आफ्नो सैन्य हिरासतमा रहेका नेपाली छाड्न युक्रेनले नेपालसँग दीर्घकालीन कानुनी सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । द्विपक्षीय कानुनी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर त्यस आधारमा नेपाली नागरिकलाई छाड्न तयार रहेको युक्रेनले नेपाललाई स्पष्ट पारेको छ । नेपाल र युक्रेनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौताबाहेक कुनै पनि सम्झौता छैन ।
दिल्लीस्थित युक्रेनी राजदूत ओलेक्सेन्डर पोलिस्चुकले दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत तीन महिनाअघि नै नेपाल सरकारलाई यो जानकारी पठाइसकेका छन् । युक्रेनका उपरक्षामन्त्री भइसकेका राजदूत पोलिस्चुक त्यहाँको सेनाका पूर्वमेजर जनरल पनि हुन् । राजदूत पोलिस्चुकले नेपाली कूटनीतिक अधिकारीलाई बताएअनुसार रुसी सेनामा नेपालीको भर्ती सरकारी निर्णयअनुसार नभएको र सैन्य हिरासतमा रहेका नेपाली निर्दोष रहेकोमा युक्रेन सहमत छ ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्माले नेपाली नागरिक छाड्न युक्रेनी प्रस्ताव आएको पुष्टि गरे । ‘एउटा कानुनी सम्झौता गरौँ, त्यस आधारमा नेपालीलाई विना कुनै सर्त छाड्न तयार छौँ भन्ने जानकारी हामीलाई आएको छ । हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौँ,’ राजदूत शर्माले नयाँ पत्रिसकासँग भने ।
युक्रेनले आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता वा कस्तो सम्झौता भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । तर, नेपाली नागरिक हस्तान्तरण गर्ने द्विपक्षीय सम्झौताका लागि उसको आग्रह छ । यसमा दुई पक्षबीच कूटनीतिक च्यानलमा थप छलफल भएको छैन ।
नेपाल र युक्रेनबीच १९९३ जनवरी १५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । जर्मनीस्थित नेपाली राजदूतावासले युक्रेनसँगको सम्बन्ध हेर्दै आएको छ । दिल्लीस्थित युक्रेनी राजदूतावासले नेपालसँगको सम्बन्ध हेर्दै आएको छ । युक्रेनमा नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत छैनन् ।
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार बर्लिनथित युक्रेनी राजदूतावासबाट नेपाली रिहाइको प्रयास गरेका छन् । तर, युक्रेनले उनी गैरआवासीय राजदूतका रूपमा ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्न राजधानी किभ नगएकोमा अप्रसन्नता जनाएको छ ।
‘युक्रेनका लागि गैरआवासीय राजदूतका रूपमा जर्मनीबाट नेपाली राजदूत राजधानी किभ भ्रमणमा गइदिएको भए छलफलको वातावरण बन्थ्यो । ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउने सन्दर्भमा थप छलफल पनि हुन्थ्यो । तर, किन नेपालले उनलाई पठाएको छैन हामीले बुझ्न सकेनौँ,’ युक्रेनी कूटनीतिक अधिकारीले भने ।
दिल्लीस्थित युक्रेनका राजदूत पनि ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन नेपाल गएका छैनन् । तर, नेपालका लागि युद्धबन्दी रिहाइ प्राथमिकतामा रहेकाले नेपाली राजदूतलाई नेपाल सरकारले किभ पठाउनुपर्ने कूटनीतिक अधिकारीको भनाइ छ । दिल्लीस्थित युक्रेनी राजदूतावासका एक अधिकारीले नेपाली नागरिकलाई अहिलेकै अवस्थामा छाडेर नेपाल पठाउन घरेलु कानुन र दुई देशबीच सम्झौताको अभाव रहेको बताए । ‘उनीहरूलाई छाड्न सकारात्मक छौँ र तयार छौँ । तर, उनीहरू नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने दुईपक्षीय कानुनी सम्झौता छैन । त्यही कानुनी सम्झौता गरौँ भनेका थियौँ, तर नेपालले त्यसपछि के गरेको छ भन्ने हाम्रो जानकारीमा छैन,’ युक्रेनी कूटनीतिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
नेपाली नागरिक छाड्न युक्रेनी प्रस्ताव आएको छ : डा. शंकरप्रसाद शर्मा, भारतका लागि नेपाली राजदूत
एउटा कानुनी सम्झौता गरौँ, त्यस आधारमा नेपालीलाई विना कुनै सर्त छाड्न तयार छौँ भन्ने जानकारी हामीलाई आएको छ । हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौँ । युक्रेनले आपसी कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता वा कस्तो सम्झौता भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । तर, नेपाली नागरिक हस्तान्तरण गर्ने द्विपक्षीय सम्झौताका लागि उसको आग्रह छ ।
युक्रेनी सैन्य हिरासतमा ६ नेपाली
रुसी सेनामा कार्यरत रहेको अवस्थामा युक्रेनी भूभागबाट ६ जना नेपाली फरक–फरक मितिमा युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा परेका छन् । सरकार र पारिवारिक च्यानलका अनुसार बर्दियाका विवेक खत्री, मोरङका विकास राई, काभ्रेका सिद्धार्थ ढकाल, रोल्पाका प्रतीक पुन, चितवनका सुजन सुवेदी र मकवानपुरका ईश्वर लामिछाने युक्रेनी सेनाको नियन्त्रणमा छन् । रुसले कब्जा गरेको र लडाइँ गरिरहेको युक्रेनी भूभागमा लडाइँका जाने क्रममा रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीलाई युक्रेनी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो । नेपालको कूटनीतिक प्रयासपछि रुसी सेनामा नेपालीको भर्ती बन्द भएको छ । तर, युद्धमा मारिएकाको क्षतिपूर्ति, नेपालीको करार रद्द गर्नेलगायत सहमति रुसले पालना गरेको छैन । रुस–युक्रेन युद्धपछि रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीमध्ये हालसम्म कम्तीमा ३९ जनाको मृत्यु भएको छ । ४० भन्दा बढी हराइरहेका छन् ।
