राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लगानी खाका टुंगो लागेको छ । स्वदेशी लगानीमै बनाउने गरी सरकारले बुधबार सम्भावित लगानीकर्तासँग छलफल गरेर खाका बनाएको हो ।
सरकारले आफैँ उक्त आयोजना बनाउन १७ भदौ ०७९ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिसकेको छ । प्रस्तावित लगानीको खाकालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । अब एक–दुई चरणको छलफल गरेर लगानीको खाकालाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने तयारी छ ।
आगामी आवदेखि निर्माण सुरु हुन्छ : डा. जगतकुमार श्रेष्ठ, सिइओबुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी
लगानीको खाका टुंगो लागेसँगै आगामी आवदेखि आयोजना निर्माण सुरु गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको आन्तरिक तयारी पनि भइरहेको छ । निर्माण सुरु गरेको आठ वर्षमा आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ ।
प्रस्तावित खाकाअनुसार आयोजना बनाउन तीन खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड लगानी आवश्यक देखिएको छ । त्यसमा सरकार आफैँले सहुलियत ऋण र सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भिजिएफ) दिनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनीलगायतबाट लगानी संकलन गरिनेछ । साथै, स्वदेशी बैंक तथा लगानीकर्ताबाट ऋण लिने खाका पनि छ । समग्रमा प्राधिकरणको नेतृत्व (बहुमत सेयर)मा आयोजना बनाउने गरी खाका बनाइएको छ ।
एक खर्ब ८० अर्ब सहुलियत ऋण र ७३.२० अर्ब भिजिएफ : खाकाअनुसार आयोजना बनाउन सरकारले एक खर्ब ७९ अर्ब ७८ करोड सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनेछ । एक प्रतिशत ब्याजमा सरकारले सोबराबरको ऋण उपलब्ध गराउने पक्का भएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार करमध्येबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ आयोजनामा दिइने सहुलियत ऋणको लागि छुट्याउनेछ । यस सम्बन्धमा गत कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ । यसबाट सरकारले आव ०८१/८२ मा १६.३७ अर्ब, आव ०८२/८३ १८.०१ अर्ब, आवमा ०८३/८४ मा १९.८१ अर्ब र आव ०८४/८५ मा २१.७९ अर्बबराबरको कम्पनीलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनेछ । यसैगरी, आव ०८५/८६ मा २३.९७ अर्ब, आव ०८६/८७ मा २६.३६ अर्ब, आव ०८७/८८ मा ३०.५७ अर्ब र आव ०८८/८९ मा २२.९१ अर्बबराबरको ऋण सरकारले दिनेछ ।
आयोजना बनाउन आठ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । तसर्थ, सरकारले आठ वर्षसम्म वार्षिक रूपमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ । यसैगरी, सरकारले आयोजनामा ७३ अर्ब २० करोड सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष (भिजिएफ) पनि दिनेछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले यस्तो कोषको व्यवस्था गरेको छ, जुन कोषबाट सरकारले अनुदान वा ऋण परिचालन गर्न सक्छ । यस्तो कोष तत्काल प्रतिफल दिने खालको परियोजना प्रयोग गर्न सकिनेछ । हालसम्म मुआब्जा वितरणमा सरकारले झन्डै ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ, त्यो रकम पनि भिजिएफमै गणना गरिनेछ । बाँकी भिजिएफ रकम भने मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति, पुनस्र्थापना, स्थानान्तरणमा खर्च गरिनेछ ।
९०.७८ अर्बको इक्विटी : प्राधिकरणको ३५ अर्ब, ३० अर्बको आइपिओ : परियोजना निर्माण गर्न स्थापना गरिएको कम्पनीको चुक्तापुँजी ९०.७८ अर्ब बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल उक्त कम्पनीको चुक्तापुँजी २० अर्ब रहेको छ, त्यो बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, इक्विटीको आकार थपघट हुन सक्नेछ । त्यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३५ अर्ब रुपैयाँबराबरको स्वपुँजी लगानी गर्नेछ । प्राधिकरणले निष्कासन गर्न लागेको ६० अर्ब रुपैयाँको आइपिओबाट आउने पैसा यहाँ लगानी गर्ने योजना छ । परियोजना बनाउन ३० अर्बबराबरको सेयर सर्वसाधारण तथा आयोजना प्रभावितलाई बिक्री गरिनेछ ।
यसैगरी, परियोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र नेपाल टेलिकमलाई १०/१० अर्ब इक्विटी लगानी गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्तावमा उनीहरूले ५० प्रतिशत इक्विटी र ५० प्रतिशत ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन् । यसैगरी, बिमा कम्पनीहरूलाई पाँच अर्ब, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई एक अर्ब र एचआइडिसिएललाई तीन अर्ब इक्विटी लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । एचआइडिसिएल इक्विटीसँगै व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्नसमेत सकारात्मक देखिएको छ ।
