तीन तहका सरकारबीच अधिकारको अन्योल स्पष्ट गर्न कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन हुँदै

- संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका क्रममा संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारसूचीमा द्विविधा, अस्पष्टता र विवाद
- मूलतः राजस्व, वन, शिक्षा, कर्मचारीलगायतका विषयमा तीन तहका सरकारबीच अधिकारक्षेत्रमा रहेको विवाद कार्य विस्तृतीकरणले हल गर्ने विश्वास 

मुलुकमा तीन तहका सरकारबीच अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा देखिएको अन्योल निरूपण गर्न सरकारले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन टुंग्याउन लागेको छ । संविधानले सैद्धान्तिक हिसाबले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य र अधिकारक्षेत्र तोके पनि व्यवहारमा कैयौँ अस्पष्टता, द्विविधा र विवाद देखिएपछि त्यसको निरूपण गर्न सरकारले कार्य विस्तृतीकरणको गृहकार्य अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसलाई टुंग्याउने चरणमा पु र्याएको छ । 

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को गत १६ असारमा पोखरामा आयोजित पहिलो बैठकले तहगत सरकारबीच अधिकारक्षेत्रको कार्यान्वयनमा देखिएको अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउन ६ महिनाभित्र कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरी तीनै तहको अधिकारमा स्पष्टता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयका आधारमा सरकारले यसको गृहकार्य अघि बढाएको थियो । तर, ६ महिनाभित्र परिमार्जन गरिसक्ने भनिए पनि समय गुज्रिसक्दा पनि टुंगिएको छैन । 

परिषद् बैठकले कार्य विश्लेषणमा परिमार्जनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । त्यसमा विभिन्न पाँचवटा विषयक्षेत्रगत समिति बनाएर काम गरिएको थियो । ती समितिले क्षेत्रगत विषयको अध्ययन र विश्लेषणसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । समितिले एक महिनाअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । 

समितिलाई प्रदेश तहमा आयोजित अन्तक्र्रियात्मक गोष्ठी, स्थानीय तहका महासंघले तीन क्लस्टरमा गरेको अन्तक्र्रिया, विषयगत मन्त्रालयहरूले आआफ्नो क्षेत्रगत रूपमा दिएको सुझावसहित प्रतिवेदन दिएका थिए । त्यस्तै, संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूले आआफ्नो विषयक्षेत्रको परिमार्जनसम्बन्धी मस्यौदा पनि तयार गरेर दिएका थिए । यी प्रक्रियाबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी तयार भएको प्रारम्भिक मस्यौदा पुनः मन्त्रालयमा पृष्ठपोषणका लागि प्रस्तुत गरेर परिमार्जन गरिएको थियो । यसैका आधारमा क्षेत्रगत समितिहरूले प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । 

क्षेत्रगत समितिहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि अहिले मूल समितिले काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल संयोजक रहेको मूल समितिमा पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी, पूर्वकानुनसचिव धनराज ज्ञवाली, पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानासहित विज्ञहरूसमेत नौजना छन् । 

समिति संयोजक पोखरेलले पाँचवटा विषयगत समितिले कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन सम्बन्धमा दिएको प्रतिवेदन अहिले एकीकृत गर्न लागिएको बताए । ‘विषयगत समितिहरूले दिएको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन एकीकृत गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘ती प्रतिवेदन आएपछि त्यसमाथि २÷३ वटा छलफल पनि भएका छन् ।’ 

तलदेखि विभिन्न चरणमा छलफल हुँदै अघि बढेर आएको प्रतिवेदनलाई समितिले हेरेर टुंग्याउने उनले बताए । आफू संयोजकत्वको समितिले सकेसम्म चाँडो प्रतिवेदन टुंग्याउने सचिव पोखरेल बताउँछन् । 

