त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाम सुन्दा यहाँहरूको मनमा के आउँछ ? सामाजिक मिडियामा सबैभन्दा बढी उपलब्ध त्रिविको भीमकाय तस्बिर, अनियमित परीक्षा अनि नतिजा प्रकाशन, अनावश्यक राजनीतिक गतिविधि, घट्दै गएको गुणस्तर र कुनै डकुमेन्ट तयार गर्दा वा समकक्षताका लागि धाउँदा भोगेको पट्यारलाग्दो झन्झटिलो प्रक्रिया र नमीठा अनुभव नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आजको अनुहार हो ।
योभन्दा धेरै बुझेकाहरूका लागि त्रिवि झनै रोचक छ । त्रिवि गज्जब छ, आजको मितिमा त्रिविले आफूसँग आबद्ध विद्यार्थी संख्या किटान गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । ऊ धेरै विद्यार्थीलाई दीक्षित गरी विश्व कीर्तिमान राखियो भनेर आत्ममुग्ध भइरहेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक नियुक्त गर्न वा बढुवा गराउन त्रिवि सेवा आयोग छ, जसको कार्यसम्पादन र औचित्यमा प्रश्न भने उठिरहन्छ । किनकि, कुन विभागमा कस्तो क्षमता भएको प्राध्यापक आवश्यक पर्छ भन्ने सोही विभागसँग सम्बन्धितबाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले, आयोगसँग आफूले नियुक्त गर्ने प्राध्यापकको जिम्मेवारीबोध र जवाफदेहिता छैन ।
त्रिविमा सहप्राध्यापकबाट प्राध्यापक बन्न सेवा अवधि पहिलो मानक हो । उत्कृष्टता, रिसर्च, व्यावसायिकता नभए पनि खासै फरक पर्दैन । बरु बढुवा पाउन प्राध्यापकले विद्यार्थी संगठन र दलका नेतालाई गुहार्ने गरेको समाचार सामान्य भइसक्यो । त्रिविमा धेरै वर्षअघि सिनास, सेडा, सेरिड, रिकास्टजस्ता कहलिएका रिसर्च केन्द्र थिए, जसका रिसर्च आउटपुट नियमित मात्र नभई अब्बल दर्जाका मानिन्थे । यी रिसर्च केन्द्र आज पनि छन् । तर, छाती फुलाएर प्रा.डा. लेख्ने यसका प्रमुख, तलब खाने कर्मचारी, ठिंग उभिएको भवन र उपयोग नभएका संसाधन मात्रै बाँकी छन् त्यहाँ ।
त्यहाँ रिसर्च हुँदैन तलब भने पाक्छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, कक्षाकोठामा हुने आउटडेटेड पठनपाठन शैलीको त के कुरा गर्नु ? यी सबै समस्या प्रतिबिम्बित भएका छन्– भर्खरै प्रकाशित भएको टाइम्स युनिभर्सिटी र्यांकिङमा । यो सबै वृत्तान्त राज्यको सबैभन्दा बढी स्रोत खर्च भएको र सबैभन्दा बढी विद्यार्थीले करिअर बनाउने सपना देखेर आएको विश्वविद्यालयको हो भनेर सुन्दा समग्र देशकै भविष्यको निराशापूर्ण चित्र मात्रै देखिन्छ । प्राज्ञिक थलोमा हुनुपर्ने विशेषता यस्तै हुन् त ? यस्तो वातावरणमा विद्यार्थीले कस्तो भविष्य पाउलान् ? यो आशालाग्दो चित्र हुँदैहोइन ।
समस्या छन्, समय लाग्न सक्छ तर समाधान नभएको होइन । आवश्यक छ त सही नीति अनि नियतको । धेरै जटिल समस्याको अलग–अलग समाधान खोज्नुभन्दा समस्याको मूल पहिचान गर्नु बढी उपयोगी हुन्छ । नेपालको संविधान ०७२ बनेलगत्तै बनाउने भनिएको विश्वविद्यालय छाता ऐन अझै बन्न सकेको छैन । बहसको परिधि थोरै साँघुरो बनाई हेर्दा विश्वविद्यालयको मूल भनेको यसको रणनीतिक नेतृत्व गर्ने उपकुलपति हुन् ।
वर्तमान अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अनुसार, विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस पेस गर्न कुलपति अर्थात् प्रधानमन्त्रीबाट सहकुलपति अर्थात् शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा त्रिवि कार्यकारी सभाका दुई सदस्य रहेको एक समिति गठन हुने र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिबाट उपकुलपति नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । यसरी चयन भएका उपकुलपति एकाधबाहेक कोही पनि समाधानउन्मुख थिएनन् ।
