राज्य प्रायोजित लिंगभेद (जेन्डर एपर्थाइड)लाई अपराध घोषणा गर्ने वेला भइसकेको छ । दशकौँदेखि इरानी महिलाले इस्लामिक गणतन्त्र इरानबाट लैंगिक विभेद भोग्दै आएका छन् । संरचनागत रूपमा एवं नियतवश इरानी अधिकारीले राज्यका सबै संयन्त्र र शक्ति प्रयोग गरेर महिला, बालिका र अन्यमाथि दमन गरिरहेका छन् । यी अधिकारीले विभेदकारी, अपमानजनक र अमानवीय कानुन, नीति र अभ्यास लागू गरेका छन् । यी कानुन, नीति र अभ्यास इरानले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका बर्खिलाप छन् ।
महिला र बालिकाले शिक्षादेखि रोजगारी होस् वा लुगादेखि शारीरिक स्वायत्ततासम्मका जीवनका सबै पाटामा रोक र सीमितता व्यहोरिरहेका छन् । इरानी महिला र समग्र समाजले व्यहोरिरहेको पीडा उपेक्षित हुनुहुँदैन । न्याय र समानताका लागि जोडतोडको प्रयास आवश्यक छ ।
यसैकारण मैले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई राज्य प्रायोजित लिंगभेद (जेन्डर एपर्थाइड)लाई मानवताविरुद्धको अपराध घोषणा गर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखेकी छु । सो पत्रमा महिलालाई अधिनस्थ पार्ने र अलगावमा राख्ने इरान सरकारका १९ महिलाविरोधी कानुनको सूची उल्लेख गरेकी छु । यी सूचीमा हिजाब एवं शालीनता विधेयक पर्छ, जुन अहिले इस्लामिक परामर्श सभामा विचाराधीन छ । यो विधेयकको काम भनेकै महिलाको अधिकार कुण्ठित गर्नु, महिलालाई अपमान गर्नु, उनीहरूविरुद्धको उत्पीडन एवं सजायलाई थप चर्काे बनाउनु हो । मेरो पत्रको सूचीमा रहेका केही महिलाविरोधी कानुन, प्रस्तावित विधेयक र प्रणाली यसप्रकार छन् :
आधा जनसंख्या मानव अधिकारबाट वञ्चित भएको समाजमा लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र समानताको चर्चा अर्थहीन हुन्छ
१) इरानका महिलालाई राहदानी हासिल गर्न र विदेश घुम्न कानुनी अभिभावक अर्थात् पिता र पतिको कानुनी अनुमति आवश्यक पर्छ ।
२) हिजाब कानुनको पालना नगर्दा महिलाले ७२ कोर्रा प्रहारसम्मको सजाय पाउन सक्छन् ।
३) पिता वा पितातर्फका हजुरबुबाले विवाहको अनुमति दिन्छन् भने वैधानिक उमेरअगावै विवाह गर्दा कुनै अड्चन आउनेछैन ।
४) (उसो त अहिले लागू छैन) विवाहित महिलाले परपुरुषसँग यौन–सम्बन्ध राखेको पाइएमा सार्वजनिक रूपमा ढुंगा हानेर यातना दिइनेछ ।
५) बालिकाका लागि धार्मिक दायित्वको पालना गर्ने कानुनी उमेर नौ वर्षको हो, तर विद्यालयमा ६ वर्षकै उमेरदेखि अनिवार्य हिजाब पहिरिन बाध्य पारिन्छ ।
६) इरानको संसद्ले परम्परागत लैंगिक भूमिकालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले बालक र बालिकाका लागि फरक पाठ्यपुस्तक बनाउने विधेयकमा विचार गरिरहेको छ ।
७) इरानमा महिलालाई खेलकुद मैदानमा चार दशकयता प्रतिबन्ध लगाइएको छ । (अपवादका रूपमा करिब दुई वर्षअगाडि स्थानीय क्लब फुटबल खेलमा महिलालाई अलग्गै खेल हेर्न दिन छुट दिइएको थियो) ।
