डेडिकेटड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल विवाद सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको प्रिमियम महसुल विनासर्त उठाउन आइतबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको छ । माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको बक्यौता महसुल ६ अर्ब ४१ लाख रहेको छ । त्यसमा ब्याज र २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ ।
सो अवधिमा लोडसेडिङ कायम रहेको र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट प्रिमियम महसुल निर्धारण पनि भएकाले कानुनअनुसार महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । ‘विवादमा रहेको दोस्रो अवधि (०७२ माघदेखि ०७५ वैशाख)सम्म लोडसेडिङ कायम छ ।
तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सम्बन्धमा महसुल निर्धारण गरेको अवस्थासमेत रहेकाले प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा प्रचलित कानुनअनुसार महसुल गणना गरी असुल गर्न सक्नेछ,’ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । अब प्राधिकरणले उद्योगीहरूबाट विनासर्त उक्त अवधिको प्रिमियम महसुल उठाउन सक्नेछ । आयोगको सिफारिसमा विभिन्न सर्तमा उक्त अवधिको महसुल उठाउन भनिएको थियो । मन्त्रालयले विवाद रहेको तेस्रो अवधि अर्थात् ०७५ वैशाखदेखि ०७७ जेठसम्मको प्रिमियम महसुल भने असुल नगर्न पत्राचार गरेको छ । त्यस अवधिमा लोडसेडिङ समाप्त भइसकेकाले प्रिमियम महसुल उठाउन नहुने मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह भन्छन्– ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा लोडसेडिङ कायम रहेको र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट प्रिमियम महसुल निर्धारण पनि भएकाले कानुनअनुसार महसुल उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई ऊर्जा मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ ।
विवादमा भएको पहिलो अवधि अर्थात् ०७२ साउनदेखि पुससम्मको पनि प्रिमियम महसुल असुल नगर्न पत्राचार गरिएको प्रवक्ता सिंहले बताए । त्यस अवधिमा लोडसेडिङ भए पनि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल लागू गरेको देखिएन । त्यसैले त्यो अवधिको प्रिमियम महसुल नउठाउन भनिएको उनले बताए । यद्यपि, यस अवधिको विवाद सम्बन्धमा विभिन्न अदालतमा उद्योगीहरू र प्राधिकरणका मुद्दा विचाराधीन छन् । पछि अदालतबाट हुने अन्तिम फैसला लागू हुने गरी तत्काललाई थप शुल्क नलिन भनिएको प्रवक्ता सिंहले बताए ।
०७२ साउनदेखि पुससम्मको ९७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मको आठ अर्ब ४४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ साँवा बक्यौता थियो । उक्त अवधिमा प्रिमियम महसुल लागू नहुने भएसँगै प्राधिकरणले त्यो बक्यौता उठाउन पाउनेछैन ।
के थियो विवाद ?
लोडसेडिङका वेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साउन ०७२ देखि उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । प्राधिकरणले साउन ०७२ देखि उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गरे तापनि त्यसको प्रिमियम महसुल दर भने पुस ०७२ मा मात्रै तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गरेको थियो । ३१ वैशाख ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै जेठ ०७७ सम्म उद्योगीहरूलाई प्रिमियमसहितको बिल पठाएको थियो । असार ०७७ यता प्रिमियम महसुल खारेज गरिएको थियो ।
त्यसमा तत्कालीन आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघि र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि अवधिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूको अडान थियो । यदि प्रमाण भएको अवस्थामा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता भने तिर्ने उद्योगीले बताउँदै आएका थिए । तर, प्राधिकरण भने सबै अवधिको महसुल उठाउने अडानमा थियो । पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि प्राधिकरण र उद्योगीबीच कुनै ठोस सहमति भएन ।
