कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१–८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
जसमा चालूतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात् २४.१२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार ५९.७ प्रतिशत छ। अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेका हुन्।
सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध कर्णाली, सामाजिक आर्थिक र भौतिक विकाससहितको समाजवाद उन्मुख कर्णाली भन्ने मूल ध्येयका साथ आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गरी समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न आगामी बजेट केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री केसीले बताए।
कर्णालीका कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट?
कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन्।
उनले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको बताए। यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ८६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
कानुन मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि २९ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ। भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ८६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ९४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले अब प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाउने
कर्णाली प्रदेशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर उकास्न प्रदेश सरकारले अब लगानी गर्ने भएको छ। यसअघि विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यार्थीको चापअनुसार अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकहरूको तलब भत्ताका लागि एकमुस्ट रूपमा अनुदान दिने भएको हो।
यसअघि सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको चाप बढेको र दरबन्दी २०५१ कै रहेको भन्दै शिक्षकहरूले दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थिए।
यस्तै, कर्णालीका ७० वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री केसीले बताए।
प्रदेश सभामा आज बजेट भाषण गर्दै कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री केसीले जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि पचास करोड रकम व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्पपीडितहरूकाे स्वास्थ्य संस्था र शैक्षिक क्षेत्र पुनर्निर्माण गर्न पचास करोड विनियोजन गरेको हो।
अस्पताल पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश अस्पताललाई पचास करोड, जाजरकोट, सल्यान र दैलेख जिल्ला अस्पतालका लागि २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री केसीले बताए।
उनले महिला स्वस्थ्य स्वयंसेविकाले वार्षिक रूपमा पाउँदै गरेको प्रोत्साहन भत्ताअनुसार दश हजार रुपैयाँ दिइने बताए।
मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री केसीले विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइको सुविधा विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। मन्त्रालयहरूको एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न ३० करोड विनियोजन कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयलाई एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न ३० करोड विनियोजन गरिएको छ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड विनियोजन
आगामी आर्थिक वर्ष ०८१–८२ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री केसीले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पूर्वाधार संरचना पुर्ननिर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१–८२ मा मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमका लागि १० करोड विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री केसीले विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइको सुविधा विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री केसीले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त कार्यक्रमलाई महत्वका साथ राखिएको बताए।
‘गरिबी निवारण र रोजगारी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भन्ने नारा दिई मुख्यमन्त्री रोजगारमार्फत सबै वडामा सञ्चालन छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रमबाट १६ हजार बेरोजगारीले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छु।’
