उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निलम्बनको माग राख्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । उनीसँगै महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलविरुद्ध पनि रिट दर्ता भएको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईका वारेस अतुल विष्टले रिट दर्ता गराएका हुन्, जसमाथि बुधबार सुनुवाइ हुनेछ ।
सहकारीको रकम अपचलनमा नाम मुछिएका गृहमन्त्री पदमा रहँदा अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै निलम्बन गरी छानबिन हुनुपर्ने माग निवेदकको छ । बहालवाला सांसदलाई कुनै प्रकारको आरोप लागेमा संसदीय समितिमार्फत निक्र्योल गर्न सकिने अवस्था र वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै आफ्नाविरुद्धमा जाहेरी परे–नपरेको भनी निवेदन दिनु र महान्यायाधिवक्ताबाट त्यसको जवाफ आउनु उचित नभएको निवेदकको जिकिर छ ।
‘..विपक्षी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतसमेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा, अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा छ ।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै निवेदकको के कुन हक अधिकार कसरी हनन भएको भन्ने प्रस्ट नभएको कारण देखाउँदै दरपीठ गरिदिएको थियो । १ जेठमा रजिस्ट्रार विमल पौडेलबाट भएको यस आदेशविरुद्ध निवेदक इजलास गएका थिए, जसले मागबमोजिम हुने आदेश गरेको थियो ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत २४ वैशाखमा अभियोजनको जानकारी भन्दै जवाफी–पत्र लेखेको थियो । जसमा उनीउपर हालसम्म कुनै उजुरी तथा जाहेरी नपरेको र अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत नभएको उल्लेख थियो । उक्त कार्यालयबाट सहायक न्यायाधिवक्ता अनुकूल बारकोटीले हस्ताक्षरसहित पत्र पठाएका थिए ।
तर, यसरी पत्र पठाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई नभएको दाबी निवेदकले रिटमा गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा निर्णय गर्दै आएको आरोप लगाउँदै निवेदकले उक्त पत्र खारेजीको माग गरेका छन् । उक्त पत्रका कारण सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधार संकुचित भएको निवेदकको दाबी छ ।
