पाँच मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव १० वर्षदेखि अलपत्र

• २४ वर्षअघि पनि प्रहरी सहचारी राख्ने प्रयास 
• भारतमा नाम मात्रैको प्रहरी सहचारी
• नेपालमा सबै ठूला मुलुकका प्रहरी सहचारी

नेपाल प्रहरीमा भदौ ०६९ देखि कात्तिक ०७० सम्म कुवेरसिंह राना प्रहरी महानिरीक्षक थिए । त्यसपछि उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री, धीरजप्रताप सिंह र वसन्तबहादुर कुँवर (हाल) प्रहरी महानिरीक्षक भए । तर, १० वर्षअगाडि रानाको कार्यकालमा अगाडि बढेको एउटा प्रस्ताव अहिलेसम्म अलपत्र छ । 

प्रस्ताव हो– पाँच मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्ने । नेपाल प्रहरीले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), मलेसिया, चीन, स्पेन र अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी कार्यालयमा प्रहरी सहचारी राख्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएन । 

प्रत्येक आइजीले प्रस्तावित मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । हालका आइजी कुँवरले पनि गत १ भदौमै प्रस्तावित मुलुकमा सहचारी राख्न गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्राचार गरेका छन् । तर, माग सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

दानबहादुर कार्की सहप्रवक्ता, नेपाल प्रहरी
खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक धेरै छन् । मलेसियामा पनि नेपाली उत्तिकै धेरै छन् । युरोपका मुलुकमा पनि नेपालीको संख्या अधिक देखिन्छ । त्यससँगै प्रहरीसँग सम्बन्धित समस्या बढेका छन् । स–साना कानुनी अड्चन हुँदा पनि नेपालीले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था छ । योसँगै ठूला प्रकृतिका अन्तरदेशीय अपराधका घटना भएका छन् । जसले नेपाललाई क्षति पु र्‍याइरहेको छ । जुन अनुसन्धान हुन जरुरी छ । यसैका लागि भनिएको हो, प्रहरी सहचारी ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय सहप्रवक्ता एसएसपी दानबहादुर कार्कीले तत्कालीन आइजिपी रानाकै पालामा विभिन्न पाँच मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव भएको, तर त्यो अझैसम्म कार्यान्वयनमा नआएको बताए । ‘नेपाल प्रहरीले विभिन्न पाँच मुलुकमा प्रहरी सहचारी राखिनुपर्ने आवश्यकता महसुस ग र्‍यो । तत्कालीन आइजिपी कुवेरसिंह रानाको पालामा संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया, चीन, स्पेन र अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी कार्यालयमा प्रहरी सहचारी राख्न सरकारसमक्ष प्रस्ताव भयो । तर, त्यो प्रस्ताव हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन,’ उनले भने । 

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा खाडी मुलुक(युएई, साउदी, कतार, कुवेत, बहराइन र ओमन)मा मात्रै नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र नवीकरण गर्ने मजदुरको संख्या १७ लाख ४२ हजार ८७७ छ । सोही अवधिमा मलेसियामा  नयाँ श्रम स्वीकृति लिने र नवीकरण गर्नेको संख्या ४ लाख ३ हजार ९८ रहेको छ । त्यसबाहेक युरोपका मुलुक रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टा, साइप्रस, पोल्यान्ड, बेलायतमा पनि श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली मजदुरको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ५ वर्षमा उक्त मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने र नवीकरण गर्नेको संख्या ८३ हजार ६४० पुगेको छ । यसमा शिक्षाका लागि बिदेसिने र भिजिट भिसामा उतै बस्नेहरूको संख्या समेटिएको छैन । 

तथ्यांकले पुष्टि गर्छ कि खाडी मुलुक, मलेसिया र युरोपका मुलुकमा नेपालीको संख्या अधिक छ । सँगै प्रहरीसँग सम्बन्धित समस्या पनि उत्तिकै जटिल र अधिक छन् । सोही कारण नेपाल प्रहरीले खाडी मुलुकलाई हेर्ने गरी युएई र युरोप हेर्ने गरी स्पेन र मलेसियामा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएको छैन । 

