अदालतले सच्यायो मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत भ्रष्टाचार :
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १३ वैशाख ०७८ मा टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व रहेको सर्वाेच्चको ठहर
झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटको अर्बौँ मूल्यबराबरको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्री गर्ने चलखेललाई सर्वाेच्च अदालतले असफल बनाएको छ । करिब तीन वर्षअघि तत्कालीन सरकारले भूमिसुधार ऐन नै संशोधन गरी अघि बढाएको सट्टापट्टाको प्रक्रिया कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व रहेको भन्दै बुधबार सर्वाेच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
अहिलेसम्मकै ‘ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार’ मानिएको यो मुद्दामा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै ‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने’ आदेश दिएको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १३ वैशाख ०७८ मा टी इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, भक्तराज भारतीसमेत र ओमप्रकाश मिश्रले विभिन्न मितिमा दायर गरेको रिटलाई संवैधानिक इजलासले एकसाथ सुनुवाइ गरी फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको इजलासले सट्टापट्टा गर्ने सरकारको निर्णय र त्यसअनुसार भएका सबै कामकारबाही बदर गरेको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले जारी गरेको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७८/१/१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रालिलाई ३४३–१९–१२ बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) लगायतका कानुनी प्रावधानअनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए–गरिएका कामकारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ ।’
आदेशमा भनिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको दसौँ बुँदामा गिरीबन्धुको विषय उल्लेख छ । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सम्बन्धमा भएको निर्णयमा छ, ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट प्रा.लि. झापाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिने ।’ यही निर्णयलाई संवैधानिक इजलासले उल्ट्याएको हो ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा केही अपवादबाहेक जग्गामा हदबन्दीको व्यवस्था गरिएको छ । यसैमध्ये एक हो कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गा । कृषि उद्योगसँग जोडिएको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने भएकाले नै गिरीबन्धुले तीन सय ४३ बिघा जग्गा उपभोग गर्दै आएको थियो । ऐनअनुसार उक्त जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न, खरिद–बिक्री र सट्टापट्टा गर्न पाइँदैनथ्यो । अर्थात् चिया उद्योग रहेसम्म मात्र उक्त जग्गामा हदबन्दी छुट कायम रहन्थ्यो । जसअनुसार चियाबगान बन्द भएकोमा सो जग्गा सरकारले जफत गर्नुपर्ने फैसलाको आसय रहेको कानुन व्यवसायीले बताए । यसमाथि ४ चैत ०७८ मा संवैधानिक इजलासले सट्टापट्टा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकोमा दुई वर्षपछि रिट जारी हुने फैसला भएको हो ।
यद्यपि, सर्वोच्चले संशोधनलाई भने बदर गरेको छैन । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारी निकायका नाममा परमादेश जारी भएको छ । ‘सामान्यतया हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषय यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू–गराउनू भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारका निकायहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशको चौथो बुँदामा छ ।
निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता अर्याल संक्षिप्त आदेशको चौथो बुँदा दुईधारे रहेको टिप्पणी गर्छन् । कृषि प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गालाई नै मुनाफाको विषय बनाउन नहुने आफूहरूको माग रहेकोमा त्यो पूरा भए पनि परमादेशले झस्काएको उनको भनाइ छ । उत्पादकत्व बढाउने भएमा सट्टापट्टा उपयुक्त भए पनि प्लटिङ र जग्गाको व्यापार गर्न नहुने निवेदकको माग रहेको उनले बताए ।
‘चौथो बुँदाले केही झस्काएको छ । हुन त विस्तृत व्याख्या पूर्णपाठमा आउला नै । तर, गिरीबन्धुले सबै सर्त पूरा गरेर फेरि मन्त्रिपरिषद्मा लग भनेकोजस्तो भयो,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘रिटको हाम्रो माग केही त पूरा भयो । तर, कतै न कतै परिपक्व बनाएर फेरि सट्टापट्टाको निर्णय गराउन सक्छौँ भन्नेजस्तो आसय देखिन्छ ।’
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हिमालयन चियाबगानले पनि दिएको थियो सट्टापट्टको निवेदन
गिरीबन्धु टी इस्टेटको सट्टापट्टा प्रक्रिया अघि बढेलगत्तै पूर्वराजा शाहको हिमालयन महालक्ष्मी चियाबगानले पनि उद्योग स्थानान्तरणका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा निवेदन दिएको थियो ।
सो चियाबगानको नाममा दमक नगरपालिकाको वडा नम्बर १५ र ९ मा पाँच सय ७५ बिघा जग्गा छ । यो बगानलाई ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेर जग्गा बिक्री गर्न यस्तो निवेदन दिइएको थियो । गिरीबन्धुकै प्रक्रियालाई अदालतले रोक लगाएपछि हिमालयनको निवेदनलाई विभागले त्यत्तिकै थन्क्याएको थियो । विभागका एक अधिकारीका अनुसार गिरीबन्धुको सट्टापट्टा सफल भएको अवस्थामा अरू धेरै उद्योगको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री हुने अवस्था थियो ।
‘त्यतिवेला धेरै कम्पनीले चासो राखेका थिए,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘राजा महेन्द्रले ०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गर्दा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । जसअनुसार तराईमा २५ बिघासम्म मात्र जग्गा राख्न पाइन्थ्यो ।’