त्रिविका उपकुलपतिलगायत अन्य नियुक्ति भागबन्डा र स्वार्थका आधारमा नभई विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा सुधार गर्न सक्ने ज्ञान, सीप, दक्षता र कार्ययोजनाका आधारमा गरिनु समस्या निराकरणतर्फको प्रस्थानविन्दु हो
पटक–पटकका दृष्टान्तले पनि यस विषयप्रति सरकार अथवा सरकारमा रहेका दलको उद्देश्य त्रिवि सुधारभन्दा पनि दलीय आकांक्षा सम्बोधन मात्रै रहेको देखाउँछन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा कुलपति प्रचण्डले त्रिविको ४९औँ दीक्षान्त समारोहमा दिएको मन्तव्य तथा उनको पहिलो नागरिक सम्बोधनले पनि सरकारको नियत विगतमा जुनसुकै दल आए पनि गलत देखिएको छ । ओली सरकारको पालामा सार्वजनिक गर्न नखोजिएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन एक उदाहरण हो । प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्नुपर्ने तथा कुलपति र उपकुलपति नियुक्ति ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ले गर्नुपर्ने’ भन्ने सिफारिस गरेको थियो ।
पदीय मर्यादामा राज्यको मन्त्रीसरह रहने उपकुलपति सम्मान र नैतिकतामा अब्बल नागरिकको उदाहरण हुनुपर्ने हो, तर राजनीतिक नियुक्ति पाउने त्रिविका उपकुलपतिहरूको दलका आज्ञापालकको छवि बन्नु र सामान्य समस्या समाधानको चेत पनि नहुनु नै यथास्थितिको प्रमुख कारण हो । उपकुलपतिमा स्पष्ट कार्ययोजना र उच्च नैतिक बलयुक्त सम्माननीय छवि हुनुपर्छ । त्रिविका उपकुलपतिलगायत अन्य नियुक्ति भागबन्डा र स्वार्थका आधारमा नभई विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा सुधार गर्न सक्ने ज्ञान, सीप, दक्षता र कार्ययोजनाका आधारमा गरिनु समस्या निराकरणतर्फको प्रस्थानविन्दु हो ।
नेतृत्वले नै आशा, ऊर्जा र जिम्मेवारिबोध तल्लो तहसम्म सञ्चार गर्ने हो । दलगत आधारमा नियुक्त भएको नेतृत्वले पहलकदमी लिने नैतिक साहस कमजोर बनाइसकेको हुन्छ । सुरुवातमै आफू सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न अमुक दलका नेताको पाउमा पर्न वा ढोका ढकढक्याउनु परेको छ भने निरीहता त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । त्यहाँबाट शिर ठाडो पारेर आफ्नो संस्थाका लागि ‘म यो गर्न चाहन्छु र अवरोध यहाँबाट सिर्जना भइरहेको छ, कतिपय अवस्थामा स्वयं प्रधानमन्त्री र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाटै भइरहेको छ है’ भन्न सक्ने धरातल रहन्छ त ? अहँ रहँदैन । नियुक्ति चाहने अध्येताको प्राज्ञिक तथा व्यवस्थापकीय अनुभवभन्दा दलीय आबद्धता प्रमुख आधार भएपछि विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनको उद्देश्यमा सम्झौता हुनपुग्छ । प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा हुने नियुक्ति प्रक्रियाले अध्येताको उत्प्रेरणालाई आवश्यक दिशानिर्देश गर्ने हुँदा उसको समय र ध्यान प्राज्ञिक कर्ममा आकृष्ट हुनेछ ।
विश्वविद्यालय अर्थात् विश्वस्तरको ज्ञान उद्यम गर्ने संस्था । त्यसैले, विश्वस्तरीय प्राज्ञिक अनुभवको प्रयोगबाट लाभान्वित हुन संसारभरका ज्ञान उद्यमीलाई हाम्रा विश्वविद्यालयमा आकर्षित गर्नु अपरिहार्य छ । हामीले कल्पना गरेको विश्वविद्यालयमा संसारभरका ख्यातिप्राप्त संस्थामा प्राज्ञिक कर्म गरिरहेका नेपालीदेखि विदेशीसमेत प्राध्यापक तथा व्यवस्थापक बनेर आउने वातावरण निर्माण हुन आवश्यक छ ।
