नेतृत्वको परीक्षणमा गणतन्त्रका पन्ध्र वर्ष

जनताका प्रतिनिधिमार्फत १५ जेठ ०६५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भयो । जनताको संघर्ष र बलिदानबाट २५० वर्ष पुरानो राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र स्थापना भएको पन्ध्र वर्ष भइसक्दा समेत मुलुकमा आशातीत विकास हुन सकेन । देश विकास हुने मुख्य आधार भनेकै जनताको असीम आस्था र विश्वास भएको दूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व हो । गणतन्त्रको पन्ध्र वर्ष राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षणमै व्यतीत भयो । यस अवधिमा कुशल नेतृत्वको अभावमा नेपालको विकासको गति रुमल्लिएको प्रायः सबैले मनन गरेको विषय हो । त्यसैले मुलुकको विकासमा राजनीतिक नेतृत्व, जनआस्था र त्यसको प्रभावबारे अझ प्रस्ट हुनु आवश्यक हुन्छ । 

देशमा रहेका विभिन्न प्रकारका असमानता तथा विकृतिविरुद्ध जनताले आवाज उठाइरहेका हुन्छन् । जनताको त्यस्तो आवाजलाई दीर्घकालीन र दूरदर्शी राजनीतिक विचारमा रूपान्तरण गरेर संघर्ष तथा अभियानको नेतृत्व गर्न सक्नु नै राजनीतिक नेतृत्वको कुशलता हो । यस्तो नेतृत्वप्रति जनता आफ्नो ज्यानको आहुति दिन या आफ्नो सर्वस्व गुमाउन तयार हुन्छन् । तर, नेतृत्वको विश्वासलाई कहिल्यै कमजोर हुन दिँदैनन् । नेपालमा भएका राणाशासन अन्त्यको आन्दोलनदेखि माओवादी युद्ध र लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्मको इतिहासले देखाइसकेको छ कि जनताले नेतृत्वको विश्वासमा आफूलाई युद्ध तथा संघर्षमा होम्ने गर्छन् ।

जनताको संघर्षबाट एक चरण पार गरिसकेको अवस्थालाई समेत नेतृत्वले त्यही गतिमा जनतालाई महसुस हुने गरी जनसेवा र राष्ट्रसेवामा समर्पित गर्न सक्यो भने मात्र जनआस्था दिगो हुँदै जान्छ र देश निर्माणका लागि राष्ट्रिय एकता र प्रतिबद्धता कायम हुन्छ । आन्दोलन तथा अभियानमा जतिसुकै जनसमर्थन प्राप्त गरे पनि आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धि व्यवस्थापनमा चुकेको नेतृत्व तथा सरकारबाट देशको समृद्धि आशा गर्न सकिँदैन । यस्तो नेतृत्व कुनै पनि माध्यमबाट सरकारमा रह्यो भने पनि एकाध व्यक्ति तथा समूहको फाइदाबाहेक केही हुन सक्दैन । 

आन्दोलन तथा अभियानमा जतिसुकै जनसमर्थन प्राप्त गरे पनि आन्दोलनले प्राप्त गरेका उपलब्धि व्यवस्थापनमा चुकेको नेतृत्व तथा सरकारबाट देशको समृद्धि आशा गर्न सकिँदैन
 

देश विकासमा राजनीतिक नेतृत्व कति महत्वपूर्ण छ भन्ने सवालमा दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुर र भियतनामको तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । सन् १९५० को जुनदेखि तत्कालीन सोभियत रुससँगको टकराव बढ्दै जाँदा कोरिया प्रायद्वीप दुई ठूला शक्ति केन्द्र अमेरिका र सोभियत संघको चेपुवामा परेर युद्धमा लपेटियो । झन्डै पाँच लाख सैनिक तथा गैरसैनिकले ज्यान गुमाएपश्चात् सन् १९५३ मा कोरिया युद्ध अन्त्य भयो । कोरियामा जन्मेका भए पनि अमेरिकामै बसेर शिक्षादीक्षा पाएका कम्युनिस्टविरोधी तानाशाह स्याङमेन रीले सन् १९६० सम्म अमेरिकाको साथ र सहयोग लिएर सत्तामा रहँदासम्म देशको समृद्धि हुन सकेन । नागरिकमा नेतृत्वप्रति चरम वितृष्णा जाग्यो ।

उनीहरू स्वतन्त्र भएर आफ्नो देशको विकास आफैँ गर्न चाहिरहेका थिए । सोही वेला विद्यार्थीले रीविरुद्ध ठूलो आन्दोलन गरे, जसमा १४२ विद्यार्थीको ज्यान गयो । विद्यार्थीले राष्ट्रपति भवनअगाडि प्रदर्शन गरिरहेको वेला रीलाई सेनाले हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्यो र अन्ततः उनले राजीनामा दिनुपर्यो । त्यसपछि सन् १९६१ को सैनिक विद्रोहपछि स्थापित हुँदै सन् १९६३ मा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका नेता पार्क चुङ हीले जनताको भावना समेट्न कठोर विकास नीति अपनाए ।