३२.०२ अर्ब व्यावसायिक ऋण : परियोजना बनाउन ३२ अर्ब दुई करोड व्यावसायिक ऋण खोजिनेछ । स्वदेशी बैंक तथा संस्थागत लगाानीकर्ताबाट सोबराबरको कर्जा ल्याइने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगतकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘परियोजनामा व्यावसायिक ऋण लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रतिस्पर्धा नै हुने संकेत देखिएको छ । तसर्थ, परियोजना निर्माणमा ऋण जुटाउन पनि समस्या नहुने देखिन्छ,’ उनले बताए ।
सेयर लगानीबाट बाहिरियो सरकार : परियोजनामा सरकारले सेयर लगानी भने नगर्ने भएको छ । यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयको आठ अर्ब र अर्थ मन्त्रालयको चार अर्ब ८० करोड सेयर लगानी गर्ने गरी कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । अहिले कम्पनीको सेयर संरचना पुनरावलोकन गरिएको छ ।
कहिले उठाइन्छ इक्विटी र व्यावसायिक ऋण : कम्पनीले सहुलियत ऋणको अधिकांश पैसा सकिएपछि इक्विटी र व्यावसायिक ऋण लिनेछ । आव ०८४/८५ मा २३.५४ अर्ब, आव ०८५/८६ मा ४८.३३ अर्ब र आव ०८६/८७ मा १८.९२ अर्ब सेयर लगानी उठाइनेछ । यसैगरी, आव ०८६/८७ मा २९.१८ अर्ब र आव ०८७/८८ मा २.८४ अर्ब ऋण लिइनेछ ।
आगामी आवबाट निर्माण सुरु : लगानीको खाका टुंगो लागेसँगै कम्पनीले आगामी आवदेखि आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, निर्माण सुरु गरेको ८ वर्षमा आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ । ‘हामीले निर्माणको बोलपत्र आह्वान गर्न आन्तरिक तयारी गरिसकेका छौँ । लगानीको सुनिश्चितता पनि भइसक्यो,’ कम्पनीको सिइओ श्रेष्ठले भने, ‘अर्काे आवदेखि निर्माण सुरु हुन्छ । त्यसको ८ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’
बढ्यो लागत अनुमान : कम्पनीले पछिल्लोपटक गरेको अध्ययनले आयोजनाको अनुमानित लगानी रकम बढेको छ । यसअघि सन् २०१५ मा आयोजना बनाउन दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक देखिएको थियो । दुई वर्षअघि त्यो तीन खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । पछिल्लोपटक गरिएको अध्ययनले त्यो तीन खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । मुख्यतः डलरको मूल्य बढ्दो अवस्थामा रहेकाले लागत अनुमान बढेको कम्पनीका सिइओ श्रेष्ठले बताए । डलरमा आयोजनाको लागत अनुमान दुई अर्ब ८९ करोड अनुमान गरिएको छ ।
कति छ आयोजनाको प्रतिफल ? : अध्ययनअनुसार आयोजनाको स्वलगानी पे ब्याक अवधि ३.९७ वर्ष र ऋण पे ब्याक अवधि ९.०२ वर्ष रहेको छ । आयोजनाको स्वलगानी प्रतिफलदर १६.४५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको प्रतिफलदर भने ८.२० प्रतिशत हुनेछ । आयोजनाको औसत रिटर्न अफ इक्विटी २०.८० प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । झन्डै ४० वर्षअघि सन् १९८३ मै यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । धादिङ र गोरखाको सिमानामा बन्ने यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा पनि गरिएको छ । तर, यसमाथि उच्चस्तरबाटै निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ यो आयोजनामाथि हुने गरेको निर्णय नै उल्टाउने गरेको इतिहास छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ०७३ मा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त आयोजना चीनको गेजुवालाई बनाउन दिने सहमति गरेका थिए । त्यसपछि ०७४ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए, उनले भने गेजुवाबाट उक्त आयोजना खोस्ने निर्णय गरेका थिए ।
त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा ०७५ मा उक्त आयोजना गेजुवालाई नै दिने निर्णय गरे । त्यसपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि गत चैत ०७८ मा स्वदेशी लगानीमै उक्त आयोजना बनाउने भनेर गेजुवालाई दिने निर्णय खारेज गरिएको थियो । त्यसपछि ०७९ भदौमा कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्, उनले यो आयोजना कुनै पनि हालतमा बनाउने बताउँदै आएका छन् । गत साउन पहिलो साता उनले गोरखास्थित कम्पनीको फिल्ड कार्यान्वयन उद्घाटन पनि गरेका थिए ।
