नेपालले योजनाबद्ध विकास ढाँचा अवलम्बन गरेको करिब सात दशक हुँदै छ । यसबीच पाँचवटा त्रिवर्षीय र दशवटा पाँच वर्षीय योजना कार्यान्वयन भए । चालू आर्थिक वर्षमा पन्ध्रौँ योजना समापन भई सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन हुने क्रममा छ । सुरुका तीन योजना पूर्वाधार संरचनामा केन्द्रित थिए । चौथो योजनाबाट एकीकृत ग्रामीण विकासलाई प्रमुख रणनीतिक प्राथमिकतामा राखियो । त्यसपछि छैटौँ र सातौँ योजना आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, आठौँबाट दिगो विकास र गरिबी निवारण तथा नवौँ सामाजिक मूल प्रवाहीकरणमा केन्द्रित रहे ।
दसौँबाट गरिबी निवारणको एकल उद्देश्य पूरा गर्न सुशासनको रणनीति अवलम्बन गरियो । त्यसपछिका चार त्रिवर्षीय योजनाले दसौँ योजनालाई नै आधार मानेर कार्यक्रम निर्धारण गरे । पन्ध्रौँ योजना संघीयता कार्यान्वयनपछिको पूर्ण योजना थियो, जसले विक्रमको अर्को शताब्दीमा पुुग्दाको राष्ट्रिय अभीष्टसहित समृद्धिको आधार बनाउने दृष्टिकोण राख्यो । पन्ध्रवटा योजनालाई हेर्दा योजनाको प्रवृत्ति राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भबाट निर्दिष्ट देखिन्छन् । यस दृष्टिकोणमा आवधिक योजना ठिकै थिए भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
तर, उपलब्धिका दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा आठौँ योजनाबाहेक कुनै पनि योजनाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसम्म पूरा गर्न सकेका छैनन् । आठौँ योजनाले ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेकामा ४.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरी लक्ष्यको निकै समीपमा रह्यो । अन्य योजना समष्टिगत र क्षेत्रगत लक्ष्य उपलब्धिमा निकै टाढा रहे । आठौँ योजना एक प्रकारको राजनीतिक व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि तर्जुमा भएको थियो । यसले पहिलो निर्वाचित सरकारका नीति दृष्टिकोणलाई पूर्ण रूपमा लिएको थियो, सामाजिक सन्दर्भलाई समेटेको थियो र निजी क्षेत्रको विश्वास पनि आर्जन गरेको थियो । यस योजनाले पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रमलाई अघि सारेको थियो ।
सोह्रौँ योजना निर्माण गर्दै गर्दा कसरी भविष्यप्रति आमनागरिकमा आशा जगाउने तथा रोजगारी र उत्पादनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसको नेतृत्वदायी क्षेत्र कसरी पहिचान गर्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ
परिमाणतः निजी क्षेत्रको सम्भावनाको उपयोग हुन पुुग्यो । उदारीकरणको लाभ अर्थतन्त्रमा भित्रिन गई औद्योगिक उत्पादनले गार्हस्थ उत्पादनको १३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्न पुुग्यो । त्यसपछिका कुनै पनि योजना यही योजनाको नीति लाभभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । कतिपय क्षेत्रमा आठौँ योजनाको उपलब्धि संरक्षणसमेत हुन सकेको छैन । यसर्थ सोह्रौँ योजनालाई अन्तिम रूप दिँदा विगतमा केकस्ता कारणले योजना सफल वा असफल रहे भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्न बिर्सिनुहुँदैन ।
