काठमाडौं उपत्यकाका ट्रायल सेन्टरहरूलाई मापदण्ड पालना गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । ट्रायल सेन्टरहरूले कानुन कार्यान्वयन नगरेको छानबिन प्रतिवेदनबाट देखिएपछि केन्द्रले मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रका सचिव राम आधार साहले मंगलबार ट्रायल सेन्टरहरूलाई मापदण्ड पालना गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेका हुन् । त्यही निर्णयका आधारमा केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकाका चारवटा सरकारी ट्रायल सेन्टरहरूलाई पत्राचार गरेको छ । ट्रायल सेन्टरहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अक्षरशः कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रले त्यसका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीचालक अनुमतिपत्र, राधेराधे भक्तपुर, ठूलोभर्याङ, चाबहिल र एकान्तकुनालाई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश ट्रायल सेन्टरहरूले निर्देशिकामा भएको व्यवस्था तथा मापदण्ड पालना नगरी परीक्षा सञ्चालन गर्दा धेरै परीक्षार्थी फेल हुने गरेको, मनोमानी शुल्क लिएकोलगायतका उजुरी परेपछि यस सम्बन्धमा केन्द्रले छानबिन समिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । केन्द्रको ९ चैतको बैठकले प्रहरी नायब उपरीक्षक बुद्धिराम खनालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
सवारीचालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रयोगात्मक परीक्षा लिने ट्रायल सेन्टरहरूले सवारीचालक प्रशिक्षण केन्द्र निर्देशिका, २०७४ र त्यसमा व्यवस्था भएको मापदण्ड पालना नगरेको, ट्रायल सेन्टर सञ्चालन विधिसम्मत नदेखिएकोलगायतका समस्या छानबिनले पहिचान गरेको थियो । केन्द्रको अनुगमन टोलीले ट्रायल सेन्टरहरूको अनुगमन गर्दा लेआउटको क्रम नमिलेको, स्पिड ब्रेकर टेस्टमा मेटल प्लेट राखी स्लोप लामो बनाइएको, ट्राफिक सिग्नल टेस्ट निर्देशिकामा तोकिएबमोजिम नभएको, बम्पी टेस्टअन्तर्गत पिसिसी प्लेटफर्म नभएकोलगायतका समस्या देखिएका थिए ।
छानबिन प्रतिवेदनले ट्रायल सेन्टर सञ्चालनमा कैफियत औँल्याएपछि त्यसबारे केन्द्रले बागमती प्रदेश सरकार र यातायात कार्यालयहरूसँग जवाफ माग गरेको थियो । केन्द्रले गत वैशाख २ र १८ गते बागमती प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र उपत्यकाका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूसँग २३ गते राय प्रतिक्रिया मागेको थियो । तर, प्रदेश मन्त्रालय र यातायात कार्यालय कसैले पनि जवाफ नदिएको केन्द्रले जनाएको छ ।
छानबिन समितिले ट्रायल सेन्टरहरूमा विभिन्न समस्या औँल्याउनु, तर त्यसको अनुगमन र नियमनकारी निकायले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि अन्ततः केन्द्रले निर्देशन नै जारी गरेको छ । केन्द्रले कानुनी मापदण्ड अक्षरशः पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘सतर्कता केन्द्रको छानबिनबाट ट्रायल सेन्टरहरूले कानुनले तोकेका मापदण्ड पालना नगरेको भेटिएपछि कानुन कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको छ,’ केन्द्रका सचिव रामआधार साहले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
कानुन तथा निर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा तोकिएको व्यवस्था तथा मापदण्ड पालना भएको नदेखिएको भन्दै कानुन कार्यान्वयनका लागि केन्द्रले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘ट्रायल सेन्टरहरूले विधिको पालना गरी सवारीचालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ ले तोकेको मापदण्डअनुसार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कानुनको अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर मात्र प्रयोगात्मक परीषाहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाई केन्द्रलाई जानकारी गराउन यस केन्द्रको मिति २०८१/०२/०१ (सचिवस्तर) को निर्णयअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ (छ) बमोजिम तहाँ कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
प्रदेश मन्त्रालय र यातायात कार्यालयहरूलाई दिएको निर्देशनको बोधार्थ केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरलाई पनि दिएको छ ।
