मधेश प्रदेशका पालिकाहरूले प्रदेश सरकारबाट चालू आवमा पाउनुपर्ने कुनै पनि अनुदान अहिलेसम्म पाएका छैनन् । सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत स्थानीय तहले प्रदेश सरकारबाट ससर्त, विशेष र समपूरक अनुदान पाउँछन् । चालू आवको सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि मधेश सरकारले स्थानीय तहलाई पहिलो किस्ताअन्तर्गतको ससर्तका एक अर्ब ६३ करोड ५७ लाख, विशेष अनुदानका ४२ करोड ७५ लाख र समपुर अनुदानको २८ करोड ४० लाख पठाएको छैन ।
प्रदेश सरकारले दुई अर्ब ३४ करोड ७२ लाख निकासा नगर्दा मधेशमा एक सय ३६ स्थानीय तहको विकास प्रभावित भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले अन्तिम समयमा मात्रै रकम पठाउँदा अधिकांश स्थानीय तहले उक्त रकम सदुपयोग गर्न सकेनन् । स्थानीय तहले समपूरक अनुदान सडक, सिँचाइलगायतका भौतिक पूर्वाधारमा आयोजनाको प्रकृति हेरेर कुल लागतको ७० प्रतिशत रकम निकासा गर्न सक्छ । ससर्त अनुदानको पहिलो किस्ता भदौभित्र निकासा हुनुपर्ने व्यवस्था मधेस प्रदेश ससर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि ०७८ मा छ । ससर्त अनुदान प्रदेश सरकारले तोकेको आयोजनामा खर्चनुपर्छ ।
त्यसैगरी, समपूरक अनुदानको कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले निकासा गर्ने समपुरकको बजेट स्थानीय तहले टेण्डर मार्फत मात्र कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै रहेको अवस्थामा स्थानीय तहले बजेटको सदुयोग गर्न कठिन हुने देखिएको छ ।
यस्तो छ प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने अनुदान
मधेश सरकारले प्रदेशको एक मात्र वीरगन्ज महानगरकालाई विशेष अनुदानबापत एक करोड र समपुरक तर्फ ५० लाख विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, उपमहानगरपालिकाहरू जनकपुरधाम, कलैया र सिमरालाई ७५ लाखको दरले विशेष अनुदान र ५० लाखको दरले समपूरक बजेट विनियोजन गरेको छ । विशेष अनुदानबापत नगरपालिकाका लागि २१ करोड ८० लाख र समपूरक अनुदानबापत एक अर्ब ४६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाका लागि विशेष अनुदानतर्फ १७ करोड ७० लाख र समपूरकतर्फ एक अर्ब १८ करोड रकम बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले ससर्ततर्फ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका लागि एकमुस्ट एक अर्ब ६३ करोड ५७ लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशको राजस्व रोक्का गर्ने चेतावनी
प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने अनुदान समयमा नपठाउँदा फ्रिज हुने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका मेयर मनोजकुमार साहले प्रदेशबाट पाउनुपर्ने बजेटको अनुभूति गर्न नपाएको उनले बताए । ‘गत वर्ष ३ असारमा प्रदेशले विशेष र समपूरकको बजेट पठायो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पठाएपछि त्यो बजेट हामीले चलाउनै सकेनौँ । ‘समपूरकको बजेटमा निर्माण गरिने योजना टेन्डरमार्फत मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान छ, उनले भने, ‘कुनै पनि योजनाको टेन्डर प्रक्रियामा जदाँ एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ । यतिको कम समयमा टेन्डर कसरी गर्ने ? सम्झौता कसरी गर्ने र काम कसरी समयमा गर्ने ? त्यसकारण हामीले त्यो योजना नै चलाउन सकेनौँ । र रकम फ्रिज हुन पुग्यो ।’
त्यसैगरी, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाकी उपप्रमुख तुलसा कुमारी पाण्डेयले पनि प्रदेशले ढिलो गरी पठाउने कारण ससर्त, विशेष र समपूरकको बजेट हरके वर्ष फ्रिज हुने बताइन् । प्रदेशले त्यही राजस्वबाट दिने अनुदान काम नलाग्ने समयमा उपलब्ध गराएमा स्थानीय तहले पनि प्रदेशलाई राजस्व नबुझाउने उनले चेतावनी दिइन् ।
यता, अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुभाष चन्द्र सिवाकोटीले समपूरक र विशेष अनुदान पठाइरहेको बताए । समपूरक र विशेष अनुदानको लागि स्थानीय तहले पेस गरेका कागजात अधुरा रहेकाले पुनः पठाउन ताकेता गरेको उनको भनाइ छ ।
