अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) का प्रमुख अभियोजक करिम खानले इजरायल सरकारका शीर्ष अधिकारी र प्यालेस्टिनी सशस्त्र इस्लामिक संगठन हमासका शीर्ष नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न माग गरिरहेका छन् । युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधका लागि इजरायल र हमासका नेताहरू जिम्मेवार रहेको कुरा देखाउने ‘विश्वस्त आधार’ रहेको खान बताउँछन् । उनले पक्राउ गर्न चाहेका इजरायली नेताहरूमा देशका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु र रक्षामन्त्री योआभ ग्यालान्ट छन् । त्यस्तै गाजामा सक्रिय हमासका नेता याह्या सिनवार, हमासका राजनीतिक ब्युरोका प्रमुख इस्माइल हानियाह तथा संगठनको सैन्य शाखा प्रमुख मोहम्मद अल–मसरी (जो मोहम्मद देइफ भनेर चिनिन्छन्) लाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतविरुद्ध लामो समयदेखि शक्ति असमानतालाई चुनौती दिएर संरचनात्मक अन्यायलाई सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । अदालतले मुख्यतः अफ्रिकी नेताविरुद्ध मात्र फैसला गरेर पक्षपात देखाउने गरेको आरोप छ । जटिल प्रक्रिया पछ्याउने यस अदालतले उच्चस्तरीय कथित अपराधीविरुद्ध प्रभावकारी कारबाही गर्न नसकेको आरोप छ ।
खानको निर्णय विगतका अदालतको प्रवृत्तिविरुद्ध ठूलो परिवर्तनका रूपमा आएको छ । इजरायल र गाजामा भएका अपराधका सम्बन्धमा भएको पछिल्लो फैसलाले विश्व राजनीतिमा हुने प्रभावको खेल अन्त्यको संकेत गर्छ । यसअघि विश्वका शक्तिराष्ट्र नैतिक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो शक्ति र गठबन्धनको संरक्षणमा खुलेर लाग्ने गर्थे । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको सम्मानले चल्ने आइसिसीसँग यसका सबै १३४ सदस्य राज्यमा भएका अपराधको अनुसन्धान गर्ने क्षमता छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सिफारिस गरेको स्थितिमा यसले सदस्य नरहेका अन्य राज्यमा भएको अत्याचारको समेत अनुसन्धान गर्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी अभिसन्धिमा हस्ताक्षर नगरेका संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस र चीनजस्ता शक्तिराष्ट्रको आइसिसीको अभियोजकमाथि कुनै प्रभाव छैन । अमेरिकाको अप्रासंगिकता अघिल्लो महिना अप्रिलमै स्पष्ट भएको थियो, जतिबेला १२ रिपब्लिकन सिनेटरले आइसिसीलाई पत्र पठाएर नेतन्याहुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएमा अभियोजक र तिनको परिवारलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिए । जवाफमा आइसिसीले यस अदालतका अधिकारीविरुद्ध बदला लिने धम्की आइसिसीको विधानको धारा ७० ले निषेधित गरेको जवाफ दिए ।
१२ रिपब्लिकन सिनेटरले आइसिसीलाई पत्र पठाएर नेतन्याहुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएमा अभियोजक र तिनको परिवारलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएका छन्
त्यसपछि मे २० मा अमेरिकी सरकारले दुई इजरायली नेताविरुद्ध आइसिसी अभियोजकले जारी गरेको पक्राउ वारेन्टलाई ‘अपमानजनक’ बताए । अमेरिकाले यसअघि सन् २०२० मा अफगानिस्तानमा अमेरिकी नागरिकको काम–कारबाहीको अनुसन्धान गर्दा र सन् २०१५ यता प्यालेस्टाइनमा इजरायली अधिकारीको भूमिकाको छानबिन गर्दा आइसिसी अभियोजकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । यसपटक फेरि उसले विगतको अभ्यास दोहो¥यायो भने पनि त्यसले अदालतको प्रक्रियामा कुनै प्रभाव पार्दैन ।
जहाँसम्म रुसको प्रसंग छ, आइसिसीमाथि उसको केही लाग्दैन । रुस आइसिसीको सदस्य नभए पनि अदालतले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई नियन्त्रित युक्रेनी भूमिबाट युक्रेनी बालबालिकालाई जबर्जस्ती देशनिकाला गरेको अभियोगमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । युक्रेनले सन् २०१३ मा उसको भूमिमा भएको युद्ध अपराधमा आइसिसीको अधिकार क्षेत्र स्वीकार गरेको कारणले त्यसो गर्न सक्षम भएको थियो । पछिल्ला केही वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न असफल भएको भन्दै विभिन्न समय आलोचनाको सामना गर्नुपरेको बेलायत सरकारले खानको फैसलापछि आइसिसीसँग ‘इजरायली अधिकारीविरुद्ध वारेन्ट जारी गर्ने अधिकार रहेजस्तो’ नलागेको प्रतिक्रिया दियो । यस टिप्पणीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कैयाैँ विशेषज्ञहरूले विरोध जनाएका छन् ।
