दुई महिला नेतृबीचको दुर्लभ प्रतिस्पर्धापछि हालै मेक्सिकोले पहिलो महिला राष्ट्रपति निर्वाचित गरेको छ । त्यसैगरी, दक्षिण कोरियाको राष्ट्रिय सभामा कीर्तिमानी संख्यामा महिला निर्वाचित भएका छन् । यी परिणामले लैंगिक समानतामा केही सफलता देखाएको छ, तर यो निकै न्यून छ । अर्थात्, फराकिलो परिदृश्यमा अवस्था निराशाजनक छ । उदाहरणका लागि हालै भएको अर्को चुनाव हेर्दा हुन्छ । अन्य क्षेत्रमा लैंगिक समानतातर्फ प्रभावशाली प्रगति भए पनि अपर्थाइड (राज्यको संरचनागत रंगभेद) को अन्त्य र पहिलो स्वतन्त्र मतदान भएको ३० वर्षपछि पनि दक्षिण अफ्रिकाका जनताले अझै पनि देशको सर्वोच्च पदमा महिलालाई निर्वाचित गर्ने मौका पाएका छैनन् ।
महिला नेतृत्व नपाउनेमा दक्षिण अफ्रिका एक्लो मुलुक होइन । मार्चमा भएको पोर्चुगलको संसदीय निर्वाचनमा ७६ महिलाले मात्र विजय हासिल गरे, जुन अघिल्लो चुनावको ८५ सिटभन्दा कम थियो । गत साता चुनावमा सहभागी हुने अधिकांश दक्षिण अफ्रिकी महिला भए पनि देशका सबै प्रमुख दल अझै पनि पुरुषको नेतृत्वमा छन् । हामी अहिले एक सुपर चुनावी वर्षमा छौँ, जहाँ विश्वका करिब आधा जनसंख्याले मतदान गरे/गरिरहेका छन् । तर, महिला प्रतिनिधित्व र सार्वजनिक जीवनमा महिलाको सहभागिता खासै ठूलो चुनावी मुद्दा बन्न सकेको छैन । तैपनि, यो वर्ष मतदान भएका÷हुने तीन ठूला देश इन्डोनेसिया, भारत र अमेरिकामा सर्वोच्च पदका लागि मुख्य दाबेदार सबै पुरुष नै छन् । र, अफ्रिका, जहाँ १९ देशमा वर्षको अन्त्यसम्ममा चुनाव हुनेछ । तर, नामिबियामा मात्र महिला राष्ट्रपति हुने सम्भावना छ ।
महिलालाई राजनीतिक शक्ति र निर्णय प्रक्रियामा समान रूपमा प्रतिनिधित्व गराउनु व्यावहारिक रूपमा समेत लाभदायी छ
लैंगिक समानतासँग सम्बन्धित हाम्रा विश्वव्यापी लक्ष्य र प्रतिबद्धता खतरामा छन् । राष्ट्रसंघको पछिल्लो तथ्यांकले वर्तमान प्रवृत्ति कायम रहँदा राष्ट्रिय संसद् र अन्य निर्वाचित निकायमा महिलाको समान प्रतिनिधित्व हुन अझै ४७ वर्ष लाग्ने देखाएको छ । लैंगिक समानताका लागि दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी ५) समयसीमाभन्दा ४१ वर्षपछि मात्रै पूरा हुनेछ ।
महिलालाई राजनीतिक शक्ति र निर्णय प्रक्रियामा समान रूपमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनु नैतिक रूपमा मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा समेत लाभदायी छ ।
जब महिलाले राजनीतिक नेतृत्वको पद ओगट्छन्, तब महिला नेतृले दिगो विकासको केन्द्रबिन्दु भएका नीतिलाई जोड दिएर लागू गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ, अर्थात् मानिसलाई सुरक्षित पिउने पानीमा पहुँच सुनिश्चित गर्नेदेखि लिएर किफायती बालबालिका हेरचाह उपलब्ध गराउने नीति लागू हुने सम्भावना बढ्छ । यसबाहेक यी लक्ष्य पछ्याउने र सरकारमा लैंगिक समानताका लागि प्रयास गर्ने देशमा मानव अधिकारको बलियो संरक्षण हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यसबाहेक विभिन्न अनुसन्धानअनुसार समग्र आर्थिक कार्यसम्पादनमा तब सुधार हुन्छ, जब महिलाले नीति–निर्माणमा आफ्नो पृथक् अनुभव ल्याउँछन् ।
