औषधि व्यवस्था विभागले गत २६ मंसिरमा परीक्षणका क्रममा औषधिमा गुणस्तर नभेटिएको भन्दै चार प्रकारका १० वटा औषधिलाई बजारमा बिक्री–वितरण रोक्न सूचना निकाल्यो । मधुमेह, दुखाइ र ब्लड क्लटमा प्रयोग भइरहेका यी औषधिको प्रभावकारिता नभएको भन्दै उत्पादन र बिक्रीमा रोक लगाएको थियो । विभागमा दर्ता भएका, तर हाल सुरक्षा, प्रभावकारिता र सहनशीलता (सेफ्टी, इफिसियन्सी र टोलेरेबिलिटी)को हकमा प्राप्त विवरणका आधारमा ती औषधिको प्रभावकारिता राम्रा नभएको जनाइएको थियो ।
रोक लगाएका औषधिमध्ये एसिक्लोफेनाक, लिनिग्ल्पिटन, लिनिग्ल्पिटन एन्ड मेटाफर्मिन र रिभारेक्सोवनअन्तर्गतका १० वटा औषधि थिए । जसमध्ये २.५ एमजी, ५ एमजी र १० एमजीका लिनिग्ल्पिटनका ट्याबलेट, ५ एमजीको रिभारेक्सोवन ट्याबलेट, २०० एमजीको एसिक्लोफेनाक इमिडिएट रिलिज ट्याबलेट र एसिक्लोफेनाककै ३०० एमजीको डिस्पर्सिबल, इमिडिएट, कन्ट्रोल्ड, एक्सटेन्डेट र सस्टेन्ड रिलिज ट्याबलेट थिए । यसबाहेक मेटाफर्मिनको ५०० एमजी र ८५० एमजीका ट्याबलेट प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो । जुन औषधि सल्लाहकार समितिबाट सिफारिस नहुँदासम्मका लागि रोक्न निर्देशन दिइएको हो ।
यसअघि ३ असारमा निरीक्षणका क्रममा दर्ता नभएका औषधि बिक्री–वितरण गरेको पाइएको भन्दै तीनवटा औषधिलाई तत्काल रोक्न विभागले निर्देशन दियो । औषधिको गुणस्तर निरीक्षणका क्रममा विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरिरहेको ‘मेलापिक क्रिम’को बिक्री रोक लगाएको थियो । यसबाहेक अस्पतालका फार्मेसीका औषधिमा समेत गुणस्तर राम्रो नभएको भन्दै गुनासो आइरहेको भन्दै विभागले गुणस्तरहीन औषधि बिक्री–वितरणमा रोक लगाउन सूचना जारी गर्दै आएको छ ।
गत कात्तिकमा पाटन अस्पतालमा गुणस्तरहीन औषधि प्रयोगमा आएका कारण दुईजना व्यक्तिको मृत्यु भएको रिपोर्ट आएपछि राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाले गुणस्तर परीक्षण गरेको थियो । तर, उनीहरूमा प्रयोग गरिएको औषधि ‘सेफ्ट्रियाक्सोन’ नामक एन्टिबायोटिक्स र रगत पातलो गर्ने औषधि ‘हेपारिन’ गुणस्तरहीन नभेटिएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
कुन वर्ष कति औषधि गुणस्तरहीन ?
नेपालमा १८ हजार ६ सयभन्दा बढी प्रकारका औषधि प्रयोगमा आउने गरेका छन् । तर, सबै औषधिको गुणस्तर परीक्षण गरिँदैन । औषधि व्यवस्था विभागले बर्सेनि बढीमा ११ सयवटा औषधिको परीक्षणको लक्ष्य राख्दै आए पनि हजारभन्दा कम औषधिको मात्रै गुणस्तर परीक्षण हुँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सात सय ५७ वटा औषधिको नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये ३३ प्रकारका औषधि गुणस्तरहीन भेटिएका थिए ।
आव ०७८/७९ मा ६ सय ३४ वटा औषधिको मात्र गुणस्तर परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये ५७ वटा औषधि गुणस्तरहीन भेटिएका थिए । जुन परीक्षण गरिएको औषधिको ८.९९ प्रतिशत हुन जान्छ ।
आव ०७७/७८ मा तीनवटा औषधि उद्योगलाई नै निलम्बनको कारबाही गरिएको थियो । परीक्षणका क्रममा न्यून गुणस्तर र गुणस्तरहीन भेटिएको भन्दै औषधि व्यवस्था विभागले लाइभकेयर फर्मास्युटिकल कम्पनी, एमटेक मेड कम्पनी र शिव फर्मास्यिुटिकललाई निलम्बन गरेको थियो । जसमध्ये लाइभकेयर फर्मास्युटिकल र एमटेक मेड कम्पनीलाई क्रमशः १० दिन र एक महिना निलम्बनमा राखिएको थियो । शिव फर्मास्यिुटिकलको अनुज्ञापत्र तथा बिक्री–वितरण दर्ता प्रमाणपत्र नै निलम्बन गरिएको थियो । गुणस्तर परीक्षणका क्रममा गुणस्तरहीन भेटिएपछि आव ०७६/७७ मा विभिन्न प्रकारका २१ वटा औषधिलाई बजारमा बिक्रीमा रोक लगाएको थियो । आव ०७४/७५ मा एक हजार चारवटा औषधिको परीक्षण गरिएकोमा ९१ वटा औषधि न्यून गुणस्तरका भेटिएका थिए ।
