सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर सुरु भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्रको विवाद थप पेचिलो बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्ष र पार्टीका संस्थापक बहुमत सदस्यको फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएको छ ।
अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता रञ्जिता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन मंगलबार ह्विप जारी गरेकी छिन् । पार्टीका बहुमत संस्थापक सदस्यको उपस्थितिमा बसेको बैठकले भने संघमा सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।अध्यक्ष श्रेष्ठले बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदलाई मंगलबार ह्विप जारी गरेकी छिन् । त्यसअघि संसदीय दलको बैठक बसेको थियो ।
नागरिक उन्मुक्तिका संस्थापक ज्येष्ठ सदस्य एवं उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितको अध्यक्षमा सोमबार राति टीकापुरमा बसेको बैठकले भने संघमा सरकारलाई समर्थन नगर्ने, नयाँ गठबन्धनमा तत्काल सहभागी नहुने र केन्द्रमा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको थियो । उपाध्यक्ष पण्डितले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतले संघीय सरकारलाई समर्थन नगर्ने तथा प्रदेशका हकमा विभिन्न दलहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी संवाद अघि बढाउने निर्णय गरेको बताएका छन् । प्रदेशको सन्दर्भमा भने दलहरूसँग वार्ताका लागि पण्डितको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य एवं वार्ता समितिका सदस्य रामलाल डगौरा थारूले नयाँ गठबन्धनले नागरिक उन्मुक्तिलाई कुनै महत्व नदिएकाले समर्थन नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको बताए । दुईतिहाइ संस्थापक केन्द्रीय सदस्य उपस्थित बैठकले गरेको निर्णय नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय भएको दाबी उनले गरे । थारूका अनुसार बैठकमा पार्टीका संस्थापक २१ सदस्यमध्ये १५ जना उपस्थित थिए । दुईजना संस्थापक सदस्यले यसअघि नै पार्टी छाडिसकेका छन् ।
‘नयाँ गठबन्धनले हाम्रो पार्टीसँग कुनै छलफल नगरेकाले केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने निर्णय भयो,’ टीकापुर नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका रामलालले भने, ‘प्रदेशको हकमा भने अहिलेकै सरकारलाई समर्थन कायम राखेर जाने भन्ने निर्णय भएको छ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागिताको विषयमा अध्यक्ष श्रेष्ठ र पार्टीका संस्थापक संरक्षक रहेका उनका पति रेशम चौधरीबीच तीव्र मतभेद छ । रेशम कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको समर्थन कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सरकार जोगाउने कसरत गरिरहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्तिका सातजना प्रदेश सांसदमध्ये एक राज्यमन्त्रीसहित पाँचजनालाई मन्त्री बनाएका छन् ।
रेशमको अग्रसरतामा मुख्यमन्त्रीसँगको छलफलपछि गत शुक्रबार नागरिक उन्मुक्तिबाट प्रदेशमा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले शपथ लिएका थिए । तर, आफूसँग सल्लाह नगरेर प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारबाट तत्काल फिर्ता हुन संसदीय दललाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।
बहुमत सदस्य रेशमको पक्षमा भएपछि संसदीय दलले अध्यक्षको निर्देशन पालना गरेन । बरु श्रेष्ठनजिक ठानिएका नागरिक उन्मुक्तिका सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सोमबार विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिए । रेशम र रञ्जिताबीचको विवाद गत पुस अन्तिम साता टीकापुरमा भएको पार्टीको महाधिवेशनमै देखिएको थियो । महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्ने रञ्जिताको चाहनाविपरीत रेशमले आफैँ अध्यक्ष बन्ने तयारी गरेपछि उनी महाधिवेशन छोडेर काठमाडौं गएकी थिइन् ।
आयोगको निर्णयसँगै रञ्जिताको अध्यक्षतामा रहेको संस्थापक समिति नै पुनर्वहाली भएको छ । आयोगको निर्णयसँग रेशम पार्टीमा भूमिकाविहीन बने पनि बहुमत संस्थापक सदस्य उनको पक्षमा देखिएका छन् । सरकारको सन्दर्भमा विवाद बढेपछि अध्यक्ष श्रेष्ठले सोमबार दिउँसो टीकापुरमा पार्टीका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको बैठक डाकेकी थिइन्, तर बहुमत सदस्य विपक्षमा देखिएपछि स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै उनी काठमाडौंबाट टीकापुर गइनन् । अध्यक्ष नआएपछि संस्थापक ज्येष्ठ केन्द्रीय सदस्य पण्डितको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । नागरिक उन्मुक्तिबाट संघीय सरकारमा चार सांसद छन् ।
