नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्न अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको हो । समिति सदस्यहरूमा अधिवक्ता सिजन गुरागाईं र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुजनकुमार आचार्य रहेका छन् ।
समितिले पुँजीबजारको विकासको अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको अध्ययन गरी नेपालमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यकताको विषयमा ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ । समितिका संयोजक चिन्तामणि सिवाकोटीले तोकिएकै समयसीमाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गर्ने बताए ।
२१ भदौ ०७९ मा बसेको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिन बाटो खुला गरिदिएको थियो । लाइसेन्स पाएसँगै धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्सचेञ्जका लागि ४५ दिन अवधि राखेर २ असोज ०७९ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो । आवेदन दिने म्याद नसकिँदै त्यसलाई स्थगित गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएकाले ४ कात्तिक ०७९ मा बोर्डले स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको आवेदन स्थगित गरेको थियो ।
उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपपछि बोर्डले पुनः आवेदन दिन बाँकी रहेको १० दिन म्याद राखेर ३० चैत ०७९ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए । बोर्डले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि मूल्यांकन समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मन्त्रिपरिषद्को २६ वैशाख ०८० को बैठकले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्देशन दिएको थियो ।
यसैबीच संसद्को अर्थ समितिले पनि २९ जेठ ०८० मा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समितिबाट विस्तृत अध्ययन पूरा नहुँदासम्म रोक्न अर्थ मन्त्रालयल र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दियो । त्यसको पाँच महिनापछि २४ कात्तिकमा समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले अर्थ समितिबाट बाटो खुला भएपछि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये कुनै एकलाई लाइसेन्स दिलाउनका लागि मूल्यांकन समिति गठन गरी अघि बढाउन खोजेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट तत्कालीन समयमा रोकिएको हुँदा हमाल पछि हट्न बाध्य भए । अर्कोतर्फ, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्समा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै सांसददेखि अन्य सरोकारवाला निकायहरूले समेत आलोचना गरे । चर्को आलोचना भएपछि अन्योलमा रहेको नयाँ स्टक एक्सचेन्चलाई अध्ययन गरेर मात्र अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको हो ।
नयाँ चाहिन्न : झाँक्री
सरकारले नेपालमा स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता भए नभएको विषयमा २९ साउन ०७६ मा पनि तत्कालीन सासंद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठीत पुँजीबजार र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन उपसमिति बनेको थियो । उक्त उपसमितिले ०७५ मा बुझाएको प्रतिवेदनले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विकल्पभन्दा पनि भएको स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
नेप्सेको चुक्तापुँजी बढाउने, विदेशी रणनीति भित्र्याउने र सरकारको स्वामित्व रहेको सेयरलाई अन्य निजीक्षेत्रलाई दिएर लैजानुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन समिति संयोजक झाँक्री पनि नयाँ स्टक आवश्यक नभएको बताउँछन् । अहिले नयाँ स्टक एक्सचेन्सलाई लाइसेन्स दिनुमा केही स्वार्थ समूह लागेकोसमेत उनको आरोप छ । उनले भनिन्, ‘एक हप्ताअघि त्यही अर्थ समितिका सांसदहरूले लाइसेन्स कुनै हालतमा दिनुहुन्न भन्ने अनि अहिले फेरि लाइसेन्स दिन सहमति जनाउने कसरी सम्भव छ, यसमा कुनै स्वार्थ छैन भनेर कसरी पत्याउने ?’