प्रस्तावित मुलुकमा प्रहरी सहचारी नहुँदा श्रमजीवी वर्गको समस्या समाधानमा मात्र नभई अन्तरदेशीय प्रकृतिको अपराध नियन्त्रणमा समेत जटिलता आएको प्रहरीका सह–प्रवक्ता एसएसपी कार्कीले बताए । ‘खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिक धेरै छन् । मलेसियामा पनि नेपाली उत्तिकै धेरै छन् । युरोपका मुलुकमा पनि नेपालीको संख्या अधिक देखिन्छ । त्यससँगै प्रहरीसँग सम्बन्धित समस्या बढेका छन् । स–साना कानुनी अड्चन हुँदा पनि नेपालीले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था छ,’ कार्की भन्छन्, ‘योसँगै ठूला प्रकृतिका अन्तरदेशीय अपराधका घटना भएका छन् । जसले नेपाललाई क्षति पु र्‍याइरहेको छ । जुन अनुसन्धान हुन जरुरी छ । यसैका लागि भनिएको हो, प्रहरी सहचारी ।’ 

अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी कार्यालयमा प्रहरी सहचारी राख्न प्रस्ताव गर्नुको उद्देश्य भने भिन्न छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ खटी जाने नेपाल प्रहरीको संख्या ठूलो छ । यो संख्या आवश्यकताअनुसार घटबढ भइरहन्छ । जसका लागि राष्ट्रसंघ र नेपाल प्रहरीबीच समन्वय आवश्यक छ । यही उद्देश्यका लागि नेपाल प्रहरीले राष्ट्रसंघमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । 

त्यस्तै, चीनमा विभिन्न उद्देश्यले गएका नेपालीको संख्या बाक्लो छ । पछिल्ला दिन नेपालमा अपराध गर्ने र चीन गएर लुक्ने चिनियाँ नागरिकको संख्या पनि उत्तिकै छ । अर्कोतर्फ चीन र नेपालबीच एमएलए सन्धि पनि भएको छ । सन्धि कार्यान्वयनका लागि पनि चीनमा प्रहरी सहचारीको भूमिका टड्कारो देखिएको छ । तर, प्रहरीको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।  

पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि (एमएलए) न्यायिक कारबाहीका विषयमा नेपाल र विदेशी मुलुकबीच पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदानसँग सम्बन्धित छ । यसका लागि नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीच सन्धि हुन आवश्यक छ । त्यसो हुँदा यो यसको प्रक्रिया जटिल छ । तर, प्रहरी सहचारी राख्ने विषय सम्बन्धित मुलुकको आन्तरिक मामिला हो । यसका लागि सम्बन्धित मुलुकको सम्बन्धित मुलुकमा दूतावास भएन ।

सन्धि र सहचारी नहुँदा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको प्रहरीको बुझाइ छ । उदाहरणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गत २ साउनमा तस्करी भई आएको ६०.७१६ किलो सुनको ‘नेक्सस’ हङकङ जोडियो । घटनामा संलग्न अभियुक्तको विवरण संकलनका लागि नेपाल प्रहरीले हङकङ प्रहरीसँग अनुरोध ग र्‍यो । तर, सफलता हात लागेन । 

केही सीप नलागेपछि नेपाल प्रहरीले एसएसपी दिनेश आचार्यलाई हङकङ नै पठायो । अपेक्षित सहयोग यसपटक पनि प्राप्त भएन । कारण थियो, हङकङसँग नेपालको  पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि(एमएलए) र प्रहरी सहचारी(एट्याची) दुवैै नहुनु । 

चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ समूहले विमानस्थलबाट पाँच वर्षअघि तस्करी गरी ल्याएको ३८ क्विन्टल सुनको कथा मात्र होइन, वर्ष दिनयता मीनबहादुर घले समूहले तस्करी गरेर ल्याएको १३८ किलो सुनको अपराध यात्रा दुबईको कुख्यात तस्कर समूहसँग जोडिन्छ । तर, प्रहरीले चाहेर पनि कसैलाई पनि पक्राउ गर्न सकेको छैन । कारण एउटै हो, दुबईसँग नेपालको एमएलए सन्धि र प्रहरी सहचारी राख्ने दुवै व्यवस्था नहुनु । 

२४ वर्षअघि पनि प्रहरी सहचारी राख्ने प्रयास 
नेपाल प्रहरीले तत्कालीन आइजिपी अच्युतकृष्ण खरेलको पालामा ०५६ मा पनि सार्कका चार मुलुक(भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका)सहित अमेरिका, युरोप, हङकङ, सिंगापुर र थाइल्यान्डमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतबाहेक अन्य  मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव कहिल्यै कार्यान्वयनमा आएन ।

पूर्वआइजिपी खरेलले तत्कालीन सुरक्षा थ्रेट विश्लेषणका आधारमा सात मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव भएको बताए । ‘त्यसवेला भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, हङकङ, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, अमेरिका र युरोपमा  प्रहरी सहचारी राख्ने प्रस्ताव भएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षालाई विश्लेषण गरेर उक्त मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्ने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘जस्तोः थाइल्यान्ड, सिंगापुर, पाकिस्तान लागुऔषध तस्करको ‘गोल्डेन ट्रयांगल’भित्र पर्छ । सार्क मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्न खोज्नुको छुट्टै महŒव थियो । तर, त्यो कार्यान्वयनमा आएन । त्यसवेला बजेट अभावको कारण देखाइयो । अहिले अवस्था के छ, थाहा भएन ।’

भारतमा नाम मात्रैको प्रहरी सहचारी
नेपाल भारतबीचको सीमा खुला छ । त्यसो हुँदा अपराधीले नेपालमा अपराध गर्छन् । सीमा पार गरेर सजिलै भारत पुग्छन् । र, आरामले लुकेर बस्छन् । विशेष गरी संगठित प्रकृतिका अपराधमा यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ । सूचना भएर पनि नेपाल प्रहरी भारतीय भूमिमा प्रवेश गरेर त्यस्ता अपराधी पक्राउ गर्न सक्दैन । यसका निम्ति भारतीय प्रहरीको सहयोग अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने बाध्यता छ । प्रहरी सहचारीको आवश्यकता यसैका निम्ति थियो । जसले नेपाल प्रहरी र भारतीय प्रहरीबीच समन्वयको काम गर्न सकोस् । 

सरकारले २४ वर्षअघि भारतमा प्रहरी सहचारी राख्ने उद्देश्यले एसएसपीको दरबन्दी सिर्जना ग र्‍यो । तर, यसका निम्ति आवश्यक जनशक्ति, कार्यालय, टेलिफोन, सवारीसाधन केही पनि उपलब्ध गराएन । सरकारबाट पटक–पटकको आग्रह कार्यान्वयन नभएपछि तत्कालीन आइजिपी अच्युतकृष्ण खरेलले नेपाल प्रहरीकै बजेटबाट भारतस्थित प्रहरी सहचारीलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको बताउँछन् ।

‘बल्लतल्ल दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा प्रहरी सहचारी राख्ने निर्णय भयो । तत्काल एकजना एसएसपीलाई दिल्ली खटाइयो । तर, उसलाई बस्ने न कार्यालय छ, न आउजाउ गर्ने सवारीसाधन । सहयोगीको त कुरै छाडौँ । इज्जतकै लागि भए पनि सहचारीलाई एउटा गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने भयो । नेपाल प्रहरीकै बजेटबाट त्यसवेला एउटा गाडी उपलब्ध गराएका थियौँ,’ उनले भने । 

