धनगढीमा आम्दानीको स्रोत बन्दै फोहोर

कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै गाडीमार्फत संकलन गरिरहेको धनगढी उपमहानगरले वर्गीकरण गरेर फोहोर बिक्री गर्न थालेको छ । कुहिने फोहोर पनि बायोग्यास प्लान्टमा जान्छ, त्यहाँबाट उत्पादन भएको ग्यास सिलिन्डरमा भरेर बजार पठाउने तयारी छ । पुनः प्रयोग गर्न नसकिने फोहोरका लागि मात्र ल्यान्डफिल साइट बनाइँदै छ ।

धनगढीमा फोहोर वर्गीकरण गर्न दैनिक १० कामदार खटिएका छन् । बजार र बस्तीबाट ट्रयाक्टरमार्फत संकलन गरी ल्याइएको फोहोरबाट कागज, प्लास्टिक, सिसालगायत सामग्री छुट्याउने काममा खटिएका छन् । 

धनगढी उपमहानगरपालिका– २, दक्षिण बेहडीस्थित सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रमा ६ महिनादेखि फोहोर वर्गीकरण भइरहेको छ । कुहिने ठोस र नहुकिने फोहोर मात्र सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्रमा लगेर प्लास्टिक, सिसा, कागज, बोतल, तारलगायतलाई छुट्याएर राख्ने गरिएको छ । वर्गीकरण केन्द्रमा कागज, प्लास्टिकलगायत फोहोर टुक्र्याउन र दबाउन तीनवटा मेसिन राखिएका छन् । 

‘वर्गीकरण गरेर राखेको फोहोरमैला बिक्रीका लागि सम्झौता भइसकेको छ, १५ लाखजतिको फोहोर वर्गीकरण भइसकेको छ,’ उपमहानगरको वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अशोक अवस्थीले भने, ‘वर्गीकरण गरिएको नकुहिने फोहोरबाट मात्र वार्षिक ५० लाख आम्दानी हुने देखिएको छ ।’ उपमहानगरसँग पुनः प्रयोगमा आउने फोहोर किन्न सोनुराज ट्रेड एन्ड सप्लायर्सले सम्झौता गरिसकेको छ । गत आइतबारबाट वर्गीकरण भएको फोहोर पनि उठाउन थालिसकेको छ । 

वार्षिक करिब ८९ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी एक बिघा जमिन भाडामा लिएर करिब २६ लाखको लगानीमा गत भदौबाट सूक्ष्म वर्गीकरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो । 

फोहोरको वर्गीकरण गर्न थालेपछि सहज भएको उपमहानगरको वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अवस्थीले बताए । अवस्थीका अनुसार उपमहानगरले नगर क्षेत्रबाट दैनिक करिब २० टन फोहोरमैला संकलन गर्छ । त्यसमध्ये आधा कुहिने फोहोर हुन्छ । उपमहानगरले नगरका १९ वडामध्ये नौवटाबाट दैनिक फोहोर संकलन गर्छ । 

कुहिने फोहोरबाट ग्यास, सिलिन्डरमा राखेर बेच्ने तयारी

धनगढीमा कुहिने फोहोर पनि ल्यान्डफिल साइट जाँदैन । कुहिने फोहोर सीधै बायोग्यास प्लान्टमा लगिन्छ, जहाँबाट दैनिक ५० वटा ग्यास सिलिन्डरका लागि एलपी ग्यास उत्पादन भइरहेको छ । ‘कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले उत्पादन भएको ग्यास बजारमा पठाउन सकिएको छैन, अब चाँडै प्रक्रिया पूरा गरेर बजारमा पठाउनेछौँ,’ प्लान्ट चलाइरहेको कम्पनी देव ट्रेनिङ सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक रविनकान्त पन्तले भने, ‘फुलफेजमा चलाउँदा दैनिक सय सिलिन्डर उत्पादन हुनेछ ।’ त्यसमा दैनिक ३० टन फोहोरमैला खपत हुनेछ । यसबाहेक कम्पोस्ट र झोल मल पनि उत्पादन भइरहेको छ । 

सरकारले ०८० मा २१ करोड खर्चेर वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, धनगढी उपमहानगर र निजी क्षेत्रको त्रिपक्षीय साझेदारीमा बायोग्यास प्लान्ट बनाएको थियो । जसमा सरकारको ४० प्रतिशत र पन्तको ६० प्रतिशत लगानी छ । पन्तले २० वर्षसम्म प्लान्ट चलाएर धनगढी उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् । 

अत्याधुनिक फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण गरिँदै
धनगढीमा फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट निर्माणको प्रकृया अगाडि बढेको छ । एसियाली विकास बैंकको ९६ करोड ८२ लाख ३९ हजार ऋण लगानीमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत पटेलामा अत्याधुनिक फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको काम पनि अगाडि बढेको छ । रुख कटानको काम भइरहेको छ । 

ल्यान्डफिल साइट बनेपछि धनगढीको फोहोर मैला व्यवस्थापनमा निकै सहज हुने उपमहानगरको वातावरण, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखा प्रमुख अशोक अवस्थीले बताए । अहिले ल्यान्डफिल साइट नहुँदा पुनः प्रयोग गर्न नसकिने फोहोर होचो जमिन र खाल्डो भएको ठाउँमा लगेर पुर्ने गरिएको छ ।

‘पुनः प्रयोग गर्न नसकिने फोहोरलाई स्थानीयबाट विरोध नआउने गरी खाल्डाखुल्डी र होचो ठाउँमा लगेर माटोले पुर्ने गरिएको छ,’ अवस्थीले भने, ‘केही फोहोर वर्गीकरण नगरेरै पनि यसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छाैँ ।’ अस्पतालजन्य फोहोर, डाइपर तथा मुख्य बजारबाट संकलन गरिएको वर्गीकरण गर्न नसकिने फोहोरमैलालाई माटोले पुरेर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको उनले बताए ।

ल्यान्डफिल साइटविना नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अवधारणा सुरुवात गरेका हौँ  : गोपाल हमाल, मेयर, धनगढी उपमहानगरपालिका
हिजोका दिन फोहोर एक ठाउँबाट उठाएर अर्काे ठाउँमा राख्ने काम मात्र भएको थियो । ल्यान्डफिल साइटविना नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर अवधारणा सुरुवात गरेका हौँ ।

पुनः प्रयोग गर्न सकिने फोहोर बिक्री भइरहेको छ । कुहिने फोहोर पनि ग्यास उत्पादनका लागि प्लान्टमा गएको छ । हामी आउनुअघि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने गरिएको थिएन, त्यही भएर प्लान्ट चलेको थिएन । कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गरेर वर्गीकरण नै गर्न थालेपछि प्लान्ट पनि सञ्चालनमा आएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारले बायोग्यास उपयोगसम्बन्धी कानुन बनाउनेदेखिका काम पूरा भएपछि बजारमा जान्छ । सरसफाइप्रति सचेतना जगाउन स्कुल, कलेज, टोल विकास समितिमा सचेतनाका काम भइरहेको छ । नगरले मात्र चाहेर पूर्ण सरसफाइ हुँदैन, त्यसका लागि नागरिकको सहभागिता आवश्यक पर्छ ।