राज्य प्रायोजित लिंगभेदका कारण महसा अमिनीको नृशंस हत्यापछिका प्रदर्शनमा इरानी माहिलामाथि भएको हिंसात्मक दमनको सारा विश्व साक्षी छ । यो अवस्थामा महिला मात्र नभई सम्पूर्ण इरानी समाजले इरानको संस्थागत र व्यापक भेदभावको विनाशकारी र अपूरणीय नतिजा भोगिरहेको छ । आधा जनसंख्या मानव अधिकारबाट वञ्चित भएको समाजमा लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र समानताको चर्चा अर्थहीन हुन्छ । धर्मलाई निरंकुशता र शक्तिको आवरणको रूपमा प्रयोग गर्दै महिलामाथिको नियन्त्रणलाई समाजमा अत्याचार र उत्पीडन विस्तार गर्ने संयन्त्रको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ ।
आज अफगानिस्तान र इरानमा महिलाविरुद्ध अकल्पनीय अपराध भइरहेका छन्, जसको संसार साक्षी पनि बनिरहेको छ र यति हुँदा पनि यी दुई मुलुकमा दण्डहीनता देख्न सकिन्छ । व्यवस्थित उत्पीडन र एक लिंग समूहद्वारा अर्काे लिंगमाथि प्रभुत्व कायम गर्ने संस्थागत शासनको सन्दर्भमा हुने अमानवीय कार्यलाई राज्य प्रायोजित लिंगभेद (जेन्डर एपर्थाइड)भनिन्छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा राज्य प्रायोजित जातीय विभेद (एपर्थाइड)मा राज्य प्रायोजित लिंगभेदमा झैँ राज्य प्रायोजित लिंगभेदले अन्तरपुस्ताको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक दुष्परिणाम मात्र नभई शारीरिक र मानसिक क्षति पनि निम्तिन्छ । त्यसैले राज्य प्रायोजित लिंगभेदलाई मानवताविरुद्धको अपराधको रूपमा मान्यता दिनु आवश्यक छ । जसरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दक्षिण अफ्रिकामा राज्य प्रायोजित जातीय विभेदको निन्दा र अपराधीकरण गर्न एकसाथ आए त्यसरी नै राज्य प्रायोजित लिंगभेदमा अगाडि आउन आवश्यक छ ।
हालैका महिनामा राज्य प्रायोजित लिंगभेदलाई मान्यता दिने र संहिताबद्ध गर्ने दिशामा राष्ट्रसंघमा सकारात्मक गति देखिएको छ । ग्रासरुट एन्ड जेन्डर एपर्थाइड अभियानको सुरुवात र अपराध पहिचान गर्न ‘स्वतन्त्र राष्ट्र विज्ञ’बाट आह्वानपछि ‘राष्ट्रसंघ महिला’का कार्यकारी निर्देशकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत राज्य प्रायोजित लिंगभेदलाई संहिताबद्ध गर्न बहुपक्षीय प्रक्रियाको प्रस्ताव गरेका छन् ।
अक्टोबर, २०२३ मा म सयजनाभन्दा बढी कार्यकर्ता, न्यायविद् र सार्वजनिक व्यक्तित्वसँग जोडिएकी थिएँ । यो समूहमा नोबेल पुरस्कार विजेता सिरिन इबादी, मलाला युसुफजाई र नादिया मुराद पनि थिए । हामीले सामूहिक रूपमा राज्य प्रायोजित लिंगभेदलाई मानवताविरुद्धको अपराधको रूपमा संहिताबद्ध गर्न आह्वान गरेका थियौँ । यो निवेदन मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी सम्भावित अभिसन्धिको सन्दर्भमा गरिएको हो, जुन राष्ट्रसंघ महासभा कानुनी समितिमा छलफल भइरहेको थियो । यो महिनाको सुरुवातमा धेरै राज्यले हाम्रो प्रस्तावलाई सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यो जरुरी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र इरान, अफगानिस्तानलगायतलाई राज्य प्रायोजित लिंगभेद अन्त्य गर्न निर्णायक कदम चाल्न लगाउन यी अवसरको फाइदा उठाउनैपर्छ । म राष्ट्रसंघ र यसका सदस्य राष्ट्रलाई मानवताविरुद्धको सम्भावित अपराधमा राज्य प्रायोजित लिंगभेदको प्रस्तावनालाई समर्थन गर्न र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत राज्य प्रायोजित लिंगभेदको अपराधलाई मान्यता दिने अन्य उपाय खोज्न आग्रह गर्छु ।
(मोहम्मदी सन् २०२३ को शान्तितर्फको नोबेल पुरस्कार विजेता हुन्) सिएनएन