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय सह–प्रवक्ता एसएसपी कार्की २४ वर्षपछि पनि अवस्था उस्तै रहेको बताउँछन् । ‘दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा रहेका प्रहरी सहचारीको जिम्मेवारी ठूलो छ । तर, सुविधा केही पनि उपलब्ध छैन । जस्तोः विविध कामले प्रहरी सहचारी भारतीय प्रहरी कर्यालय गइरहनुपर्ने हुन्छ । तर, उसलाई चढ्ने कुनै सवारीसाधन छैन । कार्यालयमा सहयोगी आवश्यक छ, तर त्यो पनि छैन,’ उनले भने । 

नेपालमा सबै ठूला मुलुकका प्रहरी सहचारी 
नेपालमा हाल २५ मुलुकका दूतावास छन् । जसमध्ये भारत, अमेरिका, चीन, बेलायत, रसिया, जर्मन, जापानजस्ता ठूला मुलुकले नेपालस्थित आफ्ना दूतावासमा प्रहरी सहचारी राखेका छन् । जसमध्ये भारत र अमेरिकाले आफ्ना दूतावासमा ठूलै संख्यामा प्रहरी सहचारी राख्दै आएका छन् । अन्य मुलुकले भने आवश्यकताअनुसार प्रहरी सहचारी राख्ने गरेका छन् । ठूला मुलुकले नेपालमा प्रहरी सहचारी राख्नुका पछाडि आफ्ना नागरिकको सहयोगभन्दा पनि आफूअनुकूलका सूचना संकलन गर्नु रहेको देखिन्छ । विशेष गरी भारत, अमेरिका, चीन र बेलायतको यस्तो नीति रहेको देखिन्छ । 

‘नेपालस्थित दूतावासमा सबै  ठूला मुलुकले प्रहरी सहचारी राखेको देखिन्छ । आफ्ना नागरिकको ‘भोलुम’ कति छ ? त्यसैलाई आधार मानेर उनीहरूले प्रहरी सहचारी राखेको देखिन्छ । प्रहरी सहचारी राख्नुमा कतिपयका फरक उद्देश्य पनि होलान्,’ नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय सह–प्रवक्ता एसएसपी कार्कीले भने । 

किन आवश्यक छ प्रहरी सहचारी ?

- अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अनुसन्धानका विशेष क्षेत्रमा सूचना संयन्त्र विकास गर्ने तथा विभिन्न देशमा प्रहरी संयन्त्र स्थापना गर्न
- नेपालीको घनत्व बढी भएको मुलुकसँग कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न 
- वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा तथा नेपालीमाथि हुने अपराध तथा नेपालीले सम्बन्धित देशमा रहँदा गर्न सक्ने आपराधिक कार्य अभिलेखीकरण गर्न 
- विभिन्न मुलुकमा नेपाली विद्यार्थीको संख्या वृद्धि भएको हुँदा आफ्ना नागरिकविरुद्ध अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी समन्वय कायम गर्न 
- संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी प्रतिनिधिले राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायसँग हाल समन्वय गरिरहेको अवस्थामा प्रहरी प्रतिनिधिमार्फत प्रभावकारी समन्वय गर्न

प्रहरी सहचारी राख्न परराष्ट्रको आनाकानी

प्रहरी सहचारी राख्न छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्छ । जुन काम सम्बन्धित दूतावासको हो । दूतावास परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत रहन्छ । तर, परराष्ट्र दूतावासमा प्रहरी सहचारीका लागि छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गर्न चाहँदैन न भएका प्रहरी सहचारीलाई काम गर्न सहजीकरण गरेको देखिन्छ । जस्तोः भारतमा प्रहरी सहचारीका रूपमा एसएसपी राखिएको छ । एसएसपी प्रथम श्रेणीको कर्मचारी हो । तर, दूतावासमा प्रशासन प्रमुख उपसचिव राखिएको छ । जुन द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी हो । जसले प्रहरी सहचारीलाई कार्यसम्पादनमा असहजता सिर्जना गरिदिएको छ । प्रहरी सहचारी राख्ने विषय सम्बन्धित मुलुकको आन्तरिक मामिला हो । यसका लागि सम्बन्धित मुलुकको सम्बन्धित मुलुकमा दूतावास भएन ।