सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विभाजनसम्बन्धी सबै निर्णय यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम अल्पकालीन आदेश गरेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ३१ वैशाखमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ । अदालतले निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरेको निर्णय तत्काल यथास्थितिमा राख्न र थप निर्णय नगर्न आदेश दिँदै अन्तरिम आदेश दिने–नदिने सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई ८ जेठको पेसी दिइएको छ । यसबीचमा यादव नेतृत्वको जसपा सरकारबाट बाहिरिएको छ भने अशोक राई नेतृत्वको जसपा सरकारमा सहभागी भएको छ ।
यिनै घटनाक्रमका बीच न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगसँगसमेत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने भन्दै तत्काल यथास्थितिमा राख्न भनेको हो । ‘..निर्वाचन आयोगको बैठक संख्या १२/२०८१ मिति २०८१/०१/२४ को बैठकको प्रस्ताव नं. ३० मा भएका विभिन्न निर्णयहरूमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसकेका र कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका भन्ने देखिन आई उक्त विषयमा प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगसँगसमेत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिब देखिएकाले उल्लेखित मिति २०८१/०१/२४ को बैठकबाट भएका निर्णयहरू र सोका आधारमा भएका कामकारबाहीहरू जहाँ जेजस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राखी २०८१/०२/०८ मा छलफलका लागि उपस्थित हुनू’ अदालतको आदेशमा छ ।
जसपाका सात सांसदले पार्टीलाई विभाजन गर्दै नयाँ दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । अशोक राई नेतृत्वको नयाँ दल जसपालाई २४ वैशाखमा आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएपछि यादवले सर्वोच्च गुहारेका हुन् । हाल संघीय संसद्मा यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल पाँच र राई नेतृत्वको जसपाका सात सांसद छन् । राष्ट्रिय सभामा जसपाका तीन सदस्य छन् ।
निष्क्रिय भइसकेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा नयाँ दललाई वैधानिकता दिइएको निर्णय बदरको माग रिटमा गरिएको छ । सांसदहरू अशोककुमार राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, नवलकिशोर साह सुडी, वीरेन्द्र महतो, रञ्जु ठाकुर झा र हसिना खानले अवैधानिक रूपमा दल दर्ता गरेको दाबी रिटमा छ ।
‘प्रचलनमा नै नरहेको कानुनअनुसार छुट्टै नयाँ दल दर्ताको लागि आफूसमक्ष निवेदन परेको अवस्थामा, कानुनी प्रावधानविपरीत निवेदन परेको अवस्थामा दल दर्ता गर्न नमिल्ने भनी विपक्ष निर्वाचन आयोगबाट निर्णय हुनुपर्नेमा निवेदन दर्ता भएको २४ घन्टा पनि नबित्दै मिति २०८१/०१/२४ गते गैरकानुनी मागको आधारमा छुट्टै नयाँ दल दर्ता गर्ने गरी निर्णय भएको रहेछ,’ रिटमा छ ।
