विगतमा अस्वाभाविक नाफा कमाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरमा लगाएको सीमाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वासलात बिग्रिन थालेको छ । केन्द्रीय बैंकले ०७७/७८ बाट लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, निक्षेपबाहेक वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर कर्जा लगानी गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको औसत आधार दर नै १४.७९ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले धेरै लघुवित्तले शून्य मार्जिन राखेर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले बताए । उनले भने, ‘कतिपय लघुवित्तले खर्च पनि नउठ्ने लागतमा कर्जा लगानी गर्नुपरेको छ भने कतिले शून्य लागतमै ऋण दिनुपरेको छ ।’
केन्द्रीय बैंकले लगाउँदै आएको १५ प्रतिशतको सीमाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू धान्न समस्या परिरहेको उनको भनाइ छ । अहिले विगतमा जस्तो लघुवित्तमा विकृति पनि घट्दै गइरहेको र केन्द्रीय बैंकको नियमन पनि बलियो हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘हामीलाई कि स्प्रेड दर तोकिदिए हुन्छ, कि आधार दरमा प्रिमियम थप्ने सुविधा दिनुपर्छ । नत्र अहिले खराब कर्जा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा १५ प्रतिशतको सीमा व्यावहारिक हुँदैन ।’
केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत लघुवित्तलाई अनिवार्य मासिक रूपमा आधार दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सुरुवाती चरणमा लघुवित्तबाट प्राप्त तथ्यांक यथार्थपरक आउन नसकेपछि केन्द्रीय बैंकले यो लागू गर्न सकेन । तर, गत असोजदेखि भने कार्यान्वयनमा छ ।
विगतमा अस्वाभाविक नाफा कमाएका लघुवित्तले केही समय नाफा नकमाए पनि समस्या नहुने लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले बताए । उनले भने, ‘गरिब र विपन्न वर्गमा क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने र अस्वाभाविक रूपमा बढी ब्याजदर लगाएका लघुवित्तले केही समय नाफा नकमाए पनि हुन्छ । आउँदो असारपछि भने हामीले आधार दरअनुसार कर्जा निर्धारण गर्न दिने गरी तयारी गरेका छौँ ।’
लागतभन्दा कम ब्याजमा ऋण दिन बाध्य
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पुससम्म २८ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आधार दरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा लगानी गरेका छन् । यसले सम्बन्धित लघुवित्तहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंककै कार्यविधि भन्छ– आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा वित्तीय संस्थाको दीर्घकालीन अस्तित्वमै प्रतिकूल प्रभाव पर्छ ।सबैभन्दा बढी मनकामना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २०.३९ प्रतिशत आधार दर पुगेको छ । जसअनुसार उसले आधार दरभन्दा ५.३९ प्रतिशत विन्दुका दरले घटाएर कर्जा दिइरहेको छ ।
एनएमबि, सामुदायिक, विजय, गणपति, इन्फिनिटी र जालपाको आधार दर १६ प्रतिशतभन्दा माथि नै छ । नाडेप, धौलागिरि, सिवाइसी, मानुषी, समता, हिमालयन, मिरमिरे, कालिका, गुराँस, आरम्भ चौतारी, सबैको र महिला लघुवित्तको पनि १६ प्रतिशतभन्दा बढी आधार दर पुगेको छ । १६ प्रतिशतभन्दा कम र १५ प्रतिशतभन्दा बढी आधार दर हुने लघुवित्तहरूमा सपोर्ट, लक्ष्मी, स्वस्तिक, स्वरोजगार, सूर्याेदय वोमी, आशा, नेपाल ग्रामीण, जीवन र निर्धन उत्थान लघुवित्त छन् ।
आधार दरकै हाराहारी कर्जा दिने लघुवित्त
केन्द्रीय बैंकका अनुसार कुल ५७ लघुवित्तमध्ये १२ लघुवित्तले आधार दरकै हाराहारीमा कर्जा प्रवाह गर्नुपरेको छ । जसमा माहुली, एनआइसी एसिया, उपकार, किसान (एनआरएन), विन नेपाल, मेरो, स्वावलम्बन, साधना, नेस्डो, स्वाभिमान, नेसनल र नेरुडे लघुवित्त छन् । माहुली लघुवित्तको आधार दर १४.९४ प्रतिशत पुगेको छ ।
