मध्यावधि समीक्षाका क्रममा बजेटको आकार किन घटाइन्छ ?
विगतदेखि नै मध्यावधि समीक्षाका वेलामा बजेटको आकार घटाइँदै आएको छ । विगतमा विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएर आएपछि घटाउनुभएको थियो । पछि शर्मा स्वयंले ल्याएको बजेटको पनि आकार घटाउनुभएको थियो । त्यसैले, पूर्वकर्मचारी सेवा परिषद्का तर्फबाट हामीले यस वर्षको बजेट बन्दै गर्दा पनि १४ सय ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेर सुझाव दिएका थियौँ । तैपनि, ‘रियालिस्टिक’ बजेट आउन सकेन । उठ्ने अनुमान गरिएको राजस्व उठेन । अपेक्षाअनुरूप बाह्य सहयोग पनि जुटेन । बजेट यथार्थपरक स्रोतमा आधारित हुन सकेन । त्यसैले, बजेटको आकार घटाउनुपरेको हो ।
यसरी बजेट घटाइँदा अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ ?
बजेटको आकार घटाउँदा पुँजीगत खर्चमा मात्र कटौती हुन्छ भन्ने होइन । यसरी बजेटको आकार घटाउँदा हाम्रो अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च पनि घटाउन सक्नुपर्छ । अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत नै १६–१७ वटा अनावश्यक निकाय हटाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । तर, यसतर्फ खासै प्रगति भएको देखिन्न । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी घटाइनुपर्छ । लोकरिझ्याइँका लागि ल्याइएका अनुत्पादक र अनावश्यक कार्यक्रम हटाउन सक्नुपर्छ । यस्तो गर्न सकियो भने बजेट घटाउँदा पनि समग्र अर्थतन्त्रमा ठुलो नकारात्मक प्रभाव पर्दैन ।
घटाउनै नपर्नेगरी यथार्थपरक बजेट ल्याउन सकिन्न ?
किन नसकिनु ? सकिन्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रकलगायत निकायले तथ्यमा आधारित स्रोतलाई आधार मानेर बजेट तयार गर्नुपर्छ । बजेटको आकार ठुलो या सानो होइन, रियालिस्टिक हुनुपर्छ ।
