राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने कम्पनी सरकारले रकम निकासा नगरिदिँदा आर्थिक समस्यामा गुज्रिएको छ । आयोजना यति भद्रगोल छ कि कर्मचारीले नै असोजदेखि तलब पाएका छैनन् भने ६ महिनादेखिको कार्यालय भाडासमेत बक्यौता छ ।
पौने चार खर्बको आयोजना बनाउन लागेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारी पाल्न र कार्यालय सञ्चालन गर्न आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको हो । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जगतकुमार श्रेष्ठले सरकारबाट समयमै बजेट नपाउँदा भाडासँगै कर्मचारीको तलबसमेत भुक्तानी गर्न नसकेको बताए ।
‘कार्यालयमा २२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरूको तलब–भत्तामा मासिक १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ,’ उनले भने, ‘गत आवको मौज्दात बजेटबाट साउन र भदौको तलब भुक्तानी गर्न सकियो । असोजदेखिको तलब भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।’
त्यस्तै, २२ साउनमा नागरिक लगानी कोषको बानेश्वरस्थित भवनमा कार्यालय खोलिएकोमा हालसम्म कत्ति पनि भाडा तिर्न सकेको छैन । कम्पनीले कोषलाई तिर्नुपर्ने भाडाको बक्यौता १६ लाख ५० हजार हाराहारी पुगेको छ । कार्यालयले कोषको भवनको पाँचौँ तलामा २५ सय वर्गफिट क्षेत्रफल ओगटेको छ । त्यसको भाडादर ११० रुपैयाँ प्रतिवर्गफिट छ । त्यसअनुसार कम्पनीले मासिक दुई लाख ७५ हजार भाडा तिर्नुपर्छ । बजेट नपाउँदा प्रशासनिक खर्च धान्न नसकेको सिइओ श्रेष्ठले बताए ।
‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्न ढिलाइ गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्न धौधौ भएको छ । कर्मचारीको तलब र कार्यालयको भाडा भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम सामग्रीहरू पनि उधारोमा ल्याएका छौँ ।’
सरकारले चालू आवमा यस आयोजनाको लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, हालसम्म एक रुपैयाँ पनि निकासा भएको छैन । कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयले सेयरबापतको पैसा हाल्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले यसबारे कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए । २० अर्ब चुक्तापुँजी तोकिएको यस कम्पनीमा संस्थापक सेयर १६ अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत छ । सरकारले सेयरबापतको पैसा नै निकासा गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, अहिले सरकारलाई संस्थापक सेयरबाट हटाएर कम्पनीको पुनः संरचना गरिँदै छ ।
विगतमा पनि सरकारले समयमा बजेट नदिँदा स्थापना भएको १० महिनासम्म कम्पनी सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । ऐनअनुसार यो कम्पनी सञ्चालनमा आउन न्यूनतम एक करोड मौज्दात चाहिन्थ्यो । तर, १७ भदौ ०७९ मा स्थापना भएको यो कम्पनी ०८० असारसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । सरकारले ०८० असारमा २२ करोड रुपैयाँ निकासा गरेपछि कम्पनी सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसमा २१ करोड २० लाख रुपैयाँ लाइसेन्सका लागि
छुट्याइएको छ । त्यसबाट बाँकी रकमले चालू आवको दुई महिना तलब र कार्यालयलाई चाहिने फर्निचर सामग्री व्यवस्थापन गरिएको थियो । यद्यपि, अझै पनि अधिकांश फर्निचर लगायतका सामग्रीको उधारो भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अहिले कम्पनीको खातामा दुई लाख हाराहारीमा नगद मौज्दात रहेको सिइओ श्रेष्ठले बताए ।
आयोजनाका लागि इन्धन करबाट उठ्यो एक खर्ब २६ अर्ब
सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार करबाट हालसम्म एक खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । त्यसमा चालू आवको पुस मसान्तसम्म नौ अर्ब २४ करोड २५ लाख कर उठाइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा आव ०७२/७३ बाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ र ०७६ फागुनदेखि प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाइरहेको छ । पहिला यसमा बुढीगण्डकी आयोजनाकै नाममा कर उठाइएको थियो । ०७६ फागुनदेखि भने पूर्वाधार करको नाममा यस्तो राजस्व उठाइएको छ ।
२३ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्ले इन्धनबाट उठाएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो निर्णयमा कहिलेदेखि उठाएको करको रकम लगानी गर्ने र कुन मोडलमा गर्ने स्पष्ट उल्लेख नहुँदा रकम निकासामा कठिनाइ भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । उक्त निर्णयमा ‘बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अभाव हुन नदिन नेपाल सरकारले इन्धनमा लगाएको पूर्वाधार शुल्कसमेत उपयोग हुने गरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सालबसाली रूपमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने’ भनिएको छ । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको लगानी मोडलमा आगामी आवदेखि उठ्ने करको ५० प्रतिशत रकम सहुलियत ऋणमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यसबापत सरकारबाट एक खर्ब ८० अर्ब सहुलियत ऋण ल्याउने उक्त मोडलमा उल्लेख छ ।
