अब पीडितको सहमति तथा उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेर मात्र कैद माफी मिनाहा हुने भएको छ । राष्ट्रपतिले दिने कैद माफी बारम्बार विवादमा परेपछि सरकारले यससम्बन्धी कानुन संशोधन गरेको हो ।
सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित फौजदारी कसुर (कैदकट्टा) नियमावलीअनुसार ज्यानसम्बन्धी कसुरमा पीडित परिवारको सहमतिपत्र अनिवार्य गरेर मात्रै कैद माफी दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, अन्य कसुरका कैदीको हकमा पनि उजुरी लिएर छानबिनपछि मात्र कैद माफी दिइने प्रावधान राखिएको छ ।
नियमावलीको नियम (५) को उपनियम १ को खण्ड ‘घ’मा तीनवटा बुँदा थपिएको छ । खण्ड घ(१) मा भनिएको छ, ‘ज्यानसम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफैँ वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी, बाजे वा बज्यैले अनुसूची २(क) बमोजिमको ढाँचामा दिएको सहमति’ मिनाहाको निवेदनमा पेस गर्नुपर्नेछ । साथै, अदालतको फैसलाबमोजिम क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनुपर्ने भएमा सम्बन्धित पक्षलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाएको निस्सा वा रसिदसमेत आवश्यक हुनेछ । साथै, जेलबाट छुटेपछि कुनै पनि अपराधमा संलग्न हुन्न भनेर स्वघोषणासम्बन्धी फारम भरेर बुझाउनुपर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ । स्वघोषणको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘विगतमा मबाट भएको कसुरमा पूर्ण पश्चाताप गर्दै आगामी दिनमा कुनै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुने र मेरो बाँकी जीवन असल नागरिकका रूपमा बिताउँदै परिवार, समाज र राष्ट्रको हित हुने कार्यमा समर्पित हुने प्रण गर्दछु ।’
त्यस्तै, नियमावलीको नियम ६ पनि संशोधन गरी उजुरी लिएर छानबिन गरेपछि मात्र माफी मिनाहा दिने प्रावधान छ । जसमा भनिएको छ, ‘उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त सिफारिससहितको निवेदनउपर जाँचबुझ गर्दा ऐन वा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धित प्रचलित कानुन तथा यस नियमावलीबमोजिम कसुरदारलाई लागेको कैद कट्टा गर्न मनासिब देखिएमा विभागले अनुसूची ३ बमोजिमका विषय समावेश भएको एकमुस्ट विवरण तयार गरी त्यस्तो कसुरदारको सम्बन्धमा उजुरी वा गुनासो गर्न सात दिनको समय दिई विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।’ त्यस्तो उजुरीउपर विभागले छानबिन गरेपछि मात्र कैद माफी तथा कट्टाको अन्तिम सूची अघि बढ्नेछ । यसअघि गोप्य रूपमा यस्तो सूची बनाएर संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवस र गणतन्त्र दिवसमा कैद माफी दिने गरिन्थ्यो । यसमा चलखेलको समेत आरोप लाग्दै आएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतको परमादेशअनुसार पनि सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदी योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई कैद माफी दिएर छाड्ने निर्णयविरुद्धको रिटमा गत १६ कात्तिकमा सर्वाेच्च अदालतले पीडितको सहमतिलाई अनिवार्य गर्न परमादेश दिएको थियो ।
उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘कैद कट्टा गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिनेजस्ता कामकारबाही तथा निर्णय गर्दा कानुनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहने गरी निजको सहमति मञ्जुरीसमेत लिई, पीडितलाई सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी, यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तसहित कानुनमा उल्लेख भएका अन्य सर्तसमेतको समुचित रूपमा अनुसरण गरी तथा अवस्थाअनुसार सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयसमेत दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा घटाउने, छुट दिने निर्णय गर्नु र यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्नू भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’ सोहीअनुसार सरकारले नियमावली संशोधन गरेर कैद माफीको विकृतिमा सुधार गरेको हो ।
सरकारले गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस र प्रजातन्त्र दिवसमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका, नकारात्मक मुद्दाको सूचीमा नरहेका र असल चालचलन भएका कैदीलाई छाड्दै आएको छ । सर्वाेच्चले असल चालचलन भएको पुष्टि हुने आधार देखाएर मात्र कैद छुट दिन भनेकाले पनि यसमा प्रस्ट मापदण्ड भने अझै बनेको छैन ।
ज्यानसम्बन्धी कसुरबाहेक अन्य कसुरमा पीडित पक्षको सहमति लिन व्यावहारिक नहुने भएकाले अन्य कसुरमा भने उजुरीका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । गम्भीर किसिमका अपराधमा संलग्नले भने कैद माफी नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।
विभिन्न दिवसका अवसरमा दिइने कैद माफी बारम्बार विवादमा
सरकारले गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस र प्रजातन्त्र दिवसमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका, नकारात्मक मुद्दाको सूचीमा नरहेका र असल चालचलन भएका कैदीलाई छाड्दै आएको छ । सर्वाेच्चले असल चालचलन भएको पुष्टि हुने आधार देखाएर मात्र कैद छुट दिन भनेकाले पनि यसमा प्रस्ट मापदण्ड भने अझै बनेको छैन । त्यसैले कतिपय माफी विवादमा समेत तानिने गरेका छन् ।
