नेपाल प्रहरीमा उच्च तहमा पदोन्नतिका लागि अनिवार्य हुने गरी मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपिएस) कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरु भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले आइतबार यससम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गरी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पठाएका हुन् ।
उच्च तहमा पुग्नका लागि अब प्रहरीमा एमपिएस गर्नैपर्ने प्रावधान लागू हुन लागेको छ । स्टाफ कलेजका रूपमा चिनिने यस्तो कोर्स कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक रहेका एआइजी सुदीप गिरीले जानकारी दिए ।
‘कार्यालय स्थापनालगायत प्राविधिक काम अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने, ‘समयतालिकाअनुसार नै सम्भवतः भदौ महिनामा हामी प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ ।’ प्रहरीको नीति समन्वय समिति(पिसिसी)ले दुई साताअघि नै यसलाई स्वीकृत गरिसकेको छ । तालिम प्रतिष्ठानका डिआइजी राजन अधिकारीलाई संकायको प्रमुख बनाएर एमपिएस अघि बढाउन लागिएको छ ।
एआइजी उमेशराज जोशी नेतृत्वको समितिले समयतालिकासहित यससम्बन्धी प्रतिवेदन बनाएको हो । ‘सबैको राय लिएर हामीले प्रतिवेदन बनाएका हौँ,’ उनले भने, ‘एमपिएसको कार्यान्वयनले प्रहरीको व्यावसायिकता अझै बढ्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार एमपिएस १६ महिनाको कोर्स हुनेछ । जसमध्ये पहिलो दुई महिना प्रवेश परीक्षाको लागि छुट्याइएको छ भने त्यसपछिको १० महिना आवासीय हुनेछ । अन्तिम चार महिनामा थेसिसका लागि छुट्याइएको छ । एकपटकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको तालिम निर्देशनालयले डिएसपी र इन्स्पेक्टरमध्येबाट एक सय पाँचजना छनोट गरी प्रवेश परीक्षामा सहभागिताका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पठाउनेछ । उनीहरूमध्येबाट प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्ने अधिकतम ३५ जनाले यस्तो कोर्स गर्न पाउनेछन् । प्रवेश परीक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै लिनेछ । एक अधिकृतले अधिकतम तीनपटकसम्म प्रवेश परीक्षा दिन पाउनेछन् ।
न्यूनतम सात वर्ष पदावधि पुगेका इन्स्पेक्टरले प्रवेश परीक्षा दिन पाउनेछन् । प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको १५८ तथा पिजिडिपिएस सातौँ ब्याच एमपिएस सुरु गर्न लागिएको छ । यो ब्याचका ६५ जना डिएसपी तथा ७९ जना इन्स्पेक्टर छन् । इन्स्पेक्टरको ठूलो ब्याच भएकाले यही टोलीबाट कार्यान्वयन गरी भावी बढुवामा एमपिएसलाई आधार बनाउन लागिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
स्टाफ कलेज लागू भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी बढुवामा ६० प्रतिशत एमपिएस र ४० प्रतिशत अन्यलाई कोटा दिने नीति बनाएको छ । त्यस्तै, एसएसपी बढुवामा ८० प्रतिशत तथा डिआइजी बढुवामा शतप्रतिशत एमपिएस मात्र बढुवा हुनेछन् । यस्तो नीतिअनुसार प्रहरी नेतृत्वमा एमपिएस गरेका अधिकृत मात्र पुग्ने भएकाले बढुवामा तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने र क्षमतावान अधिकृत पुग्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
एमपिएस लागू भएपछि आधारभूत तालिमसँगै प्रहरी निरीषकहरूले एकवर्षे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पोस्ट ग्राजुयट डिप्लोमा इन पुलिस साइन्स(पिजिडिपिएस) कोर्स हट्ने भएको छ । स्नातक गरिसकेका इन्स्पेक्टरहरूका लागि यो अर्काे स्नातक कोर्स अनावश्यक रहेको र प्रभावकारीसमेत नरहेको निष्कर्ष प्रहरी नेतृत्वको छ ।
