एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीमा आशंका गरिएको अनियमितता छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएका पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा आइतबार बेलायत उडेका छन् । समितिलाई दिइएको छानबिनको समयावधि मंगलबार सकिएको छ । शर्मा शुक्रबार मात्रै स्वदेश फर्किँदै छन् ।
नियामक निकायलाई थाहै नदिई आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बिक्री गर्ने विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार २१ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्बाट एक महिनाको म्याद दिएर एनसेल खरिद–बिक्रीमाथि छानबिन गर्न शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । तर, समितिको म्याद नसकिँदै उनी आइतबार बेलायत उडेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
ती सदस्यका अनुसार उनी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयअन्तर्गतको थिंक ट्यांक संस्था अक्सफोर्ड सेन्टर फर द स्टडी अफ करप्सन एन्ड ट्रान्सपरेन्सी नामक संस्थाको कार्यक्रममा भाग लिन बेलायत गएका हुन् । उनी यो संस्थाका सदस्यसमेत हुन् । जनवरी र जुलाईका लागि निर्धारित यो कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि उनी छानबिन समितिको म्याद नसकिँदै (गत आइतबार) बेलायत प्रस्थान गरेका हुन् ।
२४ मंसिरबाट काम सुरु गरेको समितिले अहिलेसम्म छानबिन टुंगो लगाउन सकेको छैन । तर, शर्माले आफू बेलायत जाने भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा म्याद थपका लागि यसअघि नै १५ दिन म्याद थपको प्रस्तावसहित निवेदन बुझाएर गएका छन् । समितिले हाल नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायतका निकायसँग कागजात माग गरेकोमा जवाफ नआएकाले ढिलाइ भएको समितिका सदस्यले जानकारी दिए ।
एनसेनको सेयर खरिद–बिक्रीको सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानुनको परिपालनाको विषय, राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्ने असरलगायतका विषय अध्ययन तथा छानबिन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने समितिको कार्यसर्तमा उल्लेख छ । समितिको सदस्यमा सचिव फणीन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको संस्था आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् ।
एनसेलको सुनुवाइ बुधबार हुने
एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री दर्ता नगर्न उच्च अदालत पाटनले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । अदालतले खरिदकर्ता र बिक्री पक्षको नाममा म्याद तामेल गर्न नसक्दा सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन । जसका लागि २५ पुसमा (बुधबार) दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
गत २ पुसमा अदालतले आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट युकेको नाममा राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा सूचना जारी गर्न आदेश दिएको थियो । जसअनुसार दुई कम्पनीको नाममा ‘द राइजिङ नेपाल’मा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिएको थियो । तर, कम्पनीहरूको जानकारी यकिन नभएकाले सुनुवाइ हुन सकेन । त्यसपछि आजियाटाको इमेलमार्फत जानकारी गराउन र स्पेक्ट्रलाइट युकेको नाममा पुनः अखबारमा सूचना जारी गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो । म्याद तामेल गर्ने दोस्रो प्रयाससमेत असफल भएको भण्डारीले जानकारी दिए ।
हालसम्म आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइट युकेले म्याद बुझ्न नमानेको निवेदक पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना जारी ग¥यौँ । आजियाटाको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको इमेलमा समेत गरिसक्यौँ । तर, हालसम्म कुनै पनि जवाफ प्राप्त भएको छैन । यसबाट उनीहरूले अदालतलाई पन्छाउनै खोजेको बुझिन्छ ।’
यद्यपि, दुईजनाको पक्षबाट एनसेलले नै जवाफ दिने सम्भावना रहेकाले बुधबार अदालतमा बहस हुनेमा उनी आशावादी छन् । उनले भने, ‘अब भोलिबाट चाहिँ अदालतले बहसलाई अघि बढाउने देखिन्छ । किनभने, हामीले गर्नुपर्ने प्रयास गरिसकेका छौँ ।’
