नेपाली किसानले भोग्नुपरिरहेको जग्गासम्बन्धी समस्यामध्ये एक मुख्य समस्या गुठी जग्गाको स्वामित्व नहुनु पनि हो । पुस्तौँपुस्ता त्यही जमिनमा बसोवास गर्दै, त्यही जमिनमै गुजारा गर्दै र उत्पादन गरेर आफू, परिवार र गुठियारलाईसमेत खुवाउँदै आएका किसान लामो समयदेखि स्वामित्वको लडाइँमा छन् । किसान भन्छन्, जग्गा त हाम्रै हो, खेतीपाती गर्छौँ र स्याहार–संरक्षण हामी गर्छौँ । बिहानदेखि साँझसम्म खेतीपातीमै खट्छौँ । हाम्रो जीविकाको मुख्य आधार त जमिन नै हो । तर, हामीसँग जग्गाको स्वामित्व छैन ।
हुन पनि हो, जग्गा चाहिने त किसानलाई नै हो । गुठी त एउटा सामाजिक संस्था र परम्परा हो यसलाई त राज्य स्रोतबाट पनि चलाउन सकिन्छ । समाजबाट धेरथोर चन्दा बटुलेर पनि चलाउन सकिन्छ । कमसेकम किसानको रगत, पसिना बगेको, जीवन जोडिएको, पुस्ता बितेको जमिन त किसानलाई नै दर्ता गरी धनीपुर्जा दिनुपर्ने हो नि ! यस्तो माग उठ्दै आएको पनि वर्षाैँ बित्यो । किसानका पटक–पटकका आन्दोलन र मागपछि सरकारले केही वर्ष पहिले गुठी विधेयकमार्फत किसानले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व दिन खोजेको थियो । तर, त्यो पूरा हुन पाएन ।
०७६ वैशाखमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि दर्ता गराउनेबित्तिकै काठमाडौं उपत्यकामा गुठियारहरूले प्रदर्शन चर्काए । ठूलो दबाबपछि तत्कालीन सरकारले सो विधेयक फिर्ता लियो । र, त्यसयता झन्डै पाँच वर्ष बित्न लाग्दासमेत पुनः सरकारले सो विधेयक अघि बढाउने हिम्मत देखाएको छैन । किसान एवं भूमि अधिकारकर्मीहरूले विधेयक टेबुल गराउन माग गरिरहेका छन् । किसानको जग्गा किसानलाई नै दर्ता गरिदिन यो जरुरी पनि छ ।
गुठी प्रथाको आफ्नै इतिहास छ । मानव समुदायमा जतिवेला अहिलेजस्तो पैसाको चलन थिएन, त्यतिवेला धार्मिक परम्परा, संस्कार र चलनलाई निरन्तरता दिन जग्गाको आयस्तालाई आधार बनाइयो । खासगरी हिन्दु परम्परागत समाजमा रहेका विभिन्न मठ, मन्दिर तथा देवलको संरक्षण, सञ्चालन र निरन्तरताका लागि गुठी परम्पराको सुरुवात गरेको पाइन्छ । गुठी परम्परा प्राचीनकालदेखि चलिआए पनि यसलाई कानुनी दायरामा भने विसं ०२१ मा गुठी संस्थान स्थापना गरी सुरु गरेको पाइन्छ । उतिवेला गुठी संस्थानमा दर्ता रहेका दुई हजार तीन सय ८५ गुठीको कुल १४ लाख २४ हजार दुई सय ८० रोपनी जग्गा रहेको विवरण पाइन्छ ।
गुठी जमिनको आयस्ताले चल्ने कुनै मठ, मन्दिर, देवालय, जात्रा, मेला पर्व छन् भने त्यसलाई स्थानीय सरकार र समुदायले आवश्यकताअनुसार निरन्तरता दिने गरी किसानले जोतभोग गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व नापी गरी भोगचलनका आधारमा किसानलाई नै दिनुपर्छ
प्राचीन समयमा सबै जग्गा–जमिनमाथि मानिसको सामूहिक स्वामित्व हुन्थ्यो । आदिम साम्यवादी समाजमा जमिनमा तेरोमेरो भन्ने हुँदैनथ्यो । सबैले सोही जमिनमा काम गर्ने, उत्पादन गर्ने र जीविका चलाउने गर्थे । समुदायका ठूला काम गर्न कामअनुसार गुठी बनाइए । कुनै गुठीले कुलो बनाउने, कसैले सरसफाइ गर्ने, कसैले समुदायको रेखदेख गर्ने त कसैले बाटो बनाउने, कसैले जात्रा, मेला र पर्व मनाउने चलनको विकास हुँदै आयो । हुन त हिन्दु, बौद्धलगायत धर्मका केही परम्परालाई संरक्षण गर्ने काममा गुठीको ठूलो योगदान छ । जसलाई समाजले पनि अनुशरण गर्दै आएको छ ।
