चार वर्षदेखि अल्झिएको अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित

चार वर्षदेखि संघीय संसद्मा विचाराधीन अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ । १५ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयकमा समितिले संशोधनकर्ता, सरोकारवालासहित दफावार गरेर बिहीबार परिमार्जनसहित टुंग्याएको हो । समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकमा परिमार्जनसहित सर्वसम्मत विधेयक पारित भएको जानकारी दिए । परिमार्जनसहितको समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएर २२ माघबाट सुरु हुने संसद्को अधिवेशनमा पेस गरिने उनको भनाइ छ । 

विकास नीति तथा योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई तथ्यपरक, विश्वसनीय, गुणस्तरीय, व्यवस्थित, नतिजामुखी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले २८ फागुन ०७६ मा विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । विकास नीति तथा योजनाको कार्यान्वयनमा उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गरी लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ल्याएको विधेयक २३ माघ ०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभा आएको थियो । एक वर्षपछि प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिले विधेयक टुंग्याएको हो । 

परिमार्जनसहित समितिबाट पारित भएको विधेयकमा आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन प्रत्येक ६ महिनामा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा तीनै तहका सरकारबाट सञ्चालित योजनाको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । तीनै तहको अनुगमन तथा मूल्यांकनको सर्वाेच्च निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मानिएको छ । 

 के–के अनुगमन हुन्छ ? 
विधेयकमा व्यवस्था भएअनुसार योजना आयोगले नेपाल सरकारका आवधिक योजना, गुरुयोजना, वार्षिक योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नेपाल सरकारले तोकेका महŒवपूर्ण आयोजना, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेछ ।

प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयन हुने योजना तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने र यसका लागि जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी तोक्नुपर्ने र उनीहरूको आवश्यक निगरानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्रदेशको अनुगमन तथा मूल्यांकनको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने योजनाको नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गाउँपालिका र नगरपालिकाले गर्नुपर्ने, उनीहरूले जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी तोक्नुपर्ने, साथै सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले आवश्यक निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । स्थानीयस्तरको प्रतिवेदन योजना आयोगले माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि भनिएको छ ।

विधेयकमा जिल्ला सभाले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने योजनाको सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय, रेखदेख र सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । जिल्ला सभाले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । अध्यादेश ल्याउँदा निष्क्रिय भएको दल विभाजनसम्बन्धी साबिककै व्यवस्था जगाउन गृह मन्त्रालयले बिहीबार संशोधन विधेयक दर्ता गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाउन अध्यादेश ल्याएका थिए । देउवाले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एकमा २० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भए पार्टी फुट्ने अध्यादेश ल्याउँदा एमाले र जसपा विभाजन भएको थियो । गृह मन्त्रालयले पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिने साबिककै व्यवस्था गरेर संशोधन विधेयक ल्याएको हो । २२ माघमा आह्वान गरिएको अधिवेशनमा विधेयक प्रक्रियामा जाने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।