केही राज्यमा पार्टी विस्तारलाई थाती राख्दै आफ्नै महत्वाकांक्षाको साटो विपक्षी एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । कंग्रेसले भारतका केही राज्यमा आफूसम्बद्ध विपक्षी गठबन्धनमा कम सिट लिन तयार हुनुपर्छ । तर, दशकौँसम्म सत्तामा बसेको पार्टीलाई यस्तो गर्न पक्कै गाह्रो हुनेछ ।
यो विरोधाभास राहुल गान्धीले कंग्रेसको विचारधारालाई पुनः परिभाषित गर्ने प्रयासका कारण देखापरेको हो । उदाहरणका लागि गत साता लोकसभाको बहसमा उनले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को हिन्दू धर्मको व्याख्या र राजनीतीकरणलाई चुनौती दिए । जातीय जनगणना सञ्चालन गर्ने र सरकारी रोजगारीमा विभिन्न सामाजिक समूह (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति र अन्य पिछडिएका वर्ग) लाई जनसंख्यामा सम्बन्धित जातिको अंशको अनुपातमा बाँडफाँड गर्ने योजना उनको निरन्तर मागको शीर्षमा आउँछ ।
कंग्रेसले अब हिन्दू वामपन्थको प्रतिनिधित्व गरेको छ भन्न सकिन्छ, जुन भाजपाले ओगटेको हिन्दू दक्षिणपन्थको विपरीत हो । संक्षेपमा भन्ने हो भने हिन्दू वामपन्थको लक्ष्य भनेको राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूपमा शक्तिको न्यायोचित बाँडफाँड गर्नु र परम्परागत रूपमा उच्च जातिको प्रभुत्व रहेको भारतीय मध्यम वर्गभित्र सामाजिक विविधतालाई प्रोत्साहन गर्नु हो । हिन्दू दक्षिणपन्थीको विपरीत हिन्दू वामपन्थी धार्मिक अल्पसंख्यकका मामिलामा समावेशी छन् ।
कंग्रेस आफ्नो हिन्दू मध्यपन्थी अडानबाट पछि हट्यो, जब उच्च जाति अर्थात् पार्टीको परम्परागत समर्थन आधार आफूतर्फ फर्किएन । हिन्दू वामपन्थलाई अँगालेर गान्धीले आफ्नो पार्टीका लागि नयाँ सामाजिक आधार खोजिरहेका छन् । यो वैचारिक परिवर्तनले हालैको कठिन चुनावमा सामाजिक न्यायका मूल पक्षधर कंग्रेस र क्षेत्रीय दलबीच बलियो एकतालाई प्रोत्साहन गर्यो । यो पक्षधरताले कंग्रेस र प्रतिपक्षको चुनावी प्रदर्शनलाई उल्लेखनीय रूपमा सुधार्यो ।
तर, यसले एक विरोधाभास भने सिर्जना गर्छ । कंग्रेसको चुनावी लाभले भाजपालाई लाभ पुर्याउँदै विपक्षी गठबन्धनलाई सम्भावित रूपमा टुक्र्याउन सक्छ । उत्तर प्रदेशमा समाजवादी पार्टी र कंग्रेसबीचको गठबन्धनले भाजपाको प्रभुत्वलाई घटाएको छ । अखिलेश यादवले विभिन्न पिछडिएका वर्ग र दलित क्षेत्रमा रणनीतिक रूपमा चुनावी टिकट बाँडफाँड गर्दै आफ्नो पार्टीले यादव जातको प्रतिनिधित्व गर्ने धारणालाई चुनौती दिएको थियो ।
यद्यपि अखिलेश यादवले बनाएको गठबन्धन लोकसभा चुनावमा प्रभावकारी सावित नभएको हुन सक्छ, जहाँ राष्ट्रिय मुद्दाले स्थानीय जातीय गतिशीलतालाई ओझेलमा पार्छ । गान्धी र कंग्रेसको राष्ट्रिय हैसियत छ । जातीय जनगणनाका लागि गान्धीको समर्थनले सामाजिक न्यायलाई संकीर्ण र जात–केन्द्रित पहलका रूपमा हुने गलत व्याख्याको विरोध गरेको छ । कंग्रेसले राष्ट्रव्यापी उच्च जाति र हिन्दुत्वतर्फ झुकेको राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तन गर्न मुस्लिमलगायत सीमान्तकृत समूहको वैध आकांक्षाका रूपमा आफूलाई पुनः प्रस्तुत गरेको छ ।
