प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय हितप्रतिकूल कुनै सम्झौताको कल्पना नगर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार बिहान प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको भेट र नेपालले गरेका सम्झौताबारे जिज्ञासा राखेपछि त्यसबारे स्पष्ट गरेका हुन् ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हिजो भारतीय विदेशमन्त्रीसँग मेरो ‘वन टु वन’ र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहितको भेट भएको थियो । भेटमा मैले नेपालको राष्ट्रिय हित र विद्युत् व्यापार सम्झौताबारे नै कुरा गरेको छु । विद्युत् व्यापार सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ । नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ ।’
उनले सम्झौताको कार्यान्वयन पनि राष्ट्रिय हितअनुरूप नै हुने बताए । ‘मुख्य कुरा जसले उत्पादन गरेको भए पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले किन्ने सम्झौता भएको छ । अरू कुनै भ्रम राख्न जरुरी छैन । सम्झौताको कार्यान्वयन पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप नै हुन्छ ।’
उनले २० करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना भारतले आफूखुसी खर्च गर्न नपाउने पनि स्पष्ट पारे । ‘२० करोडसम्मको परियोजना भारत एक्लैले निर्णय गर्ने होइन । यसमा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।
भारतीय विदेशमन्त्रीले चिनियाँ प्रतिनिधिको नेपाल भ्रमणबारे चासो राखेका रहेछन् नि भन्ने सांसदहरूको प्रश्नलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसबारे उनले ‘वन टु वन’ र संयुक्त भेटमा पनि एक शब्द उच्चारण गर्नुभएन । त्यो बाहिर आएको भ्रम र प्रचार मात्र हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।’
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सकेसम्म सर्वसम्मतिमा जोड दिइएको बताउँदै संवैधानिक नियुक्तिमा विगतमा देखिएका बेथिति र समस्या निवारण गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको बताए ।