भारतमा व्यवस्थापन विषय अध्ययनका लागि नाम चलेको आइआइएम अहमदाबादका प्रमुखले अहिले लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । विश्वविद्यालयमा यस्तो प्रचलन सामान्य हो । तर, हामीकहाँ यत्तिको उदार उच्च शिक्षा ऐन बनिनसकेको र आजको मितिमा त्रिवि नेतृत्वविहीन रहेको हुँदा तत्काललाई भने त्रिवि ऐनभित्रै रहेर यसले सुझाएका विकल्पमै सीमित हुनुपर्ने अवस्था छ । ऐनभित्रै रहेर स्वतन्त्र र विश्वसनीय छनोट समितिलाई जिम्मेवारी दिई योग्यता, दक्षता र अनुभवका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट यसपटक त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिका न्यूनतम आधार तोक्नुपर्छ ।
२० पुसमा त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिका लागि दर्खास्त आह्वान भएको छ । खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति नियुक्तिका लागि दर्खास्त आह्वान गरिनु सकारात्मक देखिए पनि यसको अन्तर्यमा मेरिटोक्रेसीका कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री र सरकारको नियतमै खोट देखिएको छ ।
दर्खास्त आह्वानको बुँदा ‘ङ’मा उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालयकै पदाधिकारीबीचको प्रतिस्पर्धामा सीमित गराउँदा अन्यत्र अनुभव हासिल गरेका दक्ष, योग्य व्यक्ति उपकुलपति बन्ने बाटो बन्द गरिएको छ । यो खुला प्रतिस्पर्धाको मर्मविपरीत छ । यसले प्रधानमन्त्री स्वयंले ‘अब विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नभई मेरिट अर्थात् योग्यताका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्ने र त्यसका लागि विश्वभर रहेका विज्ञ नेपालीलाई आग्रह गर्ने’ भनी गरेको प्रतिबद्धताबाट विमुख गराएको देखिन्छ । यो सरासर निश्चित व्यक्तिलाई उपकुलपति नियुक्त गर्ने चलाखी हो ।
आज हाम्रा विश्वविद्यालयका सबै पदाधिकारी नियुक्ति दलीय भागबन्डा र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त छैनन् । यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारी उपकुलपति हुने व्यवस्थाले झन् दलीय स्वार्थलाई लाहाछाप लगाई संस्थागत गराउने बाटो खोलिदिएको छ । ’विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने आधार कसरी तर्कसंगत हुन्छ र यसले प्रधानमन्त्रीले बोलेजस्तो दक्ष तथा निष्ठावान् व्यक्ति उपकुलपति बनाउन कसरी सम्भव हुन्छ ? दर्खास्त प्रक्रियालाई स्वागत गर्दैगर्दा सरकारलाई सो सूचनाको ‘ङ’ नम्बर बुँदालाई दलीय संरचना हाबी रहेको त्रिवि पदाधिकारीमा सीमित नगरी पूर्णतः खुला बनाउन दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा सूचना रद्द गरिएको छ ।
प्राज्ञिक तथा व्यवस्थापकीय अनुभव, विद्यावारिधि, रिसर्च प्रकाशन आदि केही यस्ता आधार हुन सक्छन् । देशभित्र र बाहिर विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापन गरिरहेका नेपालीका लागि आवेदन खोलेर, निवेदनमा उनीहरूको शैक्षिक योग्यता, नेतृत्व अनुभव र विश्वविद्यालयमा ल्याउने योजना समेट्न लगाऔँ ।
आवेदकमध्येबाट केही उत्कृष्ट आवेदन चयन गरी उनीहरूलाई आफूले नेतृत्व पाएमा कसरी विश्वविद्यालय हाँक्ने हो, त्यसबारे उनीहरूका विचार तथा कार्ययोजना सार्वजनिक रूपमा पेस गर्न लगाऔँ र अब्बललाई नियुक्त गरौँ । उपकुलपतिबाहेकका अन्य पदाधिकारी (रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन आदि) पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था पनि उपकुलपति नियुक्तिजस्तै विचारणीय छ । हाम्रोजस्तै प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय संरचना भएका बेलायती विश्वविद्यालयमा कुलपतिको भूमिका आलंकारिक हुन्छ । जसको आशय