एक्लिएका नेतन्याहु
खानका अनुसार नेतन्याहु र ग्यालान्टविरुद्ध आम विनाश निम्त्याएको, आम जनसंख्यालाई भोकमरीमा पार्ने कृत्यलाई युद्धको एक माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको र जानाजानी सर्वसाधारणलाई निसाना बनाएको जस्ता आरोेप प्रस्तुत गरिएका थिए । नेतन्याहुमाथि आरोप लागेको अपराधका लागि उनलाई जिम्मेवार ठहराइने सम्भावना के छ ? अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले यसअघि एकजना मात्र सत्तारुढ राष्ट्रप्रमुखविरुद्ध यस प्रकारको आरोपमा मुद्दा चलाएको इतिहास छ । सन् २०११ मा आइभोरी कोस्टका राष्ट्रपति लरेन्ट बाग्बोलाई अघिल्लो वर्ष सम्पन्न विवादित चुनावपछि भड्किएको हिंसामा तीन हजार मानिस मारेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो । बाग्बोले आफूमाथि लागेका सबै आरोपको खण्डन गरे र अन्ततः सन् २०१९ मा निर्दोष पनि ठहरिए ।
तद्यपि, अरू धेरै मुद्दाले भने राष्ट्रप्रमुखमाथि पनि मुद्दा लाग्ने बलियो सम्भावना देखाउँछ । सन् २०११ मा पनि आइसिसीले लिबियाका पूर्वनेता मुअम्मर गद्दाफीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्यो । तथापि केही समयपछि नै गद्दाफीको मृत्यु भएपछि उक्त पक्राउ पुर्जी खारेज गरियो । सन् २००९ मा र पुनः अर्को वर्ष सुडानका तत्कालीन राष्ट्रपति ओमार अल–बसिरविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । यो मुद्दा अझै चलिरहेको छ र सुडानको सैन्य सरकारले हाल अपदस्थ भइसकेका बसिरलाई आइसिसीसामु सुम्पने बताएको छ । बसिर सेनाबाट अपदस्थ गरिएपछि अहिले सुडानी जेलमा छन् । अनुसन्धान र आरोप लाग्न समय लाग्छ । तर, अहिले आइसिसीले सम्भावित अपराधीविरुद्ध कारबाही गर्न थालेको छ र उसका कार्यमा शीघ्रता देखिन थालेको छ । यस शीघ्रतालाई सन् २०२३ मा पुटिनविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न चार हप्ता मात्र लागेको तथ्यले देखाउँछ ।
यदि नेतन्याहुविरुद्ध गिरफ्तारी वारेन्ट जारी भएपछि उनी आइसिसीका १२४ पक्ष राज्यहरूमा यात्रा गर्न पाउनेछैनन्, जुन मुलुकहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पालना गर्न चाहन्छन् । यदि उनी ती देशको यात्रामा निस्किए भने पक्राउ पर्न सक्छन् । त्यसपछि नेतन्याहुलाई हेगस्थित आइसिसीको मुख्यालय पठाउन सकिन्छ, जहाँ उनले मुद्दाको सामना गर्नेछन् । यदि इजरायलमा बन्ने भावी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति सम्मान देखाउने इच्छा जनायो भने नेतन्याहुको मुद्दा इजरायलभित्रै समेत चल्न सक्छ । नेतन्याहु हेग पुग्ने सम्भावना कम भए पनि असम्भव भने छैन । जे भए पनि, आइसिसीको निर्णयको व्यापक राजनीतिक प्रभाव पर्ने नै छ ।
इजरायलभित्र केही तप्काले नेतन्याहुमाथि अपराधीको बिल्ला लागेकोमा र आइसिसीद्वारा अभियोग लगाइएका पहिलो पश्चिम–परस्त देशका नेता भएकोमा आलोचना गरेको छ । केही विश्लेषकहरू भने देशभित्र नेतन्याहुको छवि ‘कहिल्यै हल्लाउन नसक्ने नेता’का रूपमा देखाउने प्रयास भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको मुद्दा सँगसँगै गाजामा नरसंहार भएको आरोपमा दक्षिण अफ्रिकाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय(आइसिजे)मा दायर गरेको मुद्दामा पनि सुनुवाइ भइरहेको छ । कुनै देशले पेस गरेको कानुनी विवाद समाधान गर्ने यस अदालतसँग दक्षिण अफ्रिकाले रफाहमा इजरायलको आक्रमण रोक्न युद्धविरामको आदेश दिन आग्रह गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आइसिसीको निर्णयले आइसिजेले गर्न सक्ने निर्णयमा पनि असर गर्न सक्छ । सन् २०१५ मा प्यालेस्टाइन आइसिसीमा सामेल हुँदा नेतन्याहुले आफ्नो असहमति व्यक्त गरेका थिए । अहिले आएर यही अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी न्यायालय सोही पीडितको नाममा सक्रिय
भएको छ ।
द कन्भर्सेसनबाट