समितिले हेरेर टुंग्याएपछि प्रतिवेदन राष्ट्रिय परिषद्मा जानेछ । ‘राष्ट्रिय परिषद्को निर्देशनअनुसार अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ,’ सचिव पोखरेलले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन हुनेछ ।’ 

के हो कार्य विस्तृतीकरण, केके विषय समेटिन्छन् ? 
संविधानका धाराहरूको व्यवस्था र अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका अधिकारका सूचीहरूको विस्तृतीकरण गरिएको दस्ताबेज नै कार्य विस्तृतीकरण हो । यी अनुसूचीले तीन तहका सरकारको एकल तथा साझा अधिकारसूची निर्दिष्ट गरेको छ । अनुसूची ५ ले संघको, ६ ले प्रदेशको तथा ७ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकारसूची दिएको छ । त्यस्तै, ८ ले स्थानीय तहको र ९ ले तीनै तहको अधिकारको साझा सूची तोकेको छ । 

तर, संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका क्रममा संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारसूचीमा द्विविधा, अस्पष्टता र विवादसमेत निम्तिएका छन् । संविधानबमोजिम तीन तहबीच अधिकारक्षेत्र स्पष्ट गर्न १८ माघ ०७३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्य विस्तृतीकरण स्वीकृत गरे पनि तीन तहका सरकारबीच अधिकारक्षेत्रमाथिको विवाद साम्य भएको छैन । कतिपय विवाद अदालतसम्म पुगेका छन् । यसैलाई निक्र्योल गरी स्पष्टता ल्याउन सरकारले परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । कार्य विस्तृतीकरणलाई संविधान कार्यान्वयनको आधारशीला दस्ताबेजका रूपमा लिइन्छ । 

अहिले मूलतः राजस्व, वन, शिक्षा, कर्मचारीलगायतका विषयमा तीन तहका सरकारबीच अधिकारक्षेत्रमा विवाद देखिएका छन् । कार्य विस्तृतीकरणको परिमार्जनले एकल अधिकारलाई अधिकतम खण्डीकृत गरी थप प्रस्ट बनाउने, एकल अधिकारमा छुटेका विषय थप गर्ने, कुनै विषय हटाउनुपर्ने भए हटाउने, एकल अधिकारको कार्य विस्तृतीकरणमा तीन तहबीच अधिकार दोहोरिएको भए त्यसलाई मिलाउने तथा व्यवस्थित गर्नेलगायतका काम गर्नेछ । 

त्यस्तै, साझा अधिकारका विषयमा थप प्रस्टता ल्याउन एकभन्दा बढी तहमा एकल अधिकार दोहोरिएको विषयमा प्रस्टता ल्याउने, एकल अधिकारसँग साझा अधिकार जुधेको विषयमा स्पष्ट गर्ने र बाँडफाँट नभएको साझा अधिकारको बाँडफाँट गर्ने काम परिमार्जनले गर्नेछ । 

यसैगरी, परिमार्जनले संविधानका विभिन्न धारामा भएका व्यवस्थालाई तहगत कार्य विस्तृतीकरण गर्ने, संघीय कानुनमा भएका व्यवस्था र कार्य विभाजन नियमावलीमा भएका, तर कार्य विस्तृतीकरणमा छुटेका व्यवस्थालाई सम्बोधन पनि गर्नेछ । परिमार्जनका प्रक्रियामा सम्बन्धित तहको कार्य विश्लेषण गर्दा उक्त तहको एकल अधिकारलाई मुख्य आधार मानी, एकभन्दा बढी तहमा एकल अधिकार जुधेमा अन्तरतह समन्वय ऐनको मार्गदर्शन र सहायकत्वको सिद्धान्तका आधारमा बाँडफाँट गर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको छ । साझा र एकल अधिकार जुधेको अवस्थामा एकल अधिकारको व्यवस्थालाई प्रधानता दिएर अधिकारको सूचीमा उल्लेख नभएका विषय प्रचलित कानुन र अभ्यासलाई आधार मानिएको छ ।