कंग्रेसले सीमान्तकृत समूहबीचको समर्थन निर्माण गर्ने प्रयास गर्छ भने यसले उत्तर प्रदेशबाहिर न्यून उपस्थिति भएको सपाको अस्तित्वलाई खतरामा पार्न सक्छ । सपाले आफ्नो समर्थन आधार कंग्रेसको हात पर्नबाट रोक्न प्रतिरोध गर्नेछ । यस्तै अवस्था बिहार र महाराष्ट्रमा पनि लागू हुन्छ । दुवै प्रदेशमा कंग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धामा गएमा संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । गठबन्धनको एक घटकका रूपमा कंग्रेसले आफ्नो विस्तार योजना फिर्ता लिनुपर्नेछ र बिहार एवं महाराष्ट्रले सामूहिक रूपमा प्रस्ताव गर्ने ८८ सिटको एक हिस्सामा मात्र चुनाव लड्नतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ ।
यस अवस्थामा कंग्रेसले उत्तर प्रदेश, बिहार र महाराष्ट्रमा गठबन्धनको तमिलनाडु मोडेललाई दोहोर्याउनुपर्ने हुन्छ । सन् २००४ देखि स्थिर कंग्रेस–डिएमके गठबन्धन ‘तपाईं (डिएमके) राज्यमा शासन गर्नुहोस् म (कंग्रेस) केन्द्रमा शासन गर्छु’ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । तमिलनाडुमा कंग्रेसले चुनाव लड्न लोकसभा र विधानसभा सिटमा महत्वपूर्ण हिस्सा पाउँदैन । यद्यपि डिएमकेले राहुल गान्धीलाई विपक्षी दलका लागि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा समर्थन गर्ने प्रत्याभूति गरेको छ । कंग्रेस–डिएमके गठबन्धनको सिद्धान्तलाई लागू गरेर कंग्रेसले आफ्ना अन्य सहयोगीलाई मनाउनैपर्ने हुन्छ ।
आफ्ना साझेदारको प्रभुत्व भएको क्षेत्रमा आफ्नो विस्तारलाई रोकेर कंग्रेसले भाजपासँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने राज्यमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छ । यसका लागि यी तथ्यांक मननयोग्य छन्– सन् २०२४ मा कंग्रेसले मध्यप्रदेशमा २७ प्रतिशत भोट पाएर भाजपाभन्दा पछाडि परेको थियो । छत्तीसगढ र राजस्थानमा यसको भोट हिस्सा क्रमशः ११.६ प्रतिशत र ११ प्रतिशत छ, जबकि गुजरातमा कंग्रेसले ३०.५ प्रतिशत हासिल गरेको छ । त्यसैगरी ओडिसामा कंग्रेस मात्र १२.५ प्रतिशत भोटका साथ तेस्रो स्थानमा छ ।
यी राज्यमा अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) र अन्य पिछडा वर्ग (ओबिसी) ले जनसंख्याको ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हिस्सा ओगट्छन् । कंग्रेसले आफ्नो हिन्दू वामपन्थी विचारधारामार्फत यी समूहलाई परिचालन गर्न सक्छ, तर केही हदसम्म प्रभाव पार्ने आरक्षण विस्तार गर्ने वाचाले मात्रै पुग्दैन । बरु कंग्रेसले सीमान्तकृत जातिलाई फाइदा पुग्ने मूर्त मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न आवश्यक छ । कंग्रेसले सन् २०२४ को चुनावमा आफ्नो प्राप्तिलाई निश्चित विजय नठानी अति–आत्मविश्वासी हुनबाट जोगिनुपर्छ ।
(अस्रफ वरिष्ठ पत्रकार एवं भिमा कोरेगाँओ ः च्यालेन्जिङ कास्टका लेखक हुन्)
मिड–डेबाट
