सरकारसँग सहमीत गरेर पनि व्यवसायीले बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि दुध किसान फेरि आन्दोलमा उत्रिएका छन् । बुधबार किसानले सरकारी लगानी रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)को केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका छन् । डिडिसीसहित निजी डेरी उद्योगले सात लाख किसानको ६ अर्ब बक्यौता नदिएको भन्दै बुधबार उनीहरूले डिडिसी घेराउ गरेका हुन् ।
करिब सात सयजना किसान दुग्ध संस्थानको कार्यालय लैनचौरमा जम्मा भएको समयमा प्रहरीले धरपकड गरेको थियो । डिडिसी घेराउ गर्न आएका केही अगुवा किसानलाई भ्यानमा हालेर कालीमाटी प्रहरी वृत्त पुर्याइएको थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने सहमतिमा प्रहरीले छाडेलगत्तै किसानहरू पुनः डिडिसीको कार्यालयमा भुक्तानी माग्दै नाराबाजीमा उत्रिएका थिए ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)को मात्रै दुई अर्ब बक्यौता रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले धेरैपटक सहमति गर्यौँ, अब अति भयो वारपार नगरीकन हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन ।’ आन्दोलनका क्रममा बुधबार ४८ जना किसानलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर छाडेको उनले बताए ।
दुग्ध संस्थानका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने पुनः सरकारसँग ऋण लिएर किसानहरूको भुक्तानी तिर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनले भने, पहिलोकुरा भएको मौज्दात बजारमा पठाउने हो, तत्काललाई फेरि सरकारसँग ऋण लिएर जाने कि भन्ने विषयमा मन्त्रालयसँग कुरा भएको छ ।’ उनका अनुसार धुलो दुध र बटर गरेर करिब एक अर्ब ५० करोडबराबरको उत्पादन मौज्दात छ । धुलो दुधको मौज्दात ११ सय मेट्रिकटन र बटर नौ सय मेट्रिकटन रहेको छ ।
उत्पादन बढे पनि बजारमा खपत घटेको हुँदा यस्तो संकट आएको उनको भनाइ छ । अघिल्लो वर्ष दैनिक ९२ हजार घनमिटर दुध संकलन हुनेगरेकोमा यसपटक एक लाख ३० हजार घनमिटर भएको छ । गत वर्ष एक लाख घनमिटर दुध दैनिक बजारीकरण भएकोमा अहिले घटेर दैनिक ९० घनमिटरमा सीमित भएको छ । उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुधा खपत बढ्छ भन्ने थियो, तर उत्पादन बढेको छ बजारमा खपत घट्दो छ त्यसैले समस्या बढ्दै गयो ।’
यस्तै पछिल्लो एक वर्षमा एक करोड ८० लाख लिटर दुधलाई पाउडर बनाउन पठाइएको उनले बताए । उक्त पाउडर दुध पहिलो चरणमा ४० करोडमा प्याकेजको रूपमा बिक्री गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘४० करोड रुपैयाँमा पाउडर दुध उद्योगीलाई बेच्ने तयारी हुँदै छ, यसले भुक्तानीलाई केही राहत मिल्छ भन्ने हाम्रो आकलन छ ।’ बजारमा खपत बढाउन मूल्य केही घटाउने तयारी पनि गरिएको छ ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले किसानको भुक्तानी दिन निजी क्षेत्र गम्भीर भएर लागेको बताए । उनले भने, ‘हिजोको दिनमा पनि सात अर्बबाट दुई–तीन अर्ब रुपैयाँ तिरेकै हो, अलिकति समय लाग्छ यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ ।’ अहिले उद्योगीसँग झन्डै तीन अर्ब ३० करोडबराबरको बटर मौज्दात रहेको उनको भनाइ छ । खपत २० प्रतिशतले घटेको छ ।
यसअघि यस्तो थियो सहमति
बक्यौता माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका किसानहरूसँग यस अघि १९ फागुनमा एक सहमति भएको थियो । तत्कालीन कृषिमन्त्री बेदुराम भुसालको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेल, किसान र व्यवसायीबीच भएको लिखित सम्झौतामा २१ चैतभित्र किसानहरूको सम्पूर्ण बक्यौता भुक्तानी गरिन उल्लेख छ । सो सहमतिमा उद्योगीले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दुधको परिमाण नघटाई मिल्क होलिडे नगर्ने, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने, कृषि तथा पशुपन्छी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । सहमति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा डिडिसीलाई ३० करोड उपलब्ध गराएको थियो । डिडिसीले सरकारबाट प्राप्त गरेको ३० करोड र आन्तरिक स्रोतबाट सात करोड परिचालन गरी ४० करोड किसानको बक्यौता भुक्तानी गरेको थियो । तर, चैत अन्तिम सातासम्म डिडिसीले किसानलाई एक अर्ब ४० करोड भुक्तानी गर्न बाँकी नै थियो ।
निजी क्षेत्रको चार अर्ब बक्यौता
अर्कोतर्फ, निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगबाट पनि करिब चार अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी छ । चैतको अन्तिम सातासम्म निजी क्षेत्रले भुक्तानी नगर्दा बक्यौता तीन अर्ब ६० करोडभन्दा बढी पुगेको थियो । नियमअनुसार किसानलाई हरेक १५ दिनमा दुधको रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका उपाध्यक्ष भगीरथ तिमल्सिनाका अनुसार देशभरिका किसानको ६ महिनादेखि नौ महिनासम्मको रकम बक्यौता छ । दुध संकलन नियमित भए पनि भुक्तानी रोकिँदा पशुपालनमै समस्या आउन लागेको उनले बताए । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेले भने ‘हामीले पालन गरेका गाईभैँसीको दुध दिने दैनिकी हो । पैसा नै नपाए पनि हामीले दुध सहकारीलाई बिक्री गर्दै आएका छौँ । दुध संकलन नियमित छ, तर भुक्तानी रोकिएको छ । तर, अब आन्दोलनको विकल्प भएन ।’ उनका अनुुसार चितवनका किसानको मात्र ७० करोड बक्यौता छ ।
छलफल निष्कर्षविहीन, आन्दोलन जारी
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि बिहीबार पनि किसानको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भएका छन् । मन्त्री ज्वालाकुमारी साहसहितको छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि किसानहरूले माग पूरा गरेर मात्र घर फर्कने भन्दै आन्दोलन निरन्तरता दिने घोषणा गरेका हुन् । छलफलमा मन्त्री र सचिवले अर्थ मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित विषय भएकाले त्यहाँ छलफलपछि निष्कर्ष निकाल्ने बताएका थिए । किसानहरूले भने भुक्तानी पूरै पाउनुपर्ने र डिडिसीलाई पुनर्संरचना गराएर किसानमैत्री बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल भन्छन्–किसानको भुक्तानी दिन निजी क्षेत्र गम्भीर छ । हिजोको दिनमा पनि सात अर्बबाट दुई–तीन अर्ब रुपैयाँ तिरेकै हो, अलिकति समय लाग्छ, यो विषयमा हामी गम्भीर छौँ । अहिले उद्योगीसँग झन्डै तीन अर्ब ३० करोडबराबरको बटर मौज्दात छ । उत्पादन बढे पनि खपत २० प्रतिशतले घटेको कारण समस्या आएको हो ।
