कोशी प्रदेशका किसानले किवी खेतीका लागि सहुलियतपूूर्ण कर्जा पाउन निकै कठिन रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोशी प्रदेशमा व्यावसायिक किवी खेतीको अवस्था, सम्भावना र चुनौतीका सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
किवी व्यवसायका लागि किसानले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा माग गरे पनि लामो कागजी प्रक्रिया, विद्यमान धितो मूल्यांकन प्रणालीमा अधारित कर्जा प्रवाह, कर्जाको भुक्तानी अवधि र व्यवसायीको आम्दानी प्रारम्भ हुने अवधिबीचको भिन्नतालगायत कारणले कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
सर्वेक्षणमा सहभागी १२ दशमलव ५ प्रतिशत किसानले मात्र कृषिसम्बन्धी सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग गरेको देखिएको छ । अध्ययनअनुसार ६१ दशमलव १ प्रतिशत किसानले कुनै पनि कर्जा नलिएको पाइएको छ । २५ प्रतिशत किसानले बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन्छ । अध्ययनले अनौपचारिक क्षेत्रबाट कर्जा लिनेको संख्या १३ दशमलव २ प्रतिशत भेटिएको छ ।
अध्ययनका क्रममा कोशी प्रदेशका इलाम, पाँचथर, धनकुटा र सोलुखुम्बु जिल्लाका कुल एक सय ४४ नमुना कृषकको किवी फार्मको स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनले वास्तविक किसानले सरकारी निकायबाट अनुदान नपाएको उल्लेख गरेको छ । अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा सरकारी अनुदान लिएर खेती गरेका र अनुदान नपाएका किसानबीच उत्पादकत्वको भिन्नता नरहेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले किसानले अनुदान पाए–नपाएको विषयमा स्थानीय तह, सरकारी निकायहरूले अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
किवीमा किसानको आकर्षण बढ्दो
अध्ययनले कोशी प्रदेशमा किसानहरू किवी खेतीप्रति आकर्षित भएको देखाएको छ । ०७९ मा एक सय ४४ जना नमुना किसानको कुल उत्पादन ५६४ दशमलव एक मेट्रिकटन रहेको छ । यो अघिल्लो ०७८ को कुल उत्पादनभन्दा ४८ दशमलव २ प्रतिशत बढी हो । त्यस्तै, जिल्लागत रूपमा धनकुटामा उत्पादन लागत सबैभन्दा बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । धनकुटामा उत्पादन लागत प्रतिकिलो ८८ दशमलव सात रुपैयाँ रहेको छ भने सोलुखुम्बुमा औसत उत्पादन लागत सबैभन्दा कम प्रतिकेजी २८ दशमलव दुई रुपैयाँ रहेको छ ।
सोलुखुम्बुमा ऋण उपभोग गर्ने किसानको संख्या न्यून रहेको छ र ब्याज खर्च अन्य जिल्लाको भन्दा कम रहेको हुँदा उत्पादन लागत कम देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, सोलुखुम्बुमा किसानले प्रतिकेजी तीन सय रुपैयाँसम्ममा किवी बिक्री गरेका छन् भने इलाममा सबैभन्दा कम ३५ रुपैयाँमा पनि बिक्री भएको पाइएको छ । त्यस्तै, किसानले व्यवसाय गरेको लगानी फिर्ता पाउन औसत एक दशमलव नौ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । सोलुखुम्बुका किसानले सबैभन्दा छिटो औसत १ दशमलव तीन वर्ष र धनकुटामा सबैभन्दा ढिलो औसत पाँच दशमलव पाँच वर्षमा व्यवसायको लगानी फिर्ता पाउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढी
अध्ययन प्रतिवेदनले पछिल्लो पुस्ताका किसानले किवी खेती बढी गरिरहेको भेटिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पाँचदेखि १० वर्ष अवधिदेखि किवी खेतीमा संलग्न किसानको संख्या सबैभन्दा धेरै ५९ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । त्यस्तै, १० देखि १५ वर्षको अवधिदेखि संलग्न किसान सबैभन्दा कम १९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ ।
४२ दशमलव ४ प्रतिशत किसानले पाँच रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा किवी खेती गरिरहेका छन् । १५ रोपनीभन्दा कम क्षेत्रफलमा किवी खेती गर्ने किसान २३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखिएको छ । किवी खेती गर्ने ८८ दशमलव २ प्रतिशत किसान सन्तुष्ट रहेका छन् । अन्य बालीको तुलनामा कम झन्झटिलो, बहुवर्षीय बाली र उच्च उत्पादकत्व भएका कारण किसानको आकर्षण बढी देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले किवी खेतीमा ५२ दशमलव ३ प्रतिशत पुरुष र ४७ दशमलव ७ प्रतिशत महिलाले रोजगारी पाएका छन् । सोलुखुम्बु, धनकुटा र पाँचथर जिल्लामा महिला श्रमिकको सहभागिता बढी देखिएको छ ।
यस्तो छ सुझाव
अध्ययनले किवी खेती विस्तार गर्न पुँजी परियोजना धितो राखी सरल र सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै, किसानलाई प्रक्रियामा सरलीकरण र बिमा कम्पनीसँगको समन्वयमा बाली बिमा सेवामा एकद्वारा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ऋणको माग अनलाइनबाट समेत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने र निवेदन प्राप्त भएको बढीमा १५ दिनभित्र ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने–नसक्ने सूचना दिनुपर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ । स्थानीय तहहरूलाई यातायातलगायत पूर्वाधार निर्माण गरी बजार विस्तारमा जोड दिई न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिने, भण्डारण र प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
