देशभर रहेका उद्योगहरू औसत आधा क्षमतामा सञ्चालन भएको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रादेशिक रूपमा गरेको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवेदनअनुसार गत आव ०७९/८० मा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ५०.५८ प्रतिशत देखिएको छ । जुन आव ०७८/७९ को तुलनामा ३.८४ प्रतिशत विन्दुले कम हो । आव ०७८/७९ मा देशभरका उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ५४.४३ प्रतिशत थियो ।
समीक्षा अवधिमा कर्णाली प्रदेशका उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा धेरै अर्थात् २४.४४ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । आव ०७८/७९ मा ७६.६ प्रतिशत रहेको कर्णालीका उद्योगको क्षमता उपयोग गत आव ०७९/८० मा ५२.१६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
मधेश प्रदेशका उद्योगको क्षमता उपयोग भने ७.२७ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । ०७८/७९ मा मधेशका उद्योगको क्षमता उपयोग ६१.५२ प्रतिशत थियो, गत आवमा त्यो ५४.२५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरी, लुम्बिनीका उद्योगको क्षमता उपयोग पनि ५.५४ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । आव ०७८/७९ मा ५६.३ प्रतिशत रहेको लुम्बिनीका उद्योगको क्षमता उपयोग गत आवमा ५०.८२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसैगरी ०७८/७९ मा ५२.६ प्रतिशत रहेको कोशी प्रदेशका उद्योगको क्षमता उपयोग गत आवमा ५१.१ प्रतिशत झरेको छ । आव ०७८/७९ मा ४७.४ रहेको बागमती प्रदेशका उद्योगको क्षमता उपयोग पनि घटेर ४६.७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
सडक पूर्वाधार, विद्युत्, सीमा क्षेत्र, नजिकको संघीय राजधानीलगायतका कारण बागमती, कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा उद्योग सञ्चालनमा सहज छ । तैपनि, सोही प्रदेशका उद्योगहरूको क्षमता उपयोग बढी घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
गण्डकी र सुदूरपश्चिमका उद्योगको भने बढेको छ । आव ०७८/८० मा ४३.६ प्रतिशत रहेको गण्डकीका उद्योगको क्षमता उपयोग गत आवमा २.२ प्रतिशत विन्दुले बढेर ४५.८ प्रतिशत पुगेको छ । सुदूरपश्चिमका उद्योगको क्षमता उपयोग भने १०.३५ प्रतिशत विन्दुले बढेर ५३.२८ प्रतिशत पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक शिथिलताकै कारण उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको बताए । ‘समग्रमा बजारमा वस्तु तथा सेवाको मागमा कमी आयो । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेन । साथै, कर्जा प्रवाहमा पनि संकुचन आयो,’ उनले भने, ‘यी यस्ता कारण उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको छ । चालू आवको अवस्था के छ, त्यसबारे भने अध्ययन गर्दै छौँ ।’
यस्तै, मोरङका उद्योगी सुयश प्याकुरेलले पनि आर्थिक शिथिलताकै कारण उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको बताए । ‘चालू आवमा पनि क्षमता उपयोग बढ्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अधिकांश उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।’ सामान्य अवस्थामा ८० प्रतिशत हाराहारीको क्षमतामा नेपालमा उद्योगहरू सञ्चालन हुन्छन् । तर, कोरोना महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध, पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक शिथिलतालगायतले उद्योगको क्षमता उपयोग पनि घट्दै गएको देखिन्छ ।
लाइन काटिँदा बन्द भएका २३ उद्योग खुलाउन भएको छैन समन्वय
उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटिरहेका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै २३ उद्योगको लाइन काटिँदा उद्योग क्षेत्र थप मर्कामा परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङका वेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा उद्योगहरूलाई २४ घण्टासम्म लाइन उपलब्ध गराएको थियो । त्यसको प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ पुसबाट लाइन काट्न सुरु गरेको छ ।
सोमबार मात्रै ४३ करोड २४ लाख बक्यौता भएको हुलास स्टिलको लाइन काटिएको छ । हालसम्म २४ उद्योगको लाइन काटिएको हिमाल स्टिल एन्ड आइरनले किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेपछि लाइन जोडिएको छ । यस प्रकरणमा ६१ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । लाइन काट्न थालेको १७ दिन बित्दा पनि यो विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको छैन । लाइन काटिएकामध्ये हालसम्म एउटा मात्रै उद्योगले पैसा तिर्न थालेको छ । अन्य उद्योग प्राधिकरणको सम्पर्कमा छैनन् । प्राधिकरणले पनि उनीहरूलाई सम्पर्क गरेको छैन । साथै, ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयले पनि यसमा समाधानका लागि पहल गरेका छैनन् । त्यसले अर्काे समस्या निकाल्ने सम्भावना बढेको छ ।