सर्वाेच्चले रोकेपछि ऐन नै संशोधन गरिएको थियो
केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै चिया बगान स्थानान्तरणका लागि प्रक्रिया सुरु भएपछि भक्तराज भारतीलगायतले त्यसविरुद्ध मालपोत कार्यालय झापालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । जसमा ६ फागुन ०७५ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री–वितरण गर्न नपाउने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चले रोकेपछि माफिया समूहले ०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गराउन सफल भएको हो । २८ माघ ०७६ मा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । ऐन संशोधनका क्रममा केही सांसदले विरोध गरे पनि ठूला नेतामार्फत दबाब दिएर ऐन संशोधन गराइएको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐनमा स्थानान्तरणको प्रावधान नभएकाले सोही चिया बगानका लागि ऐन संशोधन गरिएको हो ।
राजाको पालादेखिको प्रयास, ओली सरकारको निर्णय
गिरीबन्धु टी इस्टेटले पछिल्लो २२ वर्षयता यसका लागि लबिङ गर्दै आएको थियो । विगतमा कानुन नै नहुँदा पनि स्थानान्तरणका लागि पटक–पटक दबाबकै आधारमा निर्णय गराउने प्रयास भएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा समेत सो जग्गा बिक्रीका लागि लबिङ गरेकोमा उनीहरू असफल भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । ओली ०७२/७३ मा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यससम्बन्धी प्रयास गरेका थिए । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री रामकुमार सुब्बाले गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले त्यसलाई रोकेका थिए ।
ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै ऐन नै संशोधन गराई त्यसरी जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको हो । ऐन संशोधनको क्रममा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा केही सांसदको चर्काे विरोधका बाबजुद पारित भएको थियो । ऐन बनाउन नै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै केही सांसदले यसको विरोध गरेका थिए । पछि ठूला पार्टीका प्रमुख नेताको दबाबमा दुवै सभाबाट विधेयक पारित भएको थियो ।
ऐनको दफा १२ (ग)मा संशोधन गरी हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री–वितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा भने नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था उपदफा (१) मा उल्लेख थियो ।
संशोधन गर्दा उपदफा (२) थपेर त्यसबाहेकको हकमा समेत सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान घुसाइयो । जसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्काे ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’ ऐनको यही प्रावधानका आधारमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने चलखेल अघि बढेको थियो । यसमा केही ठूला व्यापारी र बिचौलियाले नेता तथा कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर आफूअनुकूल निर्णय गराएका थिए । जुन प्रक्रियामा बिचौलियाले करोडौँ खर्च गरिसकेको स्रोत बताउँछ । सो जग्गाको अहिलेको मूल्य झन्डै ५० अर्ब रहेको स्थानीय बताउँछन् । जहाँ कट्ठाकै औसतमा एक करोड रुपैयाँका दरले किनबेच हुने गरेको छ । जसअनुसार तीन सय ४४ बिघाको मूल्य ६८ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । प्रक्रिया पूरा भएलगत्तै कम्पनीका सञ्चालकले प्लटिङ सुरु गरिसकेका थिए । यस विषयमा छानविन गरी १ भदौ ०७८ मा संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सट्टापट्टाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । झापा अर्जुनधारा– ११ र बिर्तामोड– ६ मा पर्ने सो जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएकाले चिया बगान मासेर प्लटिङ गरी बेचेर अर्बौँ कमाउने योजना बनेपछि स्थानीयले समेत विरोध गर्दै आएका छन् ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार गिरीबन्धुको सट्टापट्टा सफल भएको अवस्थामा अरू धेरै उद्योगको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री हुने अवस्था थियो । ‘त्यतिवेला धेरै कम्पनीले चासो राखेका थिए,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘राजा महेन्द्रले ०२१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू गर्दा जग्गाको हदबन्दी तोकिएको थियो । जसअनुसार तराईमा २५ बिघासम्म मात्र जग्गा राख्न पाइन्थ्यो । त्यतिवेला उद्योग तथा कम्पनीको नाममा भने अनुमति लिएर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्न दिने प्रावधान राखियोे । टाठाबाठाले कम्पनी खडा गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा लुकाएका थिए । त्यसरी जग्गा लुकाउनेमध्ये एक गिरीबन्धु टी इस्टेट थियो यसले त्यही जग्गा बेच्न पछि ऐन नै संशोधनसम्मको चलखेल गरेको हो । जसलाई सर्वाेच्च अदालतले रोकिदिएको छ ।
ऐनअनुसार भूमिसम्बन्धी नियमहरू (अठारौँ संशोधन) ६ पुस ०७८ मा संशोधन गरिएको थियो । जग्गासम्बन्धी नियमको दफा १६ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा संस्थाको उद्देश्यविपरीत नहुने गरी सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण हुने प्रतिबद्धता, साबिकको उत्पादन नघट्ने गरी प्रस्तावित जग्गा खरिद गर्ने योजना र कबुलियतनामा, उपभोग गरेभन्दा कम जग्गा खरिद नगरिने कबुलियतनामा, रोजगारीको संख्या कम नहुने कबुलियतनामा, स्थानान्तरण हुने क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक हुन्छ । ऐनमा स्थानान्तरण गर्दा सर्त तोक्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई तजबिजी अधिकार दिने गरी कानुन सशोधन भएको थियो । यसमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
