भू–राजनीति र समृद्धिको साइनो

कच्चापदार्थ र श्रमशक्ति निर्यात गर्ने देश समृद्ध भएको इतिहास छैन भन्ने सत्यलाई नबुझ्दा देशले समृद्धिको बाटै पाएन 

गत केही समयदेखिको देशको समग्र परिस्थिति विश्लेषण गर्ने हो भने देश निराशाजनक अवस्थामा आइपुगेको हो कि जस्तो देखिन्छ । जनताको अवस्था प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ । सामाजिक र आर्थिक अवस्था विच्छिन्न भएका छन् । शासकीय संयन्त्रले कुशलता देखाई आशा जगाउन सकेको छैन । भ्रष्टाचार, घुसखोरी र बिचौलिया–व्यवसाय मात्रै फस्टाएका छन् । 

स्वाभिमानको मजबुत जगमा खडा गरिएका दर्बिला संरचना सबै धराशयी पारिएका छन् । रंगिबिरंगी पूmलको मालाजस्तो यो मुलुकको बहुरंगी समाज आज संगिन मोडमा आइपुगेको छ । यस्तो किन र कसरी हुन पुग्यो ? गम्भीर खोजीको विषय बनेको छ । 

देशप्रति गर्व गर्न राष्ट्रनिर्माताहरूको त्याग, बलिदान र गौरवशाली इतिहासलाई गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्छ । देश सामरिक द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न सक्ने गम्भीर आशंका पैदा भएका छन् । देशभित्र एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्तिको अभावले यो आशंकामा बल दिन्छ । राजनीतिक शक्तिहरू आफूलाई राष्ट्रवादी त भन्छन्, तर उनीहरूमा राष्ट्रको समग्र विकास र जनताको आवश्यकता पहिल्याउन सक्ने कुनै दूरदृष्टि देख्न सकिएको छैन । उनीहरूले देश र जनताको हितमा उपयोगी हुने योजना अघि सार्न सकेका छैनन् । अरूकै इसारामा नाच्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति मात्र हाबी छ । अब गल्ती सच्याऔँ । सामुन्नेका आवश्यकता बुझौँ । समयले आमूल परिवर्तन खोजेको छ । परिवर्तनका लागि जनतामा जागरण पनि आएको छ । यसर्थ, विगतका कमी–कमजोरी र त्रुटि सच्याउने उपयुक्त समय हो यो । अवसरलाई खेर फालियो भने पछि पछुताउनुपर्नेछ । 

परिवर्तन कुनै घटना होइन, प्रक्रिया हो । राजनीतिभित्र छिरेका अराजनीतिक र स्वार्थी अनुहारलाई पन्छाउन सक्ने गरी नयाँ स्वरूपमा देशको निर्वाचन प्रणालीलाई बदल्नु अपरिहार्य छ । जनप्रतिनिधि देशभक्त र जनमुखी बन्नु आवश्यक छ । 

हाम्रो इतिहासले भन्छ, ‘हामीसँग अनेक ज्ञान विज्ञान र प्रविधि छन् ती सबै हाम्रा कला, धर्म, संस्कृति र व्यवहारमा देखिन्छन् ।’ तिनलाई हामीले मूर्तरूप दिन सकेनौँ । हामीले वर्षौं प्रयोग गरेका हाम्रा प्राचीन उपकरण ढिकी, जाँतो, आरन, पानीघट्ट, हलो, कुटो, कादालो नै त अहिलेका नवीन प्रविधिका जग हुन् । हामीले पशुपालन, खेतीपातीलगायत घरव्यवहार सञ्चालनका दिगो विधि बिर्सियाैँ । यिनलाई हामीले समयसापेक्ष परिमार्जन गरी तत्कालको हाम्रो आवश्यकतामा प्रयोग गर्न सकेनौँ । बरु बारी बाँझो बनायौँ । घर र गोठ रित्ता पार्यौँ । आजीविकाका लागि बिदेसिने वा बनिबुतोको संस्कृतिलाई अँगाल्न पुग्यौँ । स्वदेशमै उत्पादन बढाउने र काम गर्ने अवसर जुटाउनेतिर ध्यान दिएनौँ । हाम्रा नित्य कर्म अरूकै उन्नति र प्रगतिका निम्ति खर्च भए । बिस्तारै हामी परजीवी बन्दै गयौँ । हामीले आप्mना स्थायी संरचना मासेर उर्वर जमिनसमेत उजाड बनायौँ । अहिलेको हाम्रो तितो यथार्थ हो यो ।

