फिनल्यान्डले नेपालको स्थानीय जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल तथा नेपालका लागि फिनिस राजदूत रिना–रिक्का हेक्काले हस्ताक्षर गरेका छन्। गत ३ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सहयोग रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सम्झौताअनुसार फिनल्यान्डले नेपाललाई १३ मिलियन युरो (१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ) अनुदान दिनेछ। युरोपेली संघ (इयू)को १८ मिलियन र फिनल्यान्डको १३ मिलियन अनुदान तथा नेपाल सरकारको २० मिलियन गरी ५१ अर्ब युरो रकमबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमातर्फत जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।
युरोपेली संघ र अर्थ मन्त्रालयबीच त्यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा यसअघि नै हस्ताक्षर भइसकेको छ। ६ साउन ०८० मा भएको उक्त सम्झाैतापत्रमा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेल र संघका तर्फबाट मध्यपूर्व र एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने निर्देशक पेटेरियस युस्तुब्सले हस्ताक्षर गरेका थिए।
नेपाल र फिनल्यान्ड तथा युरोपेली संघबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा उक्त सम्झौता भएको जानकारी दिइयो। आयोजनाको कार्यान्वयन आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा हुनेछ। कार्यक्रममा सहसचिव नेपालले जलवायु परिवर्तनमा स्थानीय अनुकूलन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमार्फत जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य आयोजनाले राखेको बताए। कार्यक्रमले प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन तथा स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा योगदान गर्ने विश्वास उनको थियो।
राजदूत हेक्काले सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२८)का क्रममा फिनल्यान्ड र युरोपेली संघले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको एक हिस्सा भएको बताइन्। संयुक्त अरब इमिरेट्सकाे दुबईमा गत कात्तिकमा सम्पन्न कोप–२८ मा कार्बन उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका भएका, तर जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट जोखिममा रहेका नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकलाई विकसित मुलुकले जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
सम्मेलनले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई ४३ प्रतिशत घटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। राजदूत हेक्काले नेपाली समुदायले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको सामना गरिरहेको भन्दै त्यसबाट बच्न यस्ता कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
उनले सम्झौताले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका क्षेत्रका मानिसको दैनिक जीवनमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको बताइन्। कार्यक्रमले स्थानीय बासिन्दालाई वातावरणीय परिवर्तनसँग अनुकूलन गर्न, उनीहरूको जीविकोपार्जन सुरक्षित गर्न र जीवनको अवस्था सुधार गर्नका लागि दिगो प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने विश्वास राखिएको छ। परियोजनाले खाद्य, आय वृद्धि गर्न जलवायु–उत्थानशील कृषि कार्यक्रम, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो प्रयोगमा जोड दिनेछ। परियोजना सञ्चालन गर्दा बढीभन्दा बढी महिला समुदायलाई लाभान्वित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
