पुरानो ऐन संशोधनका लागि आएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको संसदीय छलफल पेचिलो बनेको छ । सरोकारवालाको भिन्नभिन्न विषयले संसदीय समितिमा सांसदहरू नै अलमलमा परेका छन् ।
हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको चरणमा रहेको विधेयकमा सरोकारवालाको आमअसहमति छ । विज्ञहरूले पनि विधेयक व्यावहारिक नरहेको टिप्पणी गर्दा विधायिकी चरण जटिल बन्दै गएको छ । तर, सरकार विधेयक फिर्ता वा पुनर्लेखनको पक्षमा छैन ।
‘आज एउटाको कुरा सुन्यो हो जस्तो लाग्ने, भोलि अर्काे पक्षको सुन्यो त्यही राम्रो लाग्ने भयो,’ सांसद सुमना श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘विद्यालय शिक्षाको सैद्धान्तिक अवधारणा नै क्लियर नगरी, समिति स्पष्ट नभई सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफलमा जाँदा अलमलको अवस्था भयो ।’
२७ भदौमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ सार्वजनिक भएपछि शिक्षकहरू आन्दोलित नै भए । सरकारले शिक्षकका सरोकार विधेयकमा समेट्ने भन्दै ६ बुँदे सहमति गरेर थामथुम पारेको थियो । त्यसयता विधेयकमाथि अनेक कोणबाट बहस भइरहेको छ ।
महिना दिनयता विधेयकमा छलफल चलाइरहेको शिक्षा समितिमा उपस्थित सरोकारवाला तथा विज्ञहरूको सुझाव हेर्दा यो ऐन बन्न चुनौती देखिन्छ । कानुन बनाउन आवश्यक राज्यको नीति तथा संविधान र सरोकारवालाको मागको बीचमा तालमेल नहुँदा संसदीय समितिको छलफल निष्कर्षतिर जानेभन्दा पनि अन्योलता बढाउनेतर्फ गएको छ । मुलुकका लागि भविष्यको पुस्ता निर्माण गर्ने विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने ऐन दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूबाट आएको छ ।
यसैक्रममा बुधबार भएको छलफलका क्रममा शिक्षाविद्हरूले विधेयकलाई टालटुल नपार्न र पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिएका छन् । छलफलमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला, ब्रजेश पन्त, विजय कसियतलगायतको उपस्थिति थियो । छलफलका क्रममा शिक्षाविद् कोइरालाले टालटुल नपार्न र पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए ।
‘यसलाई टालटुल पारेर हुँदैन, पुनर्लेखन नै आवश्यक छ, ऐनमा भोलिको विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक सुविधा, हौसला र उसको गुणस्तरीयताबारे प्रस्ट तोकिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पालिकालाई दिने शिक्षाको अधिकार र लगानी स्पष्ट तोकिनुपर्छ, व्यावसायिक शिक्षाको नाममा हुने नौटंकी बन्द गर्नुपर्छ, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई फरक ढंगले व्याख्या गरिनुपर्छ, शिक्षकले दलीयता र राजनीतीकरण गर्न नमिल्ने गरी ऐन निर्माण हुनुपर्छ ।’
यसअघि अन्य सरोकारवाला निकायले विधेयकका थुप्रै बुँदामा विमति जनाउँदै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग समितिमा राखेका थिए । त्यसअगाडि विधेयकमा शिक्षकलाई राजनीतिबाट सम्पूर्ण रूपमा टाढा राख्ने प्रस्ताव गरिएको र साँघुरो पार्न खोजिएको भन्दै गत असोजमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
विधेयकमा शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाम लगाउने कठोर व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको परिच्छेद ७ मा शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हितका लागि नेपाल शिक्षक महासंघमा रहन पाउने भए पनि कुनै पनि दलको भ्रातृ संगठनमा लाग्न नपाइने उल्लेख छ । विधेयकको प्रावधानअनुसार शिक्षकले कुनै दल वा दलसँग आबद्धता भएको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीतिक गतिविधिमा तथा निर्वाचनमा भाग लिनलगायत बन्देज लगाउने उल्लेख छ ।
हाल देशभर कक्षा १२ सम्मका निजी र सरकारी सबै शिक्षकको संख्या झन्डै चार लाख २० हजार छ । यीमध्ये अधिकांश शिक्षक राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका सदस्य छन् । कांगे्रसनिकट नेपाल शिक्षक संघमा ९० हजार, एमालेनिकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनमा ८० हजार र माओवादीनिकट अखिल नेपाल शिक्षक संघमा ५० हजार शिक्षक आबद्ध छन् । प्रस्तावित कठोर व्यवस्थामा शिक्षकहरूले असहमति जनाएका छन् ।
झन्डै ५२ वर्षको अन्तरालमा आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसारका शैक्षिक अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने धारणा राख्दै शिक्षाविद्, शिक्षक, अभिभावक, जानकारलगायत सम्बद्ध निकायले यसबाहेक व्यापक छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्दै आइरहेका छन् । यसअघि ०२८ मा जारी भएको शिक्षा ऐनमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । पाँच दशकको अन्तरालमा आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनले वर्तमान संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार कार्यान्वयन गर्न सघाउ पुर्याउने अनुमान छ ।
विधेयकको परिच्छेद ७ मा शिक्षकको सरुवा तथा बढुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने प्रावधान छ । एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा शिक्षक सरुवा गरिनेछ । त्यस्तै, शिक्षकको बढुवा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, कार्यक्षमता, मूल्यांकन र ज्येष्ठताका आधारमा गरिनेछ । हरेक वर्ष विद्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन स्थानीय सरकारलाई पेस गर्नुपर्नेछ ।