देशको विकासमा योजना, प्रविधि, दक्ष श्रमशक्ति र लगानीको ठूलो महत्व हुन्छ । समृद्धिका लागि देशी–विदेशी लगानी पनि जुटाउनुपर्छ । स्वदेशी लगानीले नपुगेपछि विदेशी लगानीमा पनि भर पर्नुपर्छ, तर जुनसुकै शीर्षकमा आउने विदेशी लगानीको प्रयोगमा भने गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्नुपर्छ । ऋण मात्रै काढेर देश चलाउने थितिले मुलुक कसरी समृद्ध हुन सक्ला ? गम्भीर बहसको खाँचो छ । २००७ सालदेखि नै अमेरिका युरोपलगायत दातृ मुलुक र निकायमार्फत गरिबी निवारण कार्यक्रम चलाउन विदेशी लगानी नेपालमा भित्रिएकै हो, तर त्यसको प्रतिफल अहिलेसम्म पनि सकारात्मक छैन । त्यो पैसाले चलाइएका वा चलाइने कार्यक्रम उत्पादनमूलक भएनन्, छैनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघकै एक अध्ययनले ‘गरिबी निवारणमा खर्चिएको रकम र योजनाले देशहरूलाई झनै परनिर्भर बनायो’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको स्मरणीय छ । यसले हाम्रो आफ्नो उत्पादन क्षमतामा ह्रास ल्यायो अनि मगन्ते प्रवृत्ति हाबी गरायो । केही मुठीभर बिचौलिया र नोकरशाहहरू त्यसबाट लाभान्वित भए, तर बहुसंख्यक जनताले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो । चीन, अमेरिका, युरोप र जापानजस्ता देशको समृद्धि विदेशमुखी लगानीबाट भएको होइन । उनीहरू देशभित्रैको श्रमशक्ति र कच्चापदार्थको भरपूर प्रयोग र विदेशी पुँजी र प्रविधिको सहयोगी भूमिका बढाएर माथि उठेका हुन् । कच्चापदार्थ र श्रमशक्ति निर्यात गर्ने कुनै पनि देश समृद्ध भएको इतिहास छैन । हामीले यो सत्यलाई बुझेनौँ । कच्चापदार्थ निर्यात गर्दै आयातित सामानमा मख्ख पर्यौँ । 

आफ्नो श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर राख्न सकेनौँ । कच्चापदार्थ र श्रमशक्ति होइन, तयारी माल निकासी गर्ने दिशामा देश अघि बढ्नुपर्ने थियो । आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पहिचान गरी लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने थियो । यसले मात्र समृद्धिको यात्रा तयार गर्थ्यो । 

नेपालमा हुने जुनसुकै परिवर्तनमा विदेशी शक्तिको कहीँ न कहीँ प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष मनोवैज्ञानिक तथा सांकेतिक प्रभाव परिरहेकै हुन्छ । राष्ट्रको समग्र विकास र गतिशीलताका लागि वैदेशिक शक्तिको निःस्वार्थ आड भरोसा आवश्यक हुन्छ नै । छिमेकी तथा बाह्य शक्ति राष्ट्रले यस सवालमा चिन्ता र चासो लिनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर, हाम्रो चाहना भनेको कसैको बढी हैकमवादी र हस्तक्षेपकारी भूमिका नहोस् भन्ने हो । सदियौँदेखिको नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व स्विकारियोस् भन्ने हो । विदेश नीतिकै सवालमा रुस तथा चीनको नेपालप्रतिको चासोमा भारत अलि बढी गम्भीर बन्छ । तर, भारत नेपाल मामिलामा अमेरिकासँग मिलेर रुस र चीनलाई चिढ्याउन पनि चाहँदैन । विश्व राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेको चीन सबैसँग सन्तुलनकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोज्छ । बाह्य शक्ति हाम्रो छिमेकका यी दुई राष्ट्रभन्दा पर गएर नेपालसँग राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा औपचारिक सम्बन्ध बनाउन चाहँदैनन् । यी सबै शक्तिको ध्यान नेपालमा एउटा स्थिर सरकार बनोस्, तर त्यो आफ्नो हितप्रतिकूल भने नहोस् भन्ने छ । नेपालले अब यो चरणको कूटनीतिलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ ।

