गुल्मीमा ०६४ सालबाट विस्थापित तत्कालीन खाद्य संस्थान डेढ दशकपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको रूपमा पुनर्स्थापना भएको छ।
बुधबार कम्पनीको शाखा कार्यालयकाे रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थीले उद्घाटन गरे। पन्थीले नागरिकको खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न निकै ठूलो कोसिस गरेर कम्पनी गुल्मीमा ल्याएको बताए। तत्कालीन समयमा तम्घासमा खाद्य संस्थानको प्रमुख कार्यालय र मजुवा तथा चौरासीमा डिपोहरू सञ्चालनमा थिए।
निजीस्तरमा पसलहरू सञ्चालन हुन थालेपछि विस्थापित कम्पनी फेरि नागरिकहरूको बीचमा आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मबहादुर बस्नेतले बताए।
अहिले तम्घासमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय र चार स्थानीय तहमा बिक्री केन्द्र स्थापना गरिएको छ। तत्कालीन खाद्य संस्थान र कृषि सामग्री बिक्री केन्द्र रहेको जग्गा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर नेपाल टेलिकमले खरिद गरेको छ।
संस्थानको पुरानो जीर्ण भवन अहिले पनि छ। संस्थान र केन्द्रले बिक्री गरेका जग्गामा नेपाल टेलिकमले आफ्नै संरचनाहरू निर्माण गरेर सेवा प्रवाह गरेको छ। जिल्लाबाट विस्थापित भएको १६ वर्षपछि पुनर्स्थापित संस्था भाडा लिएर व्यक्तिको घरमा बसिरहेको छ।
केही समयपछि नगरपालिकासँग समन्वय गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्ने खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड गुल्मीको शाखा प्रमुख पुष्पा पाण्डेयले बताइन्। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वप्राप्त खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले तम्घासमा शाखा विस्तार गरेसँगै पालिकामा खाद्य डिपो सञ्चालन गरेको हो।
खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितामा योगदान दिने, खाद्यान्नको अभावमा जीवन जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने र महामारी तथा प्रकोपमा खाद्यान्न अभाव हुने नदिने उद्देश्यले खाद्य डिपो स्थापना गरिएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड गुल्मीको शाखाको प्रमुख पाण्डेयले बताइन्।
जिल्लाका चार स्थानीय तहमा खाद्य डिपो सञ्चालन गरिएको छ। पाण्डेयका अनुसार रेसुंगा नगरपालिकाको हाटबजार, मदाने गाउँपालिका– २ को बाँझकटेरी, मालिका गाउँपालिका– ४ को अर्खाबाङ, रुरु क्षेत्र गाउँपालिका– ४ को बलेटक्सारमा खाद्य डिपो स्थापना भएर सञ्चालनमा आएका छन्।
प्रत्येक डिपोमा एक स्थायी र एक अस्थायी कर्मचारी परिचालन भएका छन्। अहिले खाद्य डिपोबाट चामल मात्रै बिक्री भइरहेको छ। केही दिनमै चामलसहित दाल, नुन, तेल, चिनीलगायतका सबै खाद्य सामग्री सुपथ मूल्यमा बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ। सरकारले खाद्यान्न निःशुल्क ढुवानी गर्ने भएकाले नागरिकले पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म सहुलियतमा खाद्यान्न प्राप्त गर्नेछन्। डिलरलाई पाँच र सहकारीलाई सात प्रतिशत सस्तोमा खाद्य सामग्री बिक्री गर्ने बताइन्।
साढे दुई करोडमा निर्मित हाटबजार बन्द
किसानले अझै पनि उत्पादनअनुसारको मूल्य र बजार पाएका छैनन्। बजारमा व्यवसायीले मनलाग्दी मूल्य गर्छन्। कृषि उत्पादनको मूल्य उत्पादकबाट उपभोक्तासम्म पुग्दा ५० प्रतिशतले बढ्छ। जसका कारण कृषक र उपभोक्ता सधैँ बिचौलियाको मारमा छन्। तर, रेसुंगा नगरपालिकाकाे हाटबजार सञ्चालनको प्रयास पटक–पटक असफल भएका छन्।
रेसुंगा नगरपालिकासँग दीर्घकालीन योजना नहुँदा थुप्रैपटक हाटबजार बन्द भएर पार्किङस्थल बन्ने गरेको छ। खोल्ने र बन्द गर्ने नगरको मजाकसँग उपभोक्ताको नयाँ आशा छैन।
बिचौलियाको अन्त्य र कृषि उत्पादनको बजारीकरणको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्न सञ्चालन गरिएको हाटबजारमा एउटा सटरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको डिपो सञ्चालन गरिएको छ।
हाटबजार व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएको भए कृषिजन्य सामग्रीसहित खाद्य बिक्री केन्द्रको भरपूर फाइदा उपभोक्ताले लिन सक्थे। तर, हाटबजार सञ्चालनको टुंगाे र योजना छैन। रेसुंगा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थीसँग केही दिनअघि नेकपा एमाले नगर कमिटीले पनि हाटबजार सञ्चालनको माग गरेकाे थियाे। सोही अवसरमा मेयर पन्थीले तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी संघले हाटबजार व्यवस्थित गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अरू विकल्प सोच्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
नागरिकमा अनेक आशंका
हाटबजारका लागि विभिन्न तह र निकायको दुई करोडभन्दा बढीको खर्च भएको छ। ०७५ सालबाट सञ्चालनमा आएको आधुनिक हाटबजार सुरुमा नगर आफैँले सञ्चालन गर्याे।
हाटबजार सञ्चालन भएपछि केही समय कृषक निकै उत्साहित भए। नगरकै गाडी गाउँ पुगेर कृषि उत्पादन खरिद गर्न थाल्यो। स्वयं किसानले पनि व्यवसायीलाई बिचौलिया भनेर आलोचना गर्न थाले। तर, नगरले दीर्घकालीन रूपमा हाटबजार सञ्चालन गर्न सकेन।
पटक–पटक हाटबजार बन्द पनि हुँदै आयो। त्यस्तैले, खाद्य पनि नागरिकको हितका लागि निरन्तर रहनेमा शंका लाग्ने रेसुंगा नगरपालिका– ११ का सरोज केसीले गुनासो गरे। ‘हाटहजार करोडौँ खर्च गरेर बन्द गरे। डिपोको हालत पनि त्यही हो,’ केसीले भने, ‘दीर्घकालीन योजना कसैसँग छैन।’
