सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट अनुमान दुई खर्ब २१ अर्ब चार करोड ५९ लाख रुपैयाँले घटाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अनुमान संशोधन गरेको हो । चालू आवमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाखको खर्च अनुमान गरेका थिए । तर, अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रीले यसलाई घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख मात्रै खर्च हुने नयाँ अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन् । यो सुरुवाती विनियोजनको ८७.३८ प्रतिशत हो ।
६ महिनाको खर्च गर्ने प्रवृत्ति र यसको स्रोत संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेपछि मन्त्रालयले अनुमान संशोधन गरेको हो । संशोधित लक्ष्यअनुसार चालूतर्फको बजेट १० खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ४६ लाख र पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख छुट्याएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख खर्च गर्ने अनुमान छ ।
विगतमा कार्यक्रम तथा आयोजना अघि बढाएर पनि बाँकी रहेका दायित्व पूरा गर्न नसक्दा अहिले त्यसको भार बजेट व्यवस्थापनमा परेको अर्थमन्त्री डा. महतको भनाइ छ । स्रोत सुनिश्चितता नगरी आयोजना राख्ने र प्राथमिकीकरण नगरी जथाभावी कार्यक्रम अघि बढाउन खोज्दाको परिणाम बजेटको स्रोतमा परिरहेको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘अहिले प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा समेत बजेट खर्च गर्नलाई स्रोत अभाव व्यहोर्नुपरेको छ । यसका पछाडि विगतमा ल्याइएका जथाभावी आयोजना तथा कार्यक्रम हुन् । खास बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का लगाउँदा यसमा ध्यान पुर्याइएन । अहिले हामीले मापदण्ड नै जारी गरेर प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जाने अवस्था सिर्जना गरेका छौँ ।’
त्यस्तै, खर्च हुन नसक्नुको अर्काे कारणमा उनले तीन तहको संरचनालाई मानेका छन् । मुलुक तीन तहको शासकीय प्रणालीमा गएपछि संघीय सरकारको दायित्वमा स्रोतको बाँडफाँटसमेत रहेको उनले बताए । सीमित स्रोतमा तल्लो तह (प्रदेश र स्थानीय तह)मा बाँडफाँट गर्नुपर्ने भएपछि संघलाई खर्चको जोहो गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘विदेशी ऋण लिएर स्रोत जोहो गरिदिने दायित्व संघकै हो । तर, त्यसको साँवा–ब्याज एक्लै संघले मात्रै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यी सबै दायित्व संघले मात्रै तिर्नुपर्ने हुँदा विकास निर्माणमा संघलाई स्रोत जुटाउन समस्या परिरहेको छ ।’अर्थ मन्त्रालयले राजस्व र आन्तरिक ऋणको लक्ष्यलाई घटाएर १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड ८६ लाख पुर्याएको छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड नौ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख पुर्याइएको छ ।
६ महिनाको आय–व्यय
समीक्षाअनुसार पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ३२.७५ प्रतिशत हो । चालूतर्फ ३८.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १६.७ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २६.०६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । सरकारको स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट) तर्फ पाँच खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ । यो खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ०.१५ प्रतिशतले कम हो । वैदेशिक अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ४० करोड ५४ लाख खर्च भएको छ ।
यो गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा २५.१० प्रतिशतले न्यून हो । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणतर्फ २८ अर्ब ४४ करोड ८२ लाख खर्च भएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ०.४४ प्रतिशतले कमी हो । चालू आवको अर्धवार्षिक अवधिसम्मको पाँच खर्ब १५ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख राजस्व संकलन भएको छ । यो रकम ६ महिनाको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ७७.१४ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिसम्मको चार खर्ब ८३ अर्ब ७६ करोड पाँच लाख थियो । जसअनुसार राजस्व संकलन करिब ६.५४ प्रतिशतले बढेको छ ।
दुई खर्ब २० अर्बले घटाइयो राजस्व संकलनको अनुमान
अर्थ मन्त्रालयले ६ महिनाको राजस्व संकलन सन्तोषजनक नभएपछि चालू आर्थिक वर्षकै वार्षिक लक्ष्यमा संशोधन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्व संकलन गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर, पुससम्म वार्षिक लक्ष्यको ३६.२३ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेपछि बाँकी अवधिमा लक्ष्यअनुसार ६३.७७ प्रतिशत राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ । यो चुनौतीपूर्ण रहेको समीक्षामा उल्लेख छ । त्यसैले यो लक्ष्यलाई संशोधन गर्दै १२ खर्ब दुई अर्ब २९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । संशोधित अनुमान भेट्न सरकारले बाँकी अवधिमा ६ खर्ब ८६ अर्ब ८९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने हुन्छ ।
राजस्वमा प्रमुख दरहरू भन्सार महसुल, मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र आयकरको वार्षिक अनुमान नै संशोधन गरिएको छ । तीन खर्ब सात अर्ब ४३ करोड भन्सार महसुल उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा घटाएर दुई खर्ब २६ अर्ब ८९ करोड पुर्याइएको छ । त्यस्तै, चार खर्ब २५ अर्ब ८९ करोडबराबर मूल्यअभिवृद्धि कर उठाउने लक्ष्य घटाएर तीन खर्ब ४७ अर्ब पाँच करोड पुर्याएको छ । दुई खर्ब सात अर्ब २२ करोड अन्तःशुल्क उठाउने भनिएकोमा एक खर्ब ६८ अर्ब १९ करोड पुर्याइएको छ । पुसमा आयकरको पहिलो किस्ता संकलन सन्तोषजनक नभएपछि तीन खर्ब ६२ अर्ब ११ करोड ८९ लाखको वार्षिक लक्ष्य घटाएर तीन खर्ब १८ अर्ब ८९ करोड ४१ लाख राखिएको छ ।