समयको विकासक्रमसँगै मानिसका आवश्यकता बढ्दै गए । मानिसले सामूहिक जीवनयापनबाट व्यक्तिगत रूपमा बसोवास गर्न थाले । पारिवारिक गतिविधि हुन थाले । जमिन पनि आफ्नै निजी बनाएर राख्न थाले । सीमा बाँधेरै राख्न थालियो । आफ्नै जमिनमा खेती लगाउने र उत्पादन गरी पारिवारिक जीविकोपार्जन र आवश्यकतामा मानिस व्यस्त हुन थाले । तर, यसो हुँदा पनि कतिपय जमिनलाई सामूहिक नै हुने गरी छुट्याइयो । मेला, पर्व र जात्राजस्तो कार्यलाई निरन्तरता दिन, मन्दिर, देवालय आदि सञ्चालन गर्न अन्न संकलनका लागि केही जमिन छुट्याइयो । यस्तो जमिन कतिपय पहिलेदेखि नै किसानले खेतीपाती गर्दै आएका थिए भने कतिपयमा क्रमशः पछि किसानले खेतीपाती सुरु गरे, उत्पादनयोग्य बनाए । अधिकांशको आवास पनि त्यही जग्गामा बन्यो ।
लामो समयसम्म त किसानले त्यस्तो जमिनको आयस्ता सामूहिक कार्य, जात्रापर्व र संस्कार चलाउन कुतका रूपमा मन्दिर र देवालयमा पुजारी एवं व्यवस्थापनलाई तिर्दै आए । त्यो उतिवेलाको प्रथा, परम्परा र आवश्यकता थियो । तर, आज हामी त्यो अवस्थामा छैनौँ । आज, किसानले उत्पादन गरेको अन्न कुतका रूपमा नबुझाए गुठी नचल्ने अवस्था छैन ।
नेपालमा विभिन्न प्रकारका गुठी छन् । राजगुठी २०८२, अमानत गुठी १०५०, छुट गुठी १०३२ र गुठीसम्बन्धी लालमोहरको संख्या ३००५ छ । उपत्यकामा मात्रै अमानत गुठी ५५७ र छुट गुठी ५५६ छन् । नापीको एक विवरणअनुसार राजगुठीमा जग्गा रैतान नम्बरी ६१,६३७ बिघा, गुठी अधिनस्थ २,२८७ बिघा र गुठी तैनाथी २,११३ बिघा छ । राजगुठीअन्तर्गत मठ, मन्दिरको संख्या सात सय १७ छन् । पाटी, पौवा र सत्तलको संख्या ६ सय ४७ छ । १ सय ५९ पोखरी पनि गुठीकै स्वामित्वमै भएका विवरण छन् ।
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ जारी भएपछि गुठीको जग्गा जोतभोग गरिरहेका किसानले बर्सेनि कुत बुझाएबापत तिनलाई मोहीको हक दिने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि कतिपय किसान मोहीका रूपमा दर्ता भए तैपनि जग्गाको स्वामित्व भने गुठीकै नाममा रह्यो ।
०४१ सालमा भएको गुठी ऐन संशोधनले केही टाठाबाठाले गुठीको जग्गा आफ्नो नाममा सारे । ०४१ सालदेखि ०६४ सालसम्ममा गुठी अधीनस्थ ११ लाख २४ हजार ८०० रोपनी जग्गा रैतान नम्बरी गरी व्यक्तिका नाममा नामसारी भएका विवरण छन् । तर, ग्रामीण भेगका किसानले सो जानकारी पाउन सकेनन्, उनीहरूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा गुठीकै नाममा रहिरह्यो । ०६४ माघ १० मा सर्वाेच्च अदालतले गुठीको बाँकी जग्गा रैतान नम्बरी गर्न नपाउने फैसला गरिदियो । यसपछि त झन् गुठीको नाममा रहेको जग्गा किसानका नाममा दर्ता गर्न पूरै रोकियो ।
