विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनका लागि सुझाव संकलन कार्य कहाँ पुग्यो ?
विद्यालय शिक्षा विधेयकको छलफल मन्त्रालयबाट सुरु भएको थियो । यसको प्रमुख हिस्सेदारका रूपमा रहेका नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघसँग छलफल गरिसकेका छौँ । शिक्षकको तर्फबाट पनि शिक्षक महासंघसँग छलफल भइसक्यो । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयसम्बद्ध संघसंस्थाका कुरा पनि सुनिसकेका छौँ ।
सोमबार मदरसा, गुम्बा, बौद्ध महासंघ, विशेष शिक्षा, किराँत राईलगायत सम्बद्ध शैक्षिक संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छौँ । अब शिक्षासँग सरोकार राख्ने संघसंस्था तथा संवैधानिक निकायसँग छलफल गर्न बाँकी छ । त्यसपश्चात् शिक्षासँग सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गरेपछि प्रदेश तहमा पनि छलफललाई लैजान्छौँ । यी प्रक्रिया सकिएपछि माननीयहरूसँग बसेर दफावार छलफल गर्छौँ र प्रतिवेदन बुझाउँछौँ ।
विधेयकमाथि बढी आपत्ति सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको पनि छ, उनीहरूका माग कसरी सम्बोधन हुन्छन् ?
हामी अहिले छलफलकै चरणमा छौँ । संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय कस्तो मोडलमा लैजाने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छौँ । यसबारे थप छलफल र वार्ता आवश्यक छ । छलफलमा उठेका मुद्दालाई सुझावका रूपमा प्रतिवेदनमा समेट्छौँ ।
विधेयकमा सुझाव संकलन गर्दाका चुनौती कस्ता छन् ?
झट्ट हेर्दा विधेयक ठीक लागे पनि सरोकारवालासँग सुझाव संकलनमा बस्दा यसलाई धेरै परिमार्जन गर्नुपर्नेजस्तो देखिएको छ । सबै पक्ष, संघ तथा प्रदेशको भूमिका, शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षकका राजनीतिलगायत विषयमा छलफल गर्न चुनौती भइरहेको छ । अझ देशभरि नै यसबारे छलफल चलाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, पिँधसम्म पुग्ने समयको अभाव छ । तैपनि, अधिकांशलाई चित्त बुझ्ने गरी सुझाव संकलन गरिरहेका छौँ ।
