त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सार कार्यालयबाट सूचना चुहिएपछि अमेरिकाबाट तस्करी भई आएको ५५ किलो गाँजाको तस्कर उम्किएको खुलेको छ । गाजा बरामद भए पनि संवेदनशील सूचना बाहिरिँदा प्रहरीले तस्कर भने पक्राउ गर्न सकेन ।
लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले गत २७ मंसिरमा विमानस्थलस्थित भन्सारबाट ५५.३२ किलो गाँजा बरामद गरेको थियो । जहाजमार्फत अमेरिकाबाट ल्याइएको उक्त गाँजाको परिमाण हालसम्मकै ठूलो हो । गाँजा ‘इभर ग्रिन सुनौलो’ नामक कम्पनीको नाममा आएको थियो ।
बरामदलगत्तै प्रहरी गोप्य रूपमा गाँजा ‘रिसिभ’ गर्न आउने व्यक्तिको पखाइमा थियो । गाँजा रिसिभ गर्न तस्कर आउँदै गरेको सूचना प्रहरीले पाएको थियो । त्यसका लागि प्रहरी तीन दिनदेखि ‘हाई अलर्ट’मा पनि थियो । तर, ३० मंसिरमा गाँजा बरामद भएको सूचना एकाएक चुहियो । सञ्चारमाध्यमले समाचार बनाए । रिसिभ गर्न आएको तस्कर बाटोमै गायब भयो ।
अहिलेसम्म कोही समातिएका छैनन् : गोविन्द थपलिया, प्रमुख लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो
गाँजा रिसिभ गर्न आउने तस्करको पर्खाइमा हाम्रो टोली तीन दिनसम्म विमानस्थलमै थियो । तस्कर आउँदै गरेको सूचना पनि हामीकहाँ आइरहेको थियो । तर, पछि पक्राउ गर्न सकिएन । कम्पनी खोल्दा प्रयोग गरेका सबै कागजात नक्कली रहेको भेटियो ।
ब्युरोका प्रमुख एसएसपी गोविन्द थपलियाले तस्करमा संलग्न अभियुक्त पक्राउ गर्न प्रहरी ‘हाई अलर्ट’मा रहेको, तर पक्राउ गर्न नसकिएको बताए । ‘अमेरिकाबाट गाँजा आउँदै गरेको सूचना थियो । हामीले निगरानी बढायौँ । नभन्दै भन्सारमा गाँजा बरामद भयो । गाँजा रिसिभ गर्न आउने तस्करको पर्खाइमा हाम्रो टोली तीन दिनसम्म घटनास्थलमै थियो । तस्कर आउँदै गरेको सूचना पनि हामीकहाँ आइरहेको थियो । तर, पछि पक्राउ गर्न सकिएन,’ उनले भने ।
गाँजा कतार एयरवेजको जहाजमार्फत काठमाडौं ल्याइएको थियो । २४ वटा कार्टुनभित्र म्युजिक सिस्टममा लुकाई गाँजा ल्याइएको थियो । यसअघि गोश्वारा हुलाकमार्फत स–सानो परिमाणमा अमेरिकी गाँजा नेपाल आउने गथ्र्यो । विमानस्थलबाट बरामद गाँजाको परिमाण र तस्करीको शैली संगठित प्रकृतिको देखिएपछि प्रहरी ठूलै गिरोह पक्राउ गर्ने योजनामा थियो । तर, सूचना चुहिएपछि योजना तुहिन पुगेको थियो ।
‘तस्कर उम्कियो । त्यसपछि हामी जसको नाममा पार्सल आएको थियो, उसको खोजीमा लाग्यौँ । गाँजा ‘इभर ग्रिन सुनौलो’ नामक कम्पनीको नाममा आएको देखियो । कम्पनीको वैधता खोज्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय पुग्यौँ । कागजात अध्ययन गर्र्यौँ । त्यहाँ बुझाइएका सबै कागजात नक्कली रहेको भेटियो,’ ब्युरो प्रमुख एसएसपी थपलियाले भने, ‘घटनाको ‘मोडस अपरेन्डी’ हेर्दा बरामद ५५ किलो गाँजा तस्करी ठूलै गिरोहबाट भएको देखिन्छ । अनुसन्धान जारी छ ।’
प्रहरीले यसअघि २० भदौ ०७९ मा गोश्वारा हुलाक हुँदै अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट तस्करी भएर आएको दुई किलो गाँजासहित काभ्रे मण्डनदेउपुर नपा– ७ का २८ वर्षीय मनोज राई, खुसिबुनिवासी ३० वर्षीय राहुल क्षेत्री र नक्सालनिवासी ३० वर्षीय अंकितकुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । यही क्रममा राईको नाममा पुनः अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट अर्को पार्सल आइपुगेको थियो । पार्सलभित्र सर्ट, जिन्स, जोली रेन्चर र म्यागेजिन मात्रै थिएन । थप एक किलो तीन सय ३० ग्राम गाँजा पनि भेटिएको थियो ।
४ कात्तिक ०७६ मा अमेरिकाबाटै तस्करी भएर ११ किलो दुई सय ग्राम गाँजा र चरेस नेपाल आइपुग्यो । यसपटक पनि तस्करले हुलाक नै प्रयोग गरेको थियो । क्यानाडा हुँदै फ्लाई दुबईको जहाजबाट नेपाल आइपुगेको गाँजा ‘म्युजिक सिस्टम’भित्र लुकाई ल्याइएको थियो । ‘म्युजिक सिस्टम’ ‘रिसिभ’ गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा काभ्रे पाँचखाल–१० का ३८ वर्षीय अचुत त्रिपाठी पुगेका थिए ।
