मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा अवैध रूपमा गरेको रकमान्तरमाथि छानबिन गर्न गठन भएको विशेष संसदीय छानबिन समितिले प्रमाणसहित तीन दिनभित्र उपस्थित हुन भने पनि दुई मन्त्रीले थप समय माग्दै छानबिनलाई लम्ब्याउन खोजेका छन् । प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रीद्वयको जवाफ कुरिरहेको समितिसँग थप समय मागेर मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सुनिता यादवले छानबिनलाई लम्ब्याउन खोजेका हुन् ।
विशेष संसदीय छानबिन समितिले मन्त्रीद्वयसँग गत आइतबार बयान लिएको थियो । दुवैले छानबिन समितिसमक्ष दिएको प्रस्टीकरणको प्रमाण र निर्णयहरू तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन गत आइतबार नै पत्राचार गरिएको थियो । तर, दुवै मन्त्रीले जवाफ नदिएर समितिसँग थप समय मागेको समितिका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री यादवले कार्यव्यस्तताका कारण तीन दिनभित्र जवाफ दिन नसकिएको भन्दै ३ माघमा समितिले मागेको लिखित प्रतिउत्तर दिन म्याद थपका लागि अनुरोधपत्र पठाएको विशेष संसदीय समितिका संयोजक प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले बताए । पर्यटनमन्त्री सुनिताले कुन–कुन बुँदामा के जवाफ दिनुपर्छ भनेर समितिलाई पत्र पठाएको उनले बताए । प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलको उपस्थितिमा समितिको बिहीबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्री यादवलाई जवाफका लागि ३ माघसम्मको समय दिने र पर्यटनमन्त्री सुनितालाई के–के मामिलामा जवाफ दिनुपर्छ भनेर बुँदागत लेखेर फेरि पत्र पठाउने निर्णय भएको उनको भनाइ छ ।
आव ०७९/८० को अन्तिममा बजेट कार्यक्रमको ‘अर्थ विविध’ शीर्षकमा राखिएको तीन अर्ब ३४ करोड २३ लाख आठ हजार तीन सय ४१ रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा पठाएको थियो । यसरी विनाआधार रकमान्तर गरिएको रकम कानुन, नियम र कार्यविधि मिचेर टुक्रे योजना बनाई अर्थमन्त्री यादवको निर्देशनमा वितरण भएको थियो । रकमान्तरका क्रममा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको र स्थानीय तहहरूमा पठाएको अनुदानमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेपछि त्यसको छानबिनका लागि प्रदेश सभाले गत २६ असारमा विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
