भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन (डिपिआर)को मस्यौदा लगानी बोर्डमा बुझाएको छ । कम्पनीले करिब आठ सय मेगावाट क्षमतामा परियोजना बनाउने गरी बुधबार डिपिआरको मस्यौदा बुझाएको हो । यसअघि यो परियोजनालाई सात सय ५० मेगावाट क्षमतामा बनाउने भनिएको थियो । पहिला यो परियोजनाको लागत अनुमान एक अर्ब ४८ करोड डलर थियो । क्षमता बढाएपछि लागत पनि बढ्ने बताइएको छ । तर, यसबारे विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
राष्ट्रिय गौरवकै परियोजना पश्चिम सेतीको अवधारणा सन् १९८०/८१ मै अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन समयमा फ्रेन्च कम्पनीले यसबारे अध्ययन गरेको थियो । सो कम्पनीको अध्ययनले तीन सय ६० मेगावाट क्षमतामा यो परियोजना बनाउन सकिने देखाएको थियो । त्यसपछि सरकारले १९९० मा अस्ट्रेलियाको स्नोवी माउन्टेनियरिङ इन्जिनियरिङ कम्पनी (स्मेक) परियोजनाको विकास गर्न दिएको थियो । त्यस कम्पनीले भने परियोजनालाई ७५० मेगावाट क्षमतामा बनाउने गरी अध्ययन गरेको थियो । कम्पनीले १९९७ मा त्यसको विस्तृत इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदन बुझाए पनि सो कम्पनीले काम नगरेपछि सरकारले २०११ मा सम्झौता तोडेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ फेब्रुअरीमा सरकारले चीनको थ्री गर्जेजसँग परियोजना विकास गर्नेे सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीले पनि सात सय ५० मेगावाट क्षमतामै परियोजना बनाउन खोजेको थियो । तर, पछि उक्त कम्पनी पनि परियोजना निर्माणबाट बाहिरियो ।
त्यसपछि सरकारले २०२२ (भदौ ०७९)मा भारतीय कम्पनीलाई यो परियोजना विकास गर्न दिन सम्झौता गरेको थियो । भारतीय कम्पनीले भने करिब आठ सय मेगावाट क्षमतामा परियोजना बनाउने गरी डिपिआरको मस्यौदा पेस गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
अब बोर्डले डिपिआरको मस्यौदाको अध्ययन गरेर कम्पनीलाई आवश्यक सुझाव दिनेछ । सोहीअनुसार कम्पनीले बोर्डलाई परियोजनाको अन्तिम डिपिआर पेस गर्नेछ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुशील भट्टले आगामी अक्टोबरमा कम्पनीले परियोजनाको अन्तिम डिपिआर बुझाउने बताए । ‘हामीसँग भएको समझदारीअनुसार कम्पनी आज (बुधबार)सम्म डिपिआरको मस्यौदा पेस गरिसक्नुपर्ने थियो, त्यहीअनुसार कम्पनीले समयमै डिपिआरको मस्यौदा पेस गरेको छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी आगामी अक्टोबरसम्म भने परियोजनाको अन्तिम डिपिआर नै बुझाउनुपर्छ । त्यसभित्र डिपिआर अन्तिम प्रतिवेदन आउने गरी कम्पनीलाई आवश्यक सुझाव दिनेछौँ ।’ बोर्डले यसअघि नै सिइओ भट्टको संयोजकत्वमा अध्ययन कमिटी बनाइसकेकोे छ । सोही कमिटीले डिपिआरको अध्ययन गरेर कम्पनीलाई राय सुझाव दिनेछ ।
कम्पनीले यो परियोजना बनाउन लगानी बोर्डसँग २ भदौ ०७९ मा समझदारी गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले कात्तिक ०७९ (२० अक्टोबर २०२२)मा आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स पाएको थियो । त्यसको तीन महिनाभित्र अर्थात् ०७९ माघमा कम्पनीले परियोजना अध्ययनको खाका पेस गरेको थियो । त्यसको २१ महिनाभित्र अर्थात् आगामी असोज/कात्तिकभित्र कम्पनीले अन्तिम डिपिआर बुझाउनुपर्नेछ ।
कम्पनीले योसँगै चार सय ५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्दै छ । यी दुवै परियोजना बनाउने गरी कम्पनीले २ भदौ ०७९ मा बोर्डसँग समझदारी गरेको थियो । कम्पनीले सेती नदी–६ को पनि डिपिआर बनाउने काम गरिरहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ । त्यसको डिपिआरको मस्यौदा बुझाउन अझै ६ महिना समय रहेको बोर्डले जनाएको छ । कम्पनीले यी दुई आयोजनामा दुई खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने घोषणा भदौ ०७९ मै गरिसकेको छ ।
एनएचपिसीले यो दुई परियोजनाको विद्युत् भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पाेरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पिटिसी)लाई बिक्री गर्ने गरी भदौ ०७९ मै सम्झौता गरिसकेको छ । कम्पनीले यी दुई परियोजनाको विद्युत् प्रसारण गर्न सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीकै प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नेछ । एनएचपिसीले वर्षको प्रतिमेगावाट १४ लाख रुपैयाँ शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) तिर्ने गरी गत वैशाखमा ग्रिड कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
ग्रिड कम्पनीले बझाङको चैरपुरबाट सुरु भएर दोधारासम्म फैलिने ४०० केभी डबल सर्किट क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउँदै छ । सोही लाइन प्रयोग गरेर एचएचपिसीले आफ्नो विद्युत् दोधारासम्म पुर्याउनेछ । समझदारीपत्रअनुसार ग्रिड कम्पनीले आठ वर्ष (आव ०८८/८९ सम्म) मा प्रसारणलाइन तयार गरिदिनुपर्नेछ । त्यसपछि भारतमा कसरी विद्युत् पुर्याउने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन । एनएचपिसीले यी परियोजना बनाएबापत नेपाललाई २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली, स्थानीयलाई सेयर दिन सहमति भएको छ । साथै, १.५ प्रतिशत रकम जमानत राख्ने तथा नेपालको सिमेन्ट तथा छड प्रयोग गर्न पनि एनएचपिसी सहमत भएको छ । आयोजनाबाट नेपालले करिब एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी तथा कर पाउने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम स्थानीय प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताइएको छ ।
लगानी बोर्डका सिइओ सुशील भट्ट भन्छन्–आगामी अक्टोबरमा भारतीय कम्पनीले परियोजनाको अन्तिम डिपिआर बुझाउनेछ । हामीसँग भएको समझदारीअनुसार कम्पनीले बुधबारसम्म डिपिआरको मस्यौदा पेस गरिसक्नुपर्ने थियो, त्यहीअनुसार समयमै डिपिआरको मस्यौदा पेस गरेको छ । अब आवश्यक अध्ययन गरेर कम्पनीलाई उपयुक्त सुझाव दिनेछौँ ।