पार्कले केन्द्रीकृत योजनाबद्ध विकास प्रणाली अवलम्बन गर्दा कतै कम्युनिस्ट शासनअनुसार चल्न खोजेको त होइन भनेर अमेरिकासमेत निकै हच्चेको थियो । उनको कडा अनुशासन शैली पनि निकै विवादास्पद बर्यो । तर, आजको कोरियाको विकासको मुख्य विकास मोडेल नै उनले लागू गरेको केन्द्रीकृत विकास प्रणाली पनि हो भन्ने गरिन्छ । विदेशी शक्ति र सैनिक शासनदेखि आहत जनताले पार्कप्रति देखाएको आस्था नै आधुनिक कोरिया विकासको चर बन्न पुग्यो । 

ब्रिटिस उपनिवेशमा चेपिएको मलेसियाले सार्वभौमसत्ताको संघर्षबाटै देश विकासको बाटो खुलायो । आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय भावनाको विकास बाहिरी शक्तिसँगको लडाइँले नै सिकायो । त्यसले नेतृत्वप्रति जनविश्वास बढायो र नेतृत्व पनि त्यही आस्थाका आधारमा कठोर नीति अवलम्बन गरेर राष्ट्र निर्माणमा जुट्यो । सन् १९५७ मा स्वतन्त्र हुनुअघि नै सन् १९५६ देखि १९६० सम्मको पहिलो पञ्चवर्षीय विकास योजनाको थालनीबाटै मलेसिया विकासको गति सुरुवात भयो ।

सन् १९८१ देखि २००३ सम्म सत्तामा रहेका महाथिर मोहम्मदको नेतृत्वले मलेसियालाई आधुनिक विकासको उचाइमा उठायो । त्यस्तै सिंगापुरको विकास लिक्वान यूको कडा अनुशासनमा सम्भव भएको हो । उनले अनुशासनको डन्डा लाएरै भए पनि जनताको आस्था बटुलेर देश समृद्ध बनाए । सन् १९७० को दशकसम्म युद्धले थिलथिलो भएको भियतनामले विकासमा मारेको जादुमय फड्को नै होचिमिन्हको मिहिनेत, त्याग, दूरदर्शिता र अनि उनीप्रति जनताको प्रगाढ आस्थाको प्रतिफल हो ।

नेपालको चर्चा गर्दा देश बनाउन राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणका लागि धेरै आन्दोलन र अभियान भए, तैपनि देश बन्न सकेन । राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रनिर्माता, राजा त्रिभुवनलाई राष्ट्रपिता, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई महामानव, मदन भण्डारीलाई जननेता, प्रचण्डलाई जननायक/सर्वोच्च कमान्डर र केपी ओलीलाई राजनेता आदि भनेर नेतृत्वको विभिन्न उपाधि दिइए पनि देश र जनताको अवस्थामा खासै परिवर्तन नभएपछि ती उपाधि सीमित समर्थकको आत्मरतिमा मात्र सीमित भएका छन् ।

कुशल राजनीतिक नेतृत्वकै अभावमा हामीले अवलम्बन गरेको विकासका अवधारणासमेत सार्थक बन्न सकेका छैनन् । तत्कालीन सोभियत संघले सुरुवात गरेको तथा दक्षिण कोरिया र मलेसियाले समेत विकासको सुरुवातमा अवलम्बन गरेको योजनाबद्ध विकासको अवधारणालाई आजभन्दा झन्डै साठी वर्षअघिदेखि नै नेपालमा पनि लागू गरियो, तैपनि विकास भएन । विश्व भूमण्डलीकरणको लहरसँगै निजीकरण र उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरियो ।

धेरै सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गरियो । तर, देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकेन । अरू विकसित देशले लागू गरेको नीति हामीले पनि लागू गरेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा अनुबन्धमा हामीले पनि हस्ताक्षर गरेका छौँ । तर, किन नागरिकको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आएन ? कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन तथा बैठकमा हामीले उठाउने मुद्दा तथा विषयवस्तु अन्य देशको भन्दा कमजोर हुँदैन । तर, हामी किन अरूसँग निम्छरो देखिइरह्यौँ ? संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क, कोलम्बो प्लानजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संगठनमा हाम्रो उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो उचाइ किन बढ्न सकेन ? देश विकासको मार्ग पहिचानका लागि हामी यिनै प्रश्नको उत्तर धुइँधुइँती खोजिरहेका छौँ । आफ्नो देशको विकास आफैँ नगरी हुँदैन भन्ने अरू देशका उदाहरणले पनि देखाइसकेका छन् । अनुदान, दान, ऋण भिœयाएर वा देशको जनशक्तिलाई विदेश धपाएर देश बन्दैन ।

