स्थायी जागिरसँगै अर्कोतिर पनि व्यवसाय गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका नेपाल टेलिकमका इन्जिनियरले सफाइ पाएका छन्। झन्डै तीन महिनाअघि दायर मुद्दामा आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकममा स्थायी इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत निर्मलप्रसाद सिटौलामाथि मुद्दा दायर गरेको थियो। ४ चैत ०८० मा दायर मुद्दामाथि सफाइ दिने फैसला भएको हो।
सिटौलाले टेलिकममा हाजिर गर्नुका साथै छुट्टै कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसमेत खोलेका थिए। उनले उक्त व्यापार व्यवसायबाट ठेक्का लिई प्रतिनिधिका रूपमा हस्ताक्षरसमेत गरेको भेटिएको थियो।
उनले सूर्यविनायक–धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास खडकखण्डको निर्माण तथा मर्मतको ठेक्कामा हस्ताक्षर गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उनले साबिकको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी विनियमावली र हाल प्रचलित विनियमावलीको समेत विपरीत काम गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो।
ती विनियमावलीमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा बाह्य कार्य गर्न स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत निजी कम्पनीको सेयर खरिद गरी संस्थापक सेयरधनी बनी निर्देशकको हैसियतमा काम गरिरहेका थिए। ०६९-७० देखि उनले काम गरिरहेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो।
उक्त अवधिमा विभिन्न ठेक्कापट्टामा संलग्न रही सिटौलाले ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पारिश्रमिक बुझेका थिए भने कम्पनीको आयबाट एक करोड १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गरेको भेटिएको थियो। जसपछि उनलाई दुवै रकम जोडर बिगो कायम गर्दै मुद्दा चलाइएको थियो।
उनले गरेको उक्त आय गैरकानुनी सम्पत्ति रहेकाले जफतको समेत माग गरिएकोमा विशेषले सफाइ दिएको हो। उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १४ बमोजिमको कसुरमा सजाय माग गरिएको थियो। उक्त दफामा गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजाय हुने उल्लेख छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम गर्न नपाउनेमा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो वा अरूको नामबाट वा साझेदारीमा व्यापार, लिलाम बढाबढ, ठेक्का–पट्टा, फर्म वा कम्पनी सञ्चालन, सहकारीको हिस्सेदार हुन नपाउने व्यवस्था उक्त दफाले गरेको छ। गरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद तथा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