एनआइसी एसियाको १४.८४ प्रतिशत, उपकारको १४.७६ प्रतिशत, किसान (एनआरएन)को १४.७३ प्रतिशत, विन नेपालको १४.६६ प्रतिशत, मेरो लघुवित्तको १४.५८ प्रतिशत, स्वावलम्बनको १४.५६ प्रतिशत, साधनाको १४.४२ प्रतिशत, नेस्डोको १४.४ प्रतिशत, स्वाभिमानको १४.३२ प्रतिशत, नेसनलको १४.२५ प्रतिशत र नेरुडेको १४.०२ प्रतिशत आधार दर कायम छ । ग्लोबल आइएमई, अभियान, समाज, उन्नति, युनिक, डिप्रोस्क, फर्वार्ड, जन लघुवित्त, आरएसडिसी, आत्मनिर्भर, मिथिला, छिमेक, फस्र्ट, सिर्जनशील, बिपिडब्लू, सुपर र साना किसान लघुवित्तको आधार दर भने कर्जाको ब्याजदरको सीमाभन्दा न्यून छ ।
साना किसान लघुवित्तले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले यो लघुवित्तको आधार दर निकै न्यून हुने संस्थाका सूचना अधिकारी झविन्द्र भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘अधिकांश स्रोत सरकारबाट प्राप्त हुने र कतिपय कर्जा ३ प्रतिशत ब्याजमा पनि किसानको हातमा पाउने भएकाले आधार दर न्यून हुने गरेको छ ।’ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म दुई अर्ब ७० करोड ९४ लाख रुपैयाँ सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरेको छ । कुल बचत एक खर्ब ६६ अर्ब पुगेको छ । त्यस्तै, लघुवित्तहरूले दुई खर्ब २२ अर्ब ऋण लिएका छन् । लघुवित्तहरूले चार खर्ब ३९ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । त्यस्तै, लघुवित्तहरूको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ६.८५ प्रतिशत कायम छ ।
२० लघुवित्त नोक्सानमा
पुससम्ममा फर्वार्ड, ग्लोबल आइएमई, माहुली, समता, नेपाल ग्रामीण, नाडेप, गणपति, सबैको, एनआइसी एसिया, महिला, मानुषी, युनिक, जालपा, धौलागिरि, सिवाइसी, स्वस्तिक, सिर्जनशील, किसान (एनआरएन), बिपिडब्लू, सुपर र अभियान लघुवित्त नोक्सानीमा छन् । फर्वार्ड माइक्रोफाइनान्सको खुद नोक्सानी नौ करोड ६४ लाख पुगेको छ ।
ग्लोबल आइएमईको पाँच करोड ७८ लाख, माहुलीको १० करोड, समताको ७९ लाख, नेपाल ग्रामीणको तीन करोड ९९ लाख, नाडेपको २८ लाख, गणपतिको तीन करोड १२ लाख, सबैको तीन करोड ८७ लाख, एनआइसी एसियाको एक करोड ९७ लाख, महिलाको एक करोड १६ लाख, मानुषीको १६ लाख, युनिकको दुई करोड ९३ लाख, जालपाको एक करोड ७७ लाख, धौलागिरिको एक करोड ७५ लाख, सिवाइसीको चार करोड १४ लाख, स्वस्तिकको ५९ लाख, सिर्जनशीलको १४ करोड ६३ लाख, किसान (एनआरएन)को सात करोड ५९ लाख, बिपिडब्लूको तीन लाख, सुपरको १० करोड ५० लाख र अभियानको सात करोड ८० लाख नोक्सानी छ ।
केही समय नाफा नकमाए पनि हुन्छ
रेवतीप्रसाद नेपाल, कार्यकारी निर्देशक, लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक
विगतमा अस्वाभाविक नाफा कमाएका लघुवित्तले केही समय नाफा नकमाए पनि समस्या हुँदैन । गरिब र विपन्न वर्गमा क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने र अस्वाभाविक रूपमा बढी ब्याजदर लगाएका लघुवित्तले केही समय नाफा नकमाए पनि हुन्छ । आउँदो असारपछि भने हामीले आधार दरअनुसार कर्जा निर्धारण गर्न दिने गरी तयारी गरेका छौँ ।
शून्य मार्जिनमा लगानी गरिरहेका छौँ
रामबहादुर यादव, अध्यक्ष, लघुवित्त बैंकर्स संघ
कतिपय लघुवित्तले खर्चभन्दा बढी लागतमा कर्जा लगानी गर्नुपरेको छ भने कतिले शून्य लागतमै ऋण दिनुपरेको छ । केन्द्रीय बैंकले लगाउँदै आएको १५ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदर सीमाले लघुवित्त वित्तीय संस्था धान्न समस्या परिरहेको छ । अहिले विगतमा जस्तो लघुवित्तमा विकृति पनि घट्दै गइरहेको र केन्द्रीय बैंकको नियमन पनि बलियो हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्छ । हामीलाई कि स्प्रेड दर तोकिदिए हुन्छ, कि आधार दरमा प्रिमियम थप्ने सुविधा दिनुपर्छ । नत्र अहिले खराब कर्जा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा १५ प्रतिशतको सीमा
व्यावहारिक हुँदैन ।