कुलपतिको पदलाई कार्यकारी नबनाउने भन्ने हो । तर, हामीकहाँ भने देशकै प्रमुख कार्यकारी मानिने प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिको भूमिकामा राख्दा सो पद आलंकारिक नरही नियन्त्रणमुखी हुँदै गयो । यसले उपकुलपतिको भूमिकामा विश्वविद्यालय ऐन प्रदत्त अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले पनि आफ्नो पदावधि सकिएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘कुलपति प्रधानमन्त्री नभई प्राज्ञिक ज्ञान हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने’ बताएका थिए । उनले जस्तै अहिलेका शीर्ष दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि पटक–पटक विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री बन्दा देखिएका प्राथमिकताका समस्या र कार्यव्यस्तताबारे सार्वजनिक रूपमै बोलेका छन् ।
संसारभरका विद्यार्थीको शैक्षिक आकर्षणको केन्द्र मानिने संयुक्तराज्य अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा कुलपति वा अध्यक्ष चयन गर्न ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’को व्यवस्था छ । यो बोर्डले खोज समिति बनाउँछ, जसमा संकाय सदस्य, प्रशासक, पूर्वविद्यार्थी र कहिलेकाहीँ अध्ययनरत विद्यार्थीसमेत समावेश हुन सक्छन् । समितिले राष्ट्रव्यापी खोजी गर्छ, उम्मेदवारको मूल्यांकन गर्छ र अन्तिम छनोटका लागि बोर्डलाई सिफारिस गर्छ । यी दुवै प्रणालीमा सञ्चालित विश्वविध्यालय विश्वकै उत्कृष्टमध्ये मानिन्छन् । यसरी हेर्दा प्रणालीबीचको समानता दुवैमा रणनीतिक तथा निर्णायक नेतृत्व प्राज्ञिक व्यक्तिहरू नै हुन्छन् । त्यसैले समस्या प्रणालीको छनोटमा नभई प्रयोगमा ल्याइएको प्रणालीको सैद्धान्तिक प्रयोग नहुनुमा छ ।
उपकुलपति नियुक्तिले मात्र विश्वविद्यालयमा व्याप्त तमाम समस्या समाधान हुँदैन । तर, सुरुवात भने नेतृत्वबाटै हुनुपर्छ । एकजना उपकुलपति वा केही पदाधिकारी छनोट गर्न बनेको नियुक्ति प्रक्रियाले मात्रै जादुको छडी चलाएजस्तो समस्याको पूर्ण समाधान निस्किँदैन । यसका लागि आवश्यक हुन्छ– निर्विकल्प राजनीतिक प्रतिबद्धता’को । यदि ‘गभर्नेन्स’ राम्रो बनाउने हो भने प्राज्ञिक क्षेत्रहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने बुझेर अहिलेजस्तो दलीय संरचना थेग्नलाई विश्वविद्यालय उपयोगको साधन बन्नुहुँदैन । राजनीतिक दलहरूले समुन्नत राष्ट्रनिर्माणको जग विश्वविद्यालयबाटै हाल्नुपर्छ ।
यी सम्पूर्ण विषयमा राज्य जानकार भएर पनि अपेक्षित पहलकदमी लिन नचाहेको हुँदा विश्वविद्यालयका प्रत्यक्ष लाभदायी विद्यार्थी र नागरिक समाजले पनि आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न कुनै पनि बहानामा ढिलाइ गर्नुहुँदैन । यसको जिम्मेवारीबोध गरेर हामीले देशभरका करिब ७० आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा ‘प्रधानमन्त्रीलाई पत्र’ अभियान सुरुवात गरी प्रत्यक्ष रूपमा करिब १५ हजार विद्यार्थीबाट उनीहरूको रायसँगै हस्ताक्षर संकलन गर्यौँ । काक्षाकोठाबाट सुरु भएको अभियान, नागरिक समाज र शिक्षाविद्को उपस्थितिमा सडक बहस हुँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, शीर्ष दलका नेता तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म पुर्याएका छौँ । यसमा नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सम्पूर्ण विद्यार्थी संगठन, विद्यार्थी र अभिभावकको पनि नैतिक समर्थनको बल आवश्यक छ ।
(लेखक देउवा त्रिचन्द्र कलेज र खनाल पशुपति क्याम्पसमा अध्ययनरत छन्)
