संघीय संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षसहितका राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, युवा-विद्यार्थीको विदेश पलायनसहित जनसरोकार र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माणका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने रणनीति बनाएका छन्। सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिका पक्षमा सरकार चुकेको आरोप लगाउँदै ती दलका नेताले राष्ट्रियता र स्वाधीनतासँग जोडिएका विषयवस्तुसमेत सदनमार्फत सिंगो देशलाई ध्यानाकर्षण हुने गरी प्रखर रूपमा उठाउने बताएका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, संविधान कार्यान्वयन र जनसरोकारसँग जोडिएका विषयमा खबरदारीका साथ आवाज उठाउने बताए। उनले भने, ‘संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ, अहिलेसम्म हेर्दा त्यो छाँटकाँट छैन। संविधान कार्यान्वयनका लागि ३९ भन्दा बढी कानुन बनाउनुपर्नेछ, सरकारको बिजनेस दिने गति कमजोर छ, त्यसप्रति अब हाम्रो कडा खबरदारी हुन्छ।’
लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकमा संसद्लाई प्रमुख प्रतिपक्षसहितका राजनीतिक दलको सत्ताका रूपमा हेरिने गरिन्छ। संसद्ले यसपटक आफ्नो कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने सरकारले पनि सांसदको मागबमोजिम प्री बजेट छलफल यसै अधिवेशनमा गर्ने तयारी गरेको छ। यी दुवै विषय सरकार र सदनका लागि यसपटक प्रवेश गर्दै छन्।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले माघ र फागुन महिनाको सम्भावित कार्यतालिका स्वीकृत गरिसकेको छ। जसबाट संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ र अन्त्य हुनेबारे सदनलाई पूर्वजानकारी भएपछि यसपटक कति र केकस्ता विधेयक ल्याइने भन्ने एकखाले ढुक्कको अवस्था रहनेछ। विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहने यस हिउँदे अधिवेशनका लागि हाल संघीय संसदमा २४ विधेयक छन्। अरू विधेयक पनि सदनमा दर्ता हुने क्रममा रहेको बताइएको छ।
सचेतक बर्तौलाले आज दर्ता भएको विधेयक भोलि नै पारित हुने नभई अनेकौँ विधि र प्रक्रियाका चरण पार गरी महिनौँसम्म लाग्ने भएकाले जनताले न्यायको अनुभूति गर्ने खालको परिपक्व, प्रभावकारी र व्यवस्थित कानुन बनाउने कार्यमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सदनबाट फटाफट कानुन निर्माण गर्न सरकारले भारी मात्रामा विधेयक दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले महँगीका कारण चुलो बाल्न सक्ने अवस्था नरहेको, गरिबी बढेर गएको, कालोबजारी मौलाएको तथा हर क्षेत्रमा निराशा छाएको विषय पनि सदनमा प्रतिपक्षको हैसियतले प्रखर रूपमा उठाउँछौँ भने।
सचेतक बर्तौलाले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस छ, साधारण खर्चका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ। गरिबी भयावह छ। कुनै पनि नयाँ उद्योगधन्दा खोल्ने र चल्ने अवस्था छैन। न लगानीमैत्री वातावरण नै छ। यी मुद्दा पनि हाम्रा प्राथमिकताका एजेन्डा हुनेछन्। नागरिकले स्वतः पाउनुपर्ने सुविधामा प्रक्रियागत झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको तथा कर्मचारीतन्त्रमा पनि आलस्यता देखिएको उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भ्रष्टाचार र महँगी बढेको, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता कमजोर भएको तथा राजनीतिलाई व्यावसायिक बनाइएकालगायत मुद्दालाई आगामी अधिवेशनमा प्रमुखताका साथ उठाइने प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘२०७९ सालमा निर्वाचित भएकाले देश र जनताको हितमा केही गरौँ भन्नुको साटो २०८४ सालको कुरा गरिरहेका छन्, जुन सुहाउँदो होइन, कतिपयलाई सत्तामा बाहिर रहनुपर्दाको छटपटी र सत्तामा नगई काम गर्न सकिन्न भन्ने चिन्ता देखिन्छ।’
आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले नेपाली जनताको प्रमुख शत्रु भनेको भ्रष्टाचार भएकाले भ्रष्टाचार, जनतन्त्र र जनजीवीका मुद्दालाई अधिवेशनमा प्रमुखताका साथ उठाउने प्रतिक्रिया दिए। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता मेटमणि चौधरीले जिल्लाको गुठी र सुकुमवासी तथा राष्ट्रियस्तरमा चीनसँगको बाँकी सिमानाका खुला गर्ने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने सोच बनाएको प्रतिक्रिया दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जोडिएका बाँकी कानुन निर्माणलाई शीघ्रता प्रदान गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिने बताए। उनले भने, ‘कानुनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकार र सत्तागठबन्धनको हो। धेरैभन्दा धेरै विधेयकलाई पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड रहन्छ। यसबीचमा नागरिक अधिकार कुष्ठित, भ्रष्टाचार, महँगी, जनताले दैनिक झेल्नुपरेका अप्ठेरासम्बन्धी विषय पनि उठाउँछौँ।’
दलहरूबीच सरकार गठनका लागि सहकार्य भएजस्तै जनताका माग र मुद्दामा पनि त्यो हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद परियारले जनसरोकारका विषय स्थापित गर्ने ढंगबाट आवाज उठाउने बताए।
केही नयाँ काम अघि बढाइनेछ : मुख्य सचेतक पाण्डे
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी अधिवेशनमा कार्यतालिका बनाएर काम गर्नेलगायत दुई-चारवटा मुद्दालाई प्रखर रूपमा अघि बढाइने प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘संसदबाट विधेयक पारित गर्ने गतिलाई तीव्रता दिन कार्यतालिका बनाएर कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप, सम्पत्ति शुद्धीकरण, शिक्षा र प्रदेश प्रहरी समायोजनसहितका विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेछ।’
मुख्य सचेतक पाण्डेले प्रधानमन्त्रीबाट भएको निर्देशन भएअनुरूप बजेटमा जनप्रतिनिधिका आवाज र भावनालाई समाहित गर्ने सन्दर्भमा अध्यादेश जारी भइसकेकाले अबको बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा यसै अधिवेशनमा छलफल हुने बताए। उनले भने, ‘समग्रमा सदनले विधेयक पारित गर्ने गति बढाउनुपर्छ। सरकारले सुशासनको पक्षलाई महत्त्व दिएको छ। जनतालाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।’
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा विद्यार्थीको संख्या बढिरहेकामा गम्भीर चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै सांसद पाण्डेले भने, ‘यस्ता विषय नीतिगत रूपमा सुल्झाउनुछ। अर्कोलाई दोष मात्रै लगाउने प्रवृत्ति सही होइन। सामान्य विषयवस्तुमा पनि सदन रोक्ने र अवरोध गर्ने प्रवृत्ति गलत छ, त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ।’
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक सुशीला थिङले संविधान र संघीयता कार्यान्वयनसँग अत्यावश्यक मानिएका विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउने, सांसदको मागअनुरूप प्री बजेट छलफल गर्ने यस अधिवेशनका प्रमुख कार्यभार भएको बताइन्।