राजनीतिक स्थिरता र सुशासन देश विकासका आधार हुन् । यिनको अभाव भइरहँदा र विधिको शासन नहुँदा देशले विकासको गति लिन सक्दैन । हामीले यी स्थापित मान्यतालाई नजरअन्दाज गर्दै आएका छौँ । हामीले नियम, कानुन र विधिमाथि शक्तिको वज्र प्रयोग गर्दै आयौँ र बेथितिको संस्कृति निर्माण गर्यौँ । बेथिति नियन्त्रणका कैयाैँ उपाय हुँदाहुँदै पनि त्यसको उचित प्रयोगमा ध्यान दिएनौँ । किन यस्तो भयो ? करोडौँ खाएका र खुवाएका कुरा छाताछुल्ल भएर बाहिरिँदा पनि राज्य मूकदर्शक बन्ने स्थितिमा कसरी पुग्यो ? कसले पुर्यायो ? प्रश्न अनेक छन् । 

नेता, प्रहरी, न्यायाधीश सबै मिलेपछि केही नहुने रहेछ भन्ने भाष्य जनतामा स्थापित भएको छ । जनतामा परेको यो निराशा चिर्ने आँट नगरी देश उँभो लाग्न सक्दैन । यसर्थ, अहिलेदेखि विगतसम्मको भ्रष्टाचारलाई एकपटक कोट्याउने जमर्को गरौँ । भित्रभित्रै लुकाएको, दबाएको र विदेश पठाएको सबै रकम छानबिन गरेर निकाल्ने कोसिस गरौँ । यति मात्र गर्ने हो भने एक चरणको विकासका लागि स्वदेशी लागानी नै पर्याप्त हुन्छ । कसैसँग हात फैलाउनैपर्दैन । तर, नेपालको नीति निर्माण तहको सबैभन्दा ठूलो खोट भनेको राजनीतिको वैचारिक फ्रेमभित्र गहन विषयको भुत्ते आकलन हो । मुठीभर दलालको स्वार्थमा निर्भर भएर बृहत्तर हितभन्दा सीमित हितको पक्षपोषण गर्नु हो । साथै राज्यको सम्पत्तिमा बिचौलियाको दबदबालाई प्रोत्साहन गर्नु हो । सार्वजनिक नीति राज्यको शासकीय क्षमता जाँच्ने कसी हो । यो नीतिमै मोलतोल र भागबन्डाको राजनीतिक दुर्गन्ध आएपछि ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ कसरी हुन सक्छ ?

अहिले सुधारका लागि हामीले धेरै ठूलो भारी बोक्नु आवश्यक छैन । धेरै बिग्रिएको छ, शासन प्रणाली र प्रशासकीय संयन्त्र । यसमा गम्भीर चिरफारको आवश्यकता छ । पूरै मरम्मतको खाँचो छ । आमजनसमुदायको प्रत्यक्ष सरोकार र चासो रहने सिडिओ कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, भन्सार, मालपोत, परराष्ट्र मामिला र भूमिसुधारजस्ता निकायबाट जनतालाई प्राप्त हुने सेवा–सुविधाको विस्तारमा सुधार गर्नुपर्नेछ । प्रहरी प्रशासन, कर्मचारीको आचारण र व्यवहारमा धेरै सुधारको खाँचो छ । तर विडम्बना, हरेक क्षेत्रको सुधार गर्ने जिम्मा लिएर सत्तामा पुगेका जनताका प्रतिनिधि इमानदार देखिइरहेका छैनन् । बदनामी कमाइरहेका छन् । उनीहरूले देश र समाज मात्रै होइन, आफ्नै इतिहास पनि बिगारेका छन् । अब यो दोष अरूमाथि थोपरेर आफू उम्कन सक्ने अवस्थामा कुनै पनि नेता छैनन् । विगतको गम्भीर समीक्षा गर्दै भएगरेका कमजोरीमाथि निर्मम समीक्षासाथ गरिने आमूल सुधारविना देशले दिशा लिन सक्दैन, समृद्धिको उकालो चढ्न सक्दैन र सुशासन प्रत्याभूत गराउन सक्दैन भन्ने हेक्का समयमै होस् । अन्यथा पछुताउनुपर्नेछ ।