अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका तीन कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । उपनिर्देशकद्वय मुकेश कर्ण र टाइन्द्र अधिकारी तथा लेखा अधिकृत विनिता धिताललाई मन्त्रालयमा तानिएको छ । बोर्डको ठेक्कामा शंकास्पद भूमिका खेलेको र नक्कली रसिद खडा गरेको विषयमा गल्ती देखिएपछि मन्त्रालयले उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।
कर्मचारीकै संलग्नतामा शृंखलाबद्ध रूपमा अनियमितता गरेको उजुरीपछि मन्त्रालयले सहसचिव ज्ञानराज सुवेदीको नेतृत्वमा छानबिन गरेको थियो । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा तीन कर्मचारीलाई बोर्डबाट हटाइएको हो । ‘तीन कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा पठाउने पत्र आएको छ,’ मित्रराज दवाडीले भने, ‘सायद छानबिन समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा हटाउने निर्णय भएको हुनुपर्छ ।’ मन्त्रालयले उपसचिव विष्णु पौडेललाई बोर्डमा सदस्यसचिवका रूपमा काम गर्ने गरी खटाउने निर्णयसमेत गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत बोधार्थ दिएर उनीहरूलाई हटाइएको छ । तीन कर्मचारीमाथि अख्तियारबाट थप छानबिन गर्नसमेत पत्राचार भइसकेको छ ।
लगनखेलमा रहेको बोर्डको भवन लिजमा लगाउँदा कर्मचारीकै मिलेमतोमा अनियमितता भएको हो । २ वैशाख ०७८ मा बोर्डले प्रतीक ढकालसँग मासिक सात लाख १८ हजार पाँच सय रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी लिज सम्झौता भएकोमा सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा बोर्डले करोडौँ नोक्सान व्यहोरेको छ । यसमा कर्मचारीको मिलेमतो देखिएको भन्दै मन्त्रालयले छानबिन गरेको हो । ठेक्का लिने ढकालले एक महिनामै सम्झौता रद्द गर्न बोर्डमा निवेदन दिएका थिए । सम्झौता रद्द गर्दा उनले बोर्डलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति हालसम्म बुझाएका छैनन्, उल्टै बोर्डविरुद्ध जिल्ला अदालत, ललितपुरमा मुद्दा दिएका छन् । जब कि उनले यहीबीचमा व्यवसायीहरूसँग सम्झौता गरेर सो भवनबाट भने भाडा उठाएको पुष्टि भएको थियो । त्यतिवेला बोर्डले आफैँ भाडा उठाएको नक्कली रसिद खडा गरेर कर्मचारीले ढकाललाई बुझाएपछि कर्मचारीको मिलेमतो पुष्टि भएको हो ।
बोर्डको बैठकले २ भदौ ०७८ बाट सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गर्दै सो अवधिको ५३ लाख बुझाउन पत्राचार भएको थियो । सो मुद्दामा पनि बोर्डका प्रशासन तथा लेखाका कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद देखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