एसइई खारेज नगर्न बोर्डको सुझाव
विधेयकमा कक्षा १० को एसइई परीक्षा खारेजको व्यवस्था छ । यो परीक्षा यसअघि प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा अब यसलाई हटाएर स्कुलले नै परीक्षा लिने र नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो । विधेयकले प्रदेश परीक्षा कार्यालयको जिम्मेवारीबारे केही बोलेको छैन । यसअघि एसइई परीक्षाको व्यवस्थापन प्रदेशले गरेको थियो ।
विधेयकमा कक्षा आठको परीक्षा स्थानीय सरकार र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, परीक्षा बोर्डले यसबारे असहमति जनाउँदै आइरहेको छ । गत बिहीबार भएको छलफलका क्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) खारेज गर्ने प्रावधान हटाउन सुझाव दिएको थियो ।
संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले एसइई खारेज गर्न नहुने धारणा राखे । ‘एसइई खारेज हुनुहुँदैन, बरु यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यसलाई केन्द्रीकृत नगरी प्रादेशिक रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, एसइई नै हटाउनु राम्रो होइन ।’ धार्मिक विद्यालयको समकक्षता र त्यहाँ पढाउने शिक्षकबारे विधेयकमा बोलिएको छैन । तर, समितिले यसबारे गुरुकुल, गुम्बालगायत फरक शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर छलफल चलाइसकेको छ ।
यस्ता छन् विद्यार्थी संगठनका सुझाव तथा माग
२९ पुसमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको उपस्थिति थियो । सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक क्षमता सुधार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढ्नुपर्ने, निजी लगानीमा विद्यालय खोल्न बन्देज लगाउनुपर्ने, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क हुनुपर्ने, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सो बैठकमा नेकपा एमालेनिकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)का अध्यक्ष समिक बडालले विद्यालयमा निजी लगानी रोकिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
माओवादी केन्द्रनिकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले निजीलाई निस्तेज र सार्वजनिक विद्यालयलाई थप विकास गर्ने विषय विधेयकमा समेटिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् भने नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले शिक्षकको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने, नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव तथा माग राखेका थिए ।
निजी र सामुदायिक विद्यालयका सुझाव
२२ पुसमा बसेको समितिको बैठकमा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका संघसंस्थाले प्रश्नैप्रश्न उठाएका थिए । छलफलमा निजी (हिसान, प्याब्सन र एनप्याब्सन) र सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका प्रतिनिधिले विधेयकको नामदेखि अधिकांश दफालाई सच्याउन सुझाव दिएका थिए । छलफलका क्रममा निजी विद्यालयका प्रतिनिधिले विधेयकमा शिक्षाको गुणस्तरबारेका बुँदा कम भएको, पाठ्यक्रम, अनुगमन र परीक्षाबाहेकका अधिकारमा निजी विद्यालयलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने, विदेशी विद्यार्थीका लागि सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने, गुठीमा लैजान नहुनेलगायत सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै, विधेयकको दफा ८ (ग) मा नेपाली मौलिक कला, संस्कृति, सभ्यता, सामाजिक रहनसहन समेटिएका सामाजिक अध्ययनका विषय नेपाली वा मातृभाषाको अतिरिक्त अंग्रेजीमा पनि अध्ययन गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्याब्सनले दिएको थियो ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालय भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले त्यसलाई सच्याएर सामुदायिक राख्नुपर्ने बताउँदै समुदायको अपनत्व तथा संकटमा पुगेको विद्यालय बचाउने दायित्वबोध गराउन पनि यो शब्द समेट्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, ऐनको दफा ८ मा गणित, विज्ञान र कम्प्युटर अंग्रेजी भाषामै पढाउनुपर्ने नियम समेटिएकाले त्यसलाई सच्याएर नेपाली भाषामा पनि पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव मोक्तानले दिएका थिए ।
प्रधानाध्यापकको छनोट जिल्ला होइन, पालिकास्तरबाट हुनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने र कार्यकाल पाँच वर्षसम्म पुर्याउनुपर्ने, शिक्षक सरुवासम्बन्धी अधिकार विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।
सांसदहरू नै अलमलमा
सरोकारवालाको भिन्नभिन्न विषयले संसदीय समितिमा सांसदहरू नै अलमलमा परेका छन् । ‘आज एउटाको कुरा सुन्यो हो जस्तो लाग्ने, भोलि अर्काे पक्षको सुन्यो त्यही राम्रो लाग्ने भयो,’ सांसद सुमना श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘विद्यालय शिक्षाको सैद्धान्तिक अवधारणा नै क्लियर नगरी, समिति स्पष्ट नभई सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफलमा जाँदा अलमलको अवस्था भयो ।’