तर, परीक्षणका क्रममा न्यून गुणस्तर र गुणस्तरहीन भेटिएका औषधि उत्पादक र आयातकर्तालाई विभागले केही समय निलम्बनमा मात्रै राख्दै आएको छ । गुणस्तरहीन भेटिएका अधिकांश औषधि उत्पादकलाई सात दिनदेखि तीन महिनासम्मका लागि मात्रै निलम्बनमा राख्दै आएको छ । विभागले भने औषधि ऐन, २०३५ अनुसार गुणस्तरहीन भेटिनुको कारणबारे रिपोर्ट पेस गर्न लगाउने र रिपोर्टमा चित्त नबुझेमा मात्रै निलम्बनमा राख्न मिल्ने भएकाले कारबाहीमा पर्नेको संख्या कम भएको बताउँदै आएको छ । ‘गुणस्तरहीन भेटिनेबित्तिकै कारबाही गर्न मिल्दैन । ऐनअनुसार निलम्बनको कारबाहीमा पर्नेहरू कम नै हुन्छन्,’ औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी प्रमोद केसीले भने ।
औषधि ऐन, २०३५ को दफा १४ अनुसार जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त नभएको औषधि फिर्ता पठाउने नियमअनुसार गुणस्तरहीन औषधिलाई फिर्ता ल्याएर नष्ट गरिने गरिएको विभागका सूचना अधिकारी केसीको भनाइ छ । ‘अनुगमन शाखाले मूल्यांकनपछि असरयुक्त औषधिको प्रयोगबाट क्षति भएको पुष्टि भएमा मात्र लाइसेन्स खारेज गरिन्छ, जुन न्यून संख्यामा मात्रै हुने गरेको छ,’ उनले भने । औषधि ऐनमा गुणस्तरहीन औषधि सेवनबाट कुनै व्यक्तिको ज्यान गएमा वा स्वास्थ्यमा हानि पुग्न गएमा उत्पादन कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
हालसम्म गुणस्तरहीन औषधिको प्रयोगबाट मान्छेको मृत्यु वा क्षति भएका मुद्दा अदालतसम्म भने नपुगेको विभागका सूचना अधिकारी केसीले बताए । तर, गुणस्तरहीन औषधिको प्रयोग र सेवनका कारण आममानिसको स्वास्थ्यमा भने गम्भीर असर परिरहेको डा. नवीन रौनियार बताउँछन् । उनका अनुसार बिरामीले अधिकांश औषधि चिकित्सकको प्रिस्किृप्सनबिना सिधै औषधि पसल वा फार्मेसीबाट किनेर खाने भएकाले गुणस्तरहीन हुनसक्ने जोखिम झन् बढिरहेको छ । ‘आफैले किनेर खाँदा गुणस्तरहीन हो वा होइन भन्ने थाहा हुँदैन । यसबाहेक उस्तै औषधिहरूसमेत फरक कम्पनीको उत्पादन हुँदा कति सेवनयोग्य हो वा होइन, हामीकहाँ परीक्षण नै गरिँदैन । जसकारण एन्टिमाइक्रोवियल रेसिस्टेन्स (औषधिले शरीरमा काम गर्न छोड्ने अवस्था) जस्ता जोखिम उच्च दरमा देखिन्छन् ।’
यसका लागि सरकारले नियमित औषधिमा परीक्षण गर्नुपर्ने र औषधि सेवन वा प्रयोग गर्दा चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम मात्रै लिनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ । गुणस्तरहीन औषधिको प्रयोगबाट व्यक्तिको तत्काल मृत्यु भएका घटना न्यून देखिए पनि यसकै कारण रोगहरू बल्झिने, अन्य रोगको जोखिम बढ्ने र औषधिको असर विभिन्न अंगहरूमा देखिने वा एएमआर जस्ता समस्या लिएर अस्पताल पुग्न्न गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
गुणस्तर परीक्षणमै समस्या
नेपालमा हाल १८ हजार ६ सय १९ औषधि दर्ता छन् । जुन नेपालमा उत्पादन गरिरहेका एक सय ४३ वटा औषधि उत्पादन कम्पनी र नेपालमा दर्ता भएर बाहिरबाट औषधि ल्याउने एक सय ८५ वटा आयात कम्पनीले ल्याउने औषधि हुन् । जसको प्रभावकारिता परीक्षण गुणस्तर परीक्षण तथा विश्लेषण गर्ने प्रमुख निकाय राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाले गर्दै आएको छ । तर, सीमित जनशक्तिको कारण देखाउँदै बर्सेनि लक्ष्यभन्दा कम औषधिको मात्रै गुणस्तर मापन हुन्छ । बर्सेनि करिब १९ हजार औषधिको परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि प्रयोगशालाले वार्षिक हजार प्रकारका मात्र औषधिको परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिने गरेको छ । नेपालमा सरकारीस्तरमा औषधिको परीक्षण तथा विश्लेषण गर्ने एक मात्र प्रयोगशाला भएकाले समेत सबै औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । प्रयोगशालाले बर्सेनि ११ सय औषधिको निरीक्षण र परीक्षण गर्ने लक्ष्य लिए पनि हजारभन्दा कम औषधि मात्रै परीक्षण गर्न सकिएको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाका प्रमुख भरत भट्टराईले बताए । उनका अनुसार प्रयोगशालामा जनशक्ति, उपकरण र अन्य सुविधाका अभावमा हजारहाराहारीमा मात्रै परीक्षण भइरहेको छ ।
