सांसदको तलबभत्तामा आठ करोड २७ लाख १० हजार खर्च
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको एक वर्ष एउटा पनि कानुन नबनाई बितेको छ । सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी ऐन र प्रदेशको आर्थिक ऐनको भाषागत संशोधन मात्रै गरेर सभाले एक वर्ष गुजारेको हो । एक वर्षमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी, सदस्य र सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा तलब–भत्तामा आठ करोड २७ लाख १० हजार खर्चको भएको छ ।
सभामुख, उपसभामुख चयन गर्ने, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नेजस्ता नियमित काममै संसद् अल्झियो । ‘बिजनेस’ नभएपछि सदनका बैठक प्रायः चलेनन् । जसका कारण जनसरोकारका मुद्दामा पनि प्रदेश सभा कमजोर देखियो । ‘नयाँ विधेयक दर्ता भएनन् । अहिले पनि सदनमा विधेयक छैनन्,’ प्रदेश सभा सचिव देवबहादुर बोगटीले भने । नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यले गत वर्ष १५ पुसमा शपथ लिएका थिए भने १८ पुसमा अधिवेशन सुरु भएको थियो ।सुरुको समयमा सरकार गठनको खिचातानीले सदनले विधेयक पाउन सकेन । सरकारले पूर्णता पाएपछि पनि सरकारले सदनलाई ‘बिजनेस’ दिन सकेको छैन ।
सरकारले सदनलाई लामो समयसम्म कामविहीन बनाएको भन्दै प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट छन् ।प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद धर्मराज पाठकले नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने थलो सरकारको अकर्मण्यताका कारण नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने तथा विश्वासको मत दिनेमा मात्र केन्द्रित भएको बताए । ‘एउटै नयाँ कानुन बनेन । विगतमा बनेका कतिपय कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, तर भएको छैन,’ पाठकले भने, ‘सदनमा कानुन बनाउने र जनताका आवाज उठाउने काम सरकारले बन्देज गरिदिएको छ ।’
कानुन निर्माण र जनताका सवाल उठान गर्ने विषयमा प्रदेश सभाको प्रभावकारिता देखिन नसकेको स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशीले बताए । एक वर्षसम्म एउटा पनि विधेयक पारित गर्न नसक्दा नागरिकले प्रदेश सभामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेको उनले बताए । ‘सार्वभौम सदनमा सरकारको ताला लागेको छ, जनताका मुद्दा उठाउन पाइएको छैन,’ डा. जोशीले भने, ‘एक वर्ष बित्दा सरकारबाट कुनै एउटा नयाँ विधेयक दर्ता भएन, गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन ।’ आलोचना हुने डरले सरकारले सदन चलाउन नचाहेको उनले आरोप लगाए ।
सत्तारुढ माओवादी संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले जनताको आशा धेरै भए पनि काम कम हुँदा प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्छ भन्ने धारणा आउन थालेकाले त्यसलाई चिर्ने गरी प्रदेश सभाले अब काम गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारको तर्फबाट ढिलासुस्ती भएको छ,’ उनले भने, ‘सदनलाई क्रियाशील बनाइराख्नुपर्छ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’
सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद मेघराज खड्का आफूहरू सांसदको रूपमा नीति, कानुन निर्माणमा व्यस्त हुनुपर्नेमा सदन नचल्दा फुर्सदिला रहेको बताए । ‘सदन नचल्दा जनसरोकारका कतिपय गम्भीर मुद्दा र सरकारका कामकारबाहीबारे कुरा उठाउन पाइएको छैन । सरकारले आगामी अधिवेशनमा बिजनेस दिने भनेको छ,’ उनले भने ।
तलब–भत्तामा सवा आठ करोड खर्च
कानुन निर्माणमा उपलब्धिविहीन रहे पनि एक वर्षमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी, सदस्य र सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा तलब–भत्तामा आठ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ खर्चको भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार गत वर्ष १५ पुसदेखि असार मसान्तसम्म पदाधिकारी, सदस्य, पदाधिकारीका सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारी र सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब–भत्तामा पाँच करोड ५३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
त