पक्राउ परेका उनको बयानका आधारमा उक्त गाँजा र चरेस ठमेलस्थित डिलाइट होटेलका सञ्चालक राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र सुरेन्द्र पाण्डेले ल्याउन लगाएको खुलेको थियो । त्यसअघि अमेरिकाबाट गाँजा र चरेस तस्करी भएर नेपाल आएको थिएन ।
हुलाक नै प्रयोग गरी ११ फागुन ०७८ मा गाँजाको चोप मिश्रित चकलेट नेपाल आइपुग्यो । वीरगन्जका २२ वर्षीय राजशिखर गुप्ताको नाममा पार्सल भई आएको उक्त चकलेट बेलायतबाट पठाइएको थियो । बक्सभित्र गाँजा मिश्रित दुई किलो दुई सय ५८ ग्राम तौलबराबरको ‘क्यान्डी’ थियो । प्रहरीले चकलेट बुझ्ने क्रममा डिल्लीबजारस्थित गोश्वारा हुलाक कार्यालयबाट गुप्तालाई पक्राउ गर्यो । उनको कोठा चेकजाँच गर्ने क्रममा प्रहरीले लागुऔषध एम्फेटामाइनबाट बनेका पाँच सयवटा ‘ट्याब्लेट’ फेला पर्यो । उक्त लागुऔषध भने जर्मनबाट ल्याइएको थियो ।
अमेरिकामा गाँजा : प्रतिबन्ध र फुकुवा
गाँजाको दुर्व्यसनी बढ्न थालेपछि अमेरिका ५२ वर्षअघि ‘कम्प्रिहेन्सिभ ड्रग एब्युज प्रेभेन्सन कन्ट्रोल एक्ट १९७० ल्यायो । जसले गाँजा उत्पादन, बिक्री र सेवनलाई प्रतिबन्ध लगायो । तर, तीन वर्षपछि अमेरिकाको वरेगन राज्यले गाँजा उत्पादन र बिक्रीलाई खुला गर्यो । क्यालिफोर्नियाले सन् १९९६ देखि औषधि उत्पादन गर्ने उद्देश्यले गाँजाको खेती सुरु गर्यो । कोलोराडो र वासिंटन राज्यले त सन् ०१२ देखि ०ं३ प्रतिशत टिएचसी रहेको गाँजा सेवनलाई खुला नै गरिदियो ।
अमेरिकाको ४२ राज्यमा अहिले गाँजाखेती निर्वाध हुँदै आएको छ । जसका लागि ठूला–ठूला कम्पनी नै खडा गरिएका छन् । उनीहरूले हाल त्रुुलिभ, क्युरलिफ, जिलिफ, सर्टेरा वेलनेस, कुकिज, क्रेस्को ल्याब्स, डब्ल्युएलगी सिबिडी, फोरिया, वाना, त्सन रन्च, भोइला, ग्रो, स्टिजी, लोयल हर्व, बटम लाइन ब्रान्डका गाँजा बिक्री गर्दै आएका छन् ।
गाँजा तस्करीका लागि कम्पनी खोल्न नक्कली नागरिकता
अमेरिकी गाँजा नेपाल ल्याउने तस्कर पक्राउ गर्न तीन दिनसम्मको कोसिस खेर गएपछि प्रहरीले अनुसन्धानको दोस्रो विकल्प समात्यो । गाँजा रिसिभ गर्ने कम्पनीको खोजीमा प्रहरी जुट्यो । गाँजा ‘इभर ग्रिन सुनौलो’ नामक कम्पनीको नाममा आएको थियो । कम्पनी खोज्दै प्रहरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय पुग्यो । खोजी गर्दा नक्कली नागरिकता र कागजातका आधारमा कम्पनी दर्ता गरिएको खुल्यो । प्रहरीले कम्पनी दर्ता गर्दा उल्लेखित टेलिफोन नम्बरको वैधता खोज्यो ।
उल्लेखित नम्बर घटनासँग सम्बन्ध नै नभएको व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको भेटियो । कम्पनी दर्ता गर्दा घरभाडा सम्झौता गरिएको कागजात अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा दर्ता गराउनुपर्छ । तस्करले भाडा सम्झौता पनि नक्कली गरेको भेटियो ।
नेपालमा गाँजाखेती बहस
अमेरिकी सरकारको दबाबमा वि.सं. ०३३ देखि नेपालमा गाँजाखेती मात्र होइन, सेवन र बिक्रीमा समेत पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्यो । तर, अहिले अमेरिकाकै ४२ राज्यमा गाँजाखेती हुँदै आएको छ । त्यसबाहेक क्यानाडा, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, डेनमार्क, जर्मन, ग्रिस, नेदरल्यान्ड, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, श्रीलंकालगायत ४५ भन्दा धेरै मुलुकले वैधानिक तवरले गाँजाखेती गर्छन् ।
गाँजाखेती हुने विश्वका मुलुकलाई ‘रेफरेन्स’ राख्दै पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालमा पनि गाँजाखेतीको सम्बन्धमा बहस सुरु भएका छन् । विशेष गरी प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सांसद शेरबहादुर तामाङले सदनमै आवाज उठाएपछि गाँजाखेतीको बहस गाढा ढंगले सतहमा देखियो । बहस चौतर्फी चल्यो ।
गृह मन्त्रालय गाँजाखेती सम्बन्धमा अध्ययनमा जुट्यो । नियन्त्रित ढंगले गाँजाखेती गर्न सकिने भन्दै नयाँ कानुनको तयारीमा जुट्यो । गृहले बनाएको ‘गाँजा तथा गाँजजन्य पदार्थ (नियमन) विधेयक’ अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ । थप अध्ययनका लागि कानुनले कानुन सेवा आयोग पठाएको छ ।