हालैका वर्षमा विश्वका धेरैजसो क्षेत्रमा जीवन थप अशान्तिपूर्ण, प्रतिगामी र अधिनायकवादी भएको महसुस भइरहेको छ र महिलाले राजनीतिक परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय परिचालनलाई समर्थन गरेर र बहिष्करण नीतिविरुद्ध लड्दै यी प्रवृत्तिको प्रतिरोध गर्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वमा थप महिला चयन गर्नु महत्वपूर्ण छ । तर, अर्थपूर्ण दिगो प्रगतिका लागि यी पदका लागि थप महिलालाई सशक्त बनाउने जिम्मेवारी सरकार र परोपकारी संस्थाको हो । र, सन् २०२२ मा लिंगमा मात्र केन्द्रित परियोजनाले कुनै एसडिजीसँग सम्बन्धित कोष प्राप्त गरेनन् । वास्तवमा एसडिजी पाँच अन्य १६ एसडिजीभन्दा धेरै पछाडि छ र कोषको कमीको प्रभाव विश्वभर देखिने अवस्था छ ।
महिला नेतृको हैसियतमा लैंगिक समानतामा भइरहेको निष्क्रियतालाई तोड्नु हाम्रो कर्तव्य हो । नयाँ वुमन्स पोलिटिकल लिडरसिप फन्डमार्फत ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनले साहसी महिला राजनीतिक नेतृलाई विश्वव्यापी मानक बनाउन आफ्नो लगानी दोब्बर गर्दै छ । यहाँनेर लक्ष्य दमनकारी र विभेदकारी संरचनालाई भत्काउन मद्दत गर्नु हो, जसले महिलालाई समाजमा परिवर्तनकारी कदम चाल्नबाट रोकेको छ ।
त्यसैगरी ‘एलेन जोन्सन सरलिफ प्रेसिडेन्सियल सेन्टर फर वुमन एन्ड डेभलपमेन्ट’ले आफ्नो प्रमुख ‘अमुजाई इनिसिएटिभ’मार्फत सबल र महत्वाकांक्षी महिला सार्वजनिक नेतालाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । ४० भन्दा बढी अमुजाई नेताले जलवायु सुरक्षा, समतामूलक स्वास्थ्य सेवा, सुलभ वित्त र समावेशी डिजिटल प्रविधिका लागि अभियान चलाएका छन् र तीमध्ये केहीले अहिले धेरै अफ्रिकी देशमा राजनीतिक अभियान चलाइरहेका छन् ।
हाम्रा आफ्नै प्रयासका अतिरिक्त समर्पित नागरिक–समाज समूह पनि छन्, जो महिला अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा अडिग छन् । तर, यी नागरिक समाज संगठन आयस्रोतका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन् । जबसम्म द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाता एवं परोपकारी संस्थाले थप अनुदान दिँदैनन्, विशेषतः कम आय भएका देशमा महिला आफ्नो सशक्तीकरणमा लगानीको अभावबाट पीडित भइरहनेछन् । हामीले निर्वाचित र नियुक्त पदमा बढी महिला ल्याउने पहललाई खुलेर समर्थन गर्नुपर्छ, किनभने महिला पहिल्यैदेखि धेरै अवरोधको सामना गरिरहेका छन् ।
सन् २०२४ लाई यस्तो वर्ष बनाऔँ, जब हामी अर्को पुस्ताका लागि आवश्यक महिला नेतृलाई सशक्त बनाउनेछौँ । यसबाहेक हामी यस्तो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौँ, जसमा सशक्त महिला नेतृ राजनीतिका सञ्चालक शक्ति हुनेछन् ।
(सरलिफ लाइबेरियाकी पूर्वराष्ट्रपति एवं नोबेल पुरस्कार विजेता हुन् भने नवरोजी ओपन सोसाइटी फाउन्डेसन्सकी अध्यक्ष हुन्)
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