लाइन काटिने उद्योगमा अधिकांश स्टिल, डन्डी, सिमेन्टसम्बन्धी उद्योग छन् । हिउँदका कारण अहिले निर्माणको गतिविधि बढी हुन्छ । तर, यही सिजनमा उद्योगहरू बन्द हुँदा समग्र विकास निर्माणको काम पनि रोकिने अवस्था आउने सरोकारवाला बताउँछन् । यसमा उचित विकल्प निकालेर समाधानतर्फ जानुपर्ने एक पूर्वसचिवले बताए ।
‘उद्योगले तिर्नुपर्ने बक्यौता, तिर्नैपर्छ । बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणद्वारा लाइन काटिनु स्वाभाविक हो । तैपनि, उद्योगहरू मर्कामा परेको भन्दै पैसा तिर्न सुरु गरेका छैनन् । तर, अदालतले पैसा तिर भनिसकेको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिलले अन्तरिम आदेश नपाउने विषयले पनि पुष्टि गरेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले देशका ठूला उद्योगहरू बन्द अवस्थामा छन् । यसले अर्थतन्त्रमा समेत नराम्रो असर पार्छ । पैसा पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने गरी उच्च निकायबाट समाधान खोज्नुपर्छ ।’
नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य भएको बताएका छन् । अस्थिर राजनीतिक व्यवस्था रहेको भन्दै नेपालबारे गलत प्रचार भइरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै उनले नेपाल दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट लगानी गन्तव्य रहेको दाबी गरेका हुन् ।
सोमबार आयोजित नेपाल–भारत संयुक्त बिजनेस फोरमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले लगानीको वातावरणलाई थप सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको स्मरण गराउँदै उनले लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन, नीति–नियम सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्रीले नेपालमा लगानीका सम्भाव्य चार क्षेत्र उत्कृष्ट रहेको बताए । जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधिका क्षेत्र लगानीका उत्कृष्ट गन्तव्य हुन सक्ने भन्दै उनले यी क्षेत्रमा लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्तालाई आह्वानसमेत गरे । ‘यी चार क्षेत्रमा लगानीका लागि मुख्य आकर्षण रहेको छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत लगानी गर्दा उत्कृष्ट प्रतिफल प्राप्त हुन सक्छ ।’
अर्थमन्त्री डा. महतले आफू पनि लगानी गर्न र आफ्ना साथीलाई पनि नेपालको लगानीको क्षेत्रका बारेमा जानकारी दिन भारतीय लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । उनले नेपालका निजी क्षेत्र र भारतको निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर व्यवसाय तथा लगानीका लागि काम गर्न सुझावसमेत दिए ।
नेपालको ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी गर्न ढकालको आग्रह
उक्त अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालको फस्टाउँदो ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । द्रुत रूपमा बढ्दो नेपालको ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउँदै त्यसबाट लाभ लिन भारतीय लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका हुन् ।
नेपालमा लगानी गरेका भारतीय र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले निकै राम्रो प्रतिफल लिइरहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले भारतीय लगानीकर्तालाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न र यसको फाइदा उठाउन आह्वान गरे । उनले नेपालमा होटेल, केबलकार, थिम पार्क, साहसी पर्यटन, खेल पर्यटन तथा माइस पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको र यसमा भारतीय लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने उल्लेख गरे ।
परिसंघ र आइसिसीबीच समझदारी
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र इन्डियन चेम्बर अफ कमर्स (आइसिसी)बीच आर्थिक सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी दुईवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आइतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र आइसिसीका अध्यक्ष अमेया प्रभुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न भारतीय लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । आइसिसीका अध्यक्ष प्रभुले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई महŒव दिँदै दुवै देशले संयुक्त उद्यम र साझेदारीको हरेक अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
