राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अन्य व्यवस्था हुन नसक्ने बताएका छन् । यद्यपि, अभ्यासमा कमजोरी रहेको स्विकार्दै सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले औँल्याएका छन् । नेपाल अध्ययन केन्द्रले राष्ट्रिय सभागृहमा मंगलबार आयोजना गरेको ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र रास्वपाका नेताहरूले व्यवस्थाको विकल्प नभए पनि कमजोरी सुधारेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजनीतिक दलका नेतृत्वको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । संघ सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठेको उनले दाबी गरे ।
कांग्रेस नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले कार्यान्वयनमा जानुपर्ने प्रधानमन्त्री निर्देशनमा सीमित बन्दा परिणाम आउन नसकेको बताए । अहिलेसम्मका योजना भन्नमा मात्रै सीमित भएको उनले औँल्याए । गठबन्धनमा सत्ता जोगाउनकै लागि समय खर्चिनुपर्ने अवस्थामा विकासबारे सोच्ने फुर्सद नभएको व्यंग्य उनले गरे । माओवादी स्थायी समिति सदस्य ओनसरी घर्तीले व्यवस्था सही भए पनि अभ्यासमा कमजोरी भएको स्विकारिन् ।
संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनले नकारात्मक टीकाटिप्पणी गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले दलहरू रूपान्तरण हुन आवश्यक रहेको पनि औँल्याइन् । एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले अपेक्षा धेरै भएका कारण प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक दलहरूले संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएका कारण संघीयता, धर्मनिरपेक्षताप्रति प्रश्न उठेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।
नागरिक अगुवाले भने– दलबाटै सुधारौँ
कार्यक्रमको पहिलो सत्रमा नागरिक अगुवाहरूले संसदीय समिति बनाएर समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अक्षरमा खोजेर मात्रै नहुने बताए । कृष्ण खनालले नेतृत्वको गतिविधिले देश प्रभावित हुने भन्दै एउटै व्यक्ति पटक पटक दोहोरिने प्रणाली बदलेर नयाँ नेतृत्वको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