कुनै पनि देश यसरी नै विकास हुन्छ भन्ने सूत्र या नीति हुँदैन । देशको परिवेश तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिले नै देश विकासको ढाँचाको माग गर्छ । यही मागलाई राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न सक्नुपर्छ । विकासको माग कुनै पनि आन्दोलन तथा राजनीतिक विचारधाराले स्थापित गर्ने हो । राजनीतिक नेतृत्वले जनताको विश्वासलाई दिगो बनाउन नसक्दा हामीले यस्ता अवसर धेरै गुमाइसकेका छौँ ।

देशको साँच्चै अग्रगामी तथा द्रुत विकासका लागि फेरि पनि कुनै अभियान र आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व नजन्माएसम्म देशको विकास कछुवा गतिमा यसरी नै हिँडिरहने प्रस्ट छ । यस्तो विकासले दैनिक जनजीविकाको न्यूनतम गर्जो टार्ने र दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नेबाहेक केही हुन सक्दैन । अहिलेको आवश्यकता भनेकै नेतृत्वप्रतिको प्रगाढ आस्था हो । कुनै पनि नागरिकमा मलाई समस्या पर्दा सरकारले हेर्छ र मैले गल्ती गर्दा सरकारले कडा दण्ड सजाय गर्छ भन्ने भावना विकास हुनु आवश्यक हुन्छ । यस्तो भावनाको विकास दृढ जनविश्वास भएको राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ ।

जनआस्था भएको सरकार आफैँमा शक्तिशाली हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा देश र जनताप्रतिको इमानदारी हुनु आश्यक छ । राजनीति बृहत् जनसेवाको क्षेत्र हो, धन कमाउने र शक्ति देखाउने केन्द्र होइन भन्ने राजतीतिमा लाग्ने सबैले महसुस गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्नु विगत कुनै कालखण्डमा जेलमा बसेको, युद्धको नेतृत्व गरेको तथा राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान गरेको आधारमा पाउने इनाम वा पुर्ताल गर्नुपर्ने नाफाघाटाको हिसाबकिताब होइन, न त राजनीतिमा आउनुअघि कुनै क्षेत्रमा लाग्दा भए गरेका अपराध लुकाउने मौका नै हो । यो त देश बनाउन इतिहासले दिएको जिम्मेवारी हो ।

समय र परिस्थितिले नेतृत्वलाई देश बनाउने अवसर प्रायः एकपटक मात्र प्राप्त हुने गर्छ । यस्तो मौका गुमेपछि नेतृत्वमा आए पनि त्यो स्तरको जनविश्वास प्राप्त हुँदैन । नेपालमा गणतन्त्रपछि पुष्पकमल दाहाललाई पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुकको विकासलाई नयाँ ढंगले दिशानिर्देश गर्ने मौका थियो । जनयुद्धबाट आएका नेताले मुलुकमा केही गर्छन् भन्ने ठूलो जनविश्वास थियो । अर्कातर्फ ठग, तस्कर, दलाल र भ्रष्टाचारीमाथि ठूलै कारबाही होला भन्ने थियो, तर दुर्भाग्यवश प्राप्त अवसरको नेतृत्व गर्न नसक्दा जनविश्वास गुम्यो । माओवादी सरकारले कारबाही गर्ला कि भनेर त्रासमा बसेकाहरू नै पार्टी र सरकार चलाउने ठाउँमा पुगे ।

अर्को अवसर तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थियो । दुई ठूला पार्टी एकीकरणपछि बनेको नेकपालाई जनताले विश्वाससाथ झन्डै दुईतिहाइ मत दिएका थिए । ओली नेतृत्वमा दुईतिहाइको सरकार बन्यो । सामान्य बहुमतको सरकार र दुईतिहाइ बहुमतको सरकारमा फरक भनेकै यस्तो सरकारले संविधानसमेत परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ राख्छ, जुन अरू सामान्य बहुमतको सरकारले सक्दैन । संविधान कार्यान्वयनको आठ वर्षलाई समीक्षा गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोर हुन सकिन्थ्यो ।

विकास र सुशासनका विषयमा परिआए संविधानका व्यवस्थामै परिवर्तन गरेर स्थायी प्रणाली विकास गर्न सकिन्थ्यो । तर, सरकार प्रमुखको ध्यान कसरी प्रणाली बसाउनेभन्दा पनि आफू कसरी शक्तिशाली र लोकप्रिय हुने भन्नेमै केन्द्रित हुन गयो । ऐतिहासिक विशिष्ट अवसर गुमाएपछि अनेक प्रपञ्चबाट उही नेतृत्व सरकारमा आए पनि सरकार बन्ने र विघटन हुने नियमित कर्मकाण्डको अध्याय मात्र हुनेछ । यसले मुलुकको रूपान्तरणकारी परिवर्तनमा प्रभाव पार्न सक्दैन ।

सबै नीतिहरूको मूल नीति राजनीति हो । मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाको प्रमुख व्यवस्थापक राजनीतिक नेतृत्व हो । निकै ठूलो संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने सावाल राजनीतिक नेतृत्वको इमानदारी र कार्यकुशलतामा निर्भर हुने विषय हो । अहिले मुलुक कुशल राजनीतिक नेतृत्वको खोजीमा छ ।