पन्धौँ योजना दीर्घकालीन राष्ट्रिय अभीष्ट ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ पूरा गर्ने आधार सिर्जना गर्ने गरी घोषणा गरिएको थियो । जसका लागि औसत आर्थिक वृद्धि ९.६ प्रतिशत हासिल गर्ने र गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या ९.५ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको थियो, जुन उपलब्धिका सापेक्षमा लक्ष्यभन्द निकै टाढा छन् । सामाजिक र पूर्वाधार सूचकमा केही सफलता हासिल भए पनि आर्थिक सूचक नै योजनाको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
उत्पादन, रोजगारी, लगानीजस्ता पक्षमा सुधार नआए अन्य उपलब्धि दिगो हुन सक्दैनन् । आर्थिक पक्ष मात्र कमजोर देखिएको होइन, सुशासनका क्षेत्रमा देखिएको अवस्था पनि निकै चिन्ताजनक छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा संरचनात्मक र परिमाणात्मक प्रगति देखिए पनि राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने कुरा कोभिड महामारीमा देखियो । स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँचमै छैन । त्यस्तै शिक्षा सीपयुक्त मात्र नभएको होइन, यसले वर्ग विभाजकको काम पनि गर्दै छ । यसले राष्ट्रिय विकास र मानव पुँजी निर्माणको काम गरेको छैन । समाज, व्यक्ति र राष्ट्रलाई भार पर्ने शिक्षाले गम्भीर भविष्यको संकेत गरेको छ ।
आवधिक रूपमा समीक्षा र कार्यान्वयन सहजीकरणको पद्धति बसाउन सकियो भने मात्र भनिएजसरी सोह्रौँ योजना ‘आउट अफ बक्स’ हुन सक्छ र यो सामाजिक वास्तविकतासँग नजिक पनि रहन्छ
आवधिक योजना कुनै प्राज्ञिक विषय होइन, न राष्ट्रिय अभीष्टलाई विनाआधार प्रस्तुत गर्ने विधि हो । योजनालाई वास्तविक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन यसले सामाजिक वास्तविकतालाई टिप्न सक्नुपर्छ, आन्तरिक क्षमता र सम्भावना आकलन गर्न सक्नुपर्छ । लक्ष्यलाई उपलब्धिमा पुर्याउन नतिजामूलक खाका कोर्न सक्नुपर्छ र समयबद्ध रूपमा त्यसलाई अनुवाद गर्ने प्रणाली निर्माण गर्ने प्राविधिक क्षमता राख्नुपर्छ । योजना राष्ट्रिय अनुशासनको पद्धति हो । लक्ष्य प्राप्त गर्न रणनीति निर्माण, प्राथमिकीकरण र निजी क्षेत्र परिचालन गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिन्छ । अर्थतन्त्रका क्षेत्रबीचको अन्तरआबद्धता निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा सबैलाई अन्तरबोध गराउनुुपर्छ । यसो नभए योजना अपेक्षाको सूचीभन्दा माथि पुुग्दैन ।
मुलुकको अहिलेको प्रमुख–प्रमुख चुनौती भनेको रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आशा निर्माण हो । युवाहरूले रोजगारी चाहिरहेका छन् भने लगानीकर्ताले लगानीको वातावरण चाहिरहेका छन् । लगानीको वातावरण बनाउन नसकिए रोजगारी सिर्जना हुँदैन । भविष्य सुरक्षित नभएको अवस्थामा श्रम तथा पुँजी बाहिरिन्छ । यो क्रम बढ्दै जाँदा राष्ट्र सामथ्र्यबाट बाहिरन्छ र राज्यप्रतिको विश्वास र नागरिक तहमा राष्ट्रिय गर्वबोध हुँदैन । यसर्थ सोह्रौँ योजना निर्माणको नीतिशिल्प कसरी भविष्यप्रति आमनागरिकमा आशा जगाउने, अझ भनौँ भविष्य निर्माण गर्ने भन्नेमा आत्मैदेखि संवेदनशील बन्नुपर्छ । सोह्राैँ योजनाले राम्ररी मार्गदर्शन गर्न नसकेमा प्रदेशहरूले तर्जुमा गर्दै गरेको दोस्रो आवधिक योजना पनि अलमलिनेछन् ।
केन्द्रबिन्दुमा रोजगारी र उत्पादनलाई राखेर त्यसको नेतृत्वदायी क्षेत्र पहिचान गर्नु योजनाको पहिलो काम हुनुपर्छ । कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रका खास सम्भावना क्षेत्र हुन्छन्, त्यसैको व्यवस्थापन गरेर नै उत्पादन र रोजगारी विस्तार गर्न सकिन हो । साठीको दशकमा भारतले जुट, चिया र कृषि उत्पादनबाट विकास यात्राको जग बसाएको थियो । सिंगापुरसँग प्राकृतिक साधन थिएन, मानव पुँजी निर्माण र उपयोगको दृष्टिकोण लिएको थियो ।
दक्षिण कोरिया, मलेसियाका पनि यस्तै उदाहरण छन् । नेतृत्वदायी क्षेत्र पहिचानमा प्राविधिक दक्षता र तथ्यपरक जानकारी चाहिन्छ । नेतृत्वदायी क्षेत्रको निर्धारणपछि स्रोतसाधन परिचालन यसैमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । धेरै प्राथमिकताले साधन छरिन्छ र उपलब्धि उम्किन्छ । नेपालको आर्थिक विकासका नेतृत्वदायी क्षेत्र कृषि पहिलो, जल संसाधन दोस्रो र पर्यटन तेस्रो हुन् । कृषि उत्पादनले खाद्य सुरक्षा दिन्छ, निर्यात प्रवद्र्धन गर्छ र यो रोजगारी सिर्जनाको ठूलो आधार पनि बन्न सक्छ । लाखौँ हेक्टर उपयोगविहीन भूमिले यसैको संकेत गर्छ ।
जलसाधनको बहुपक्षीय उपयोग (विद्युत्, खानेपानी उद्योग, जलाधार संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन, घरायसी उपयोग, मनोरञ्जन र केही हदमा यातायात) ले समृद्धि दिन्छ । यो उत्पादनका अन्य चरहरूलाई क्रियाशील गराई रोजागरी सिर्जना गर्ने बृहत् सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो । यो निर्यातमूलक व्यवसाय र बाह्य समाजमा नेपालको रणनीतिक उपस्थिति गराउने सम्भावना बोक्ने क्षेत्र हो । तेस्रो क्षेत्र पर्यटनले नेपालको समृद्धिलाई दिगो बनाउने सम्भावना बोकेको छ । पर्यटन आयआर्जन, पहिचान विस्तार र सम्बन्ध सुदृढीकरणको आधार हो । यसबाट घरपरिवार तहदेखि ठूला पर्यटन व्यवसायीसम्मले समान रूपमा व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन् । यसो गर्न नेपालको अवस्थिति, पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको विशिष्टताका क्षेत्रहरू र केही क्षेत्रमा पाएको एकाधिकारले पनि समर्थन गर्छ । छिमेकी उदीयमान अर्थतन्त्रले छाडेका ‘स्पेस’ लिने आधार पनि यही पर्यटन हो ।
नेतृत्वदायी क्षेत्रको पहिचान गरेपछि त्यसैलाई केन्द्र स्थानमा राखेर क्षेत्रगत ‘लाइन’हरू निर्माण गर्नुपर्छ । जस्तो कि कृषिमा सरकारले के गर्ने, निजी क्षेत्रले के–कति गर्ने, शिक्षा उपक्षेत्र, उद्योग उपक्षेत्र पूर्वाधार उपक्षेत्रले कृषिलाई कसरी सघाउने भन्नेबारे पहिल्यै निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी पर्यटन र जलसाधन क्षेत्रको विकासका लागि उपक्षेत्रगत योगदान र पात्र पहिचान गर्नुपर्छ । लगानी प्रक्षेपण यही क्रममा गर्नुपर्छ । सरकार विकासको एकल प्रदाता होइन, निजी क्षेत्र विकासको इन्जिन हो । यो कुरा स्विकारेर लगानी ढाँचा निर्माण गर्नुपर्छ । तहगत सरकार र समुदायको भूमिका यही निर्धारण गर्नुपर्छ ।
यसलाई कठोर अनुुशासनमा लिइनुपर्छ । आवधिक रूपमा समीक्षा र कार्यान्वयन सहजीकरणको पद्धति बसाउनुपर्छ । अनि मात्र भनिएजसरी सोह्रौँ योजना ‘आउट अफ बक्स’ हुन सक्छ र यो सामाजिक वास्तविकतासँग नजिक रहन्छ । यस प्रकारको कार्यढाँचा निर्धारण भएन भने योजना राम्रो अपेक्षाको सूची त बन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । भुल्न नहुने कुरा के हो भने योजना तर्जुमामा उत्साह र कार्यान्वयनमा शिथिलताको स्थिति अब दोहोरिन दिनुहुँदैन ।