गत मंसिर अन्तिम साता रसुवाको हाकुमा रहेको गुठीको समस्या समाधानमा सघाउन माग राखी गुठी संस्थानका त्रिपुरेश्वरस्थित कार्यालय पुग्दा त्यहाँबाट केही गर्न नसकिने जानकारी पाइयो । गुठी जग्गाको जोतभोग कुत पनि महँगो छ । गुठी संस्थान स्थापना भएको ६० वर्षसम्म न त गुठीको यकिन लगत छ, न त गुठीपीडित किसानको समस्या छिमोल्न संस्थानले कुनै भूमिका नै खेलेको छ । यस्तो मारमा देशभरका गुठीपीडित किसान परिरहेका छन् ।
यसको निराकरणका लागि नेपाल सरकारले ठाउँ, गाउँ, भूगोल र किसानको अवस्थामाथि समेत ध्यान दिएर किसानले जोतभोग गर्दै आएकाको हकमा उनीहरूकै नाममा रैकर परिणत गर्ने गरी ऐनमै व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । गुठी समस्याले वर्षाैँदेखि मानिस समस्यामा छन्, किसान भूमिहीन सुकुम्बासीसरह छन् ।
अहिले हामी संघीय व्यवस्थाको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थामा छौँ । हाम्रो संविधानले एकल धर्मलाई परिमार्जन गर्दै धर्म निरपेक्षतालाई अँगालेको छ । यसर्थ, अहिले हामी हिजोको जस्तो हिन्दु, बौद्ध, सिख, जैनलगायत धर्म मान्ने मात्र छैनौँ । धर्ममा विविधता छ । कतिपय गुठीको जमिनमा बसोवास गर्दै किसानले पनि फरक धर्म अनुशरण गर्न थालिसके । तर, हिजोका दिनमा हिन्दुधर्मका लागि भनेर छुट्याएको चलनले थिचेको व्यवस्थाबाट किसानलाई उन्मुक्ति दिन सकिएको छैन । गुठीको मर्कामा परेका किसानको चित्कार सुनिएको छैन । उनीहरूको जग्गादर्ता गरिदिन मानिएको छैन । यो अन्याय हो । तर, अन्यायको विरोधमा बोलिदिने सरोकारवालको संख्या पनि सानो घेरामा छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को दफा– २९० मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनेछ । अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकार सूचीमा बुँदा २१ मा गुठी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५१, को उपधारा ‘ङ’ मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, किसानलाई प्राथमिकता दिएर भूमि सुधार गर्नेमा जोड दिइएको छ । अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन व्यवसायीकरण गर्नेगरी भूउपयोग नीति बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ । यस्तो व्यवस्थाले गुठीको जमिन जोतभोग गर्दै आएका किसानलाई जमिनको स्वामित्व दिनेगरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशित गरेको छ । तर, किन हाम्रो सरकारले किसानको समस्या समाधान गर्न चाहिरहेको छैन ?
सरकारले अहिलेको परिवर्तित अवस्थालाई ध्यान दिँदै गुठी ऐनको संशोधन एवं परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । जरुरी हुन्छ भने काठमाडौं उपत्यकालगायत विशेष ठाउँको गुठीको सन्दर्भमा फरक कानुन बनाएर त्यसको संरक्षण गर्न पनि राज्यले उचित कदम चालोस् । तर, जो किसानको जीविका र आवास नै त्यही जमिनसँग जोडिएको छ, पुस्तौँपुस्ता बितेको छ, उनीहरूका लागि जग्गा रैकरी गरी यस्तो समस्याबाट मुक्ति दिनैपर्छ । अतः ऐनमा गुठीको जमिनको आयास्ताले चल्ने कुनै मठ, मन्दिर, देवालय, जात्रा, मेला पर्व छन् भने त्यसलाई स्थानीय सरकार र समुदायले आवश्यकताअनुसार निरन्तरता दिने गरी किसानले जोतभोग गर्दै आएको जमिनको स्वामित्व नापी गरी भोगचलनका आधारमा किसानलाई नै दिँदा उनीहरूमाथि ठूलो न्याय हुनेछ ।
