लगानी सम्मेलनका लागि १० ऐन र दुई विनियमावली संशोधन गर्न प्रस्ताव

तेस्रो संस्करणको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर १० ऐन र दुई विनियमावली संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले आगामी वैशाख १६ र १७ गते सरकारले तेस्रो संस्करणको लगानी सम्मेलन गर्दै छ । सम्मेलनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार कार्यदलले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, ०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, ०७३, वन ऐन, ०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, ०२९, भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४, वातावरण संरक्षण ऐन, ०७६, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, ०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, ०५३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, ०७७ र वन नियमावली, ०७९ संशोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ । 

लगानी आकर्षण गर्ने अभूतपूर्व अवसर छ : प्रकाशशरण महत, अर्थमन्त्री
लगानी आकर्षण गर्न हाम्रा लागि अभूतपूर्व अवसर छ । विदेशी लगानीकर्ताका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन । लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पु¥याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख ध्येय हो ।

उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठ्यारा तथा ढिलासुस्ती हटाउन उक्त ऐन तथा विनियमावली संशोधन गर्नुपर्ने कार्यदलको भनाइ छ । बिहीबार सम्पन्न लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिको तेस्रो बैठकमा यसबारे छलफलसमेत भएको छ ।

निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा यससम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो । त्यसमा मुख्य सचिव संयोजकत्वको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको बैठकमा प्राप्त टिप्पणीसमेत समावेश गरी तयार भएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपश्चात् अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ ।

यस्तै, बैठकमा लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको तयारीका सम्बन्धमा प्राविधिक समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्राविधिक समितिले परियोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा रहेका परियोजना वर्गीकरण गरी परियोजनाको प्रारम्भिक सूची तयार गरी थप गृहकार्य अघि बढाएको छ । 

लगानी सम्मेलनसम्बन्धी समग्र तयारीबारे लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले विस्तृत प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । 

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट चासो प्राप्त भइरहेको बताए । यस्तै, उनले गम्भीरताका साथ परियोजनाको तयारी गर्न निर्देशन दिए । 

‘लगानी आकर्षण गर्न हाम्रा लागि अभूतपूर्व अवसर छ । विदेशी लगानीकर्ताका साथै नेपाली लगानीकर्ता एवं गैरआवासीय नेपालीलाई समेत आकर्षित गर्न कानुनी र नीतिगत सुधारमा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन,’ उनले भने, ‘लगानी सहजीकरण, परियोजना कार्यान्वयन र सञ्चालन तथा नाफा फिर्ता लैजान सरल व्यवस्था गरी नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा पुर्‍याउने लगानी सम्मेलनको प्रमुख ध्येय हो ।’

बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहरी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

यी हुन् संशोधन गर्नुपर्ने ऐन तथा विनियमावली
- औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७६
- विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, ०७५
- विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, ०७३ 
- वन ऐन, ०७६
- राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, ०२९ 
- भूमिसम्बन्धी ऐन ०२१
- जग्गा प्राप्ति ऐन, ०३४
- वातावरण संरक्षण ऐन, ०७६ 
- विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, ०६३ 
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, ०५३, 
- विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, ०७७ 
- वन नियमावली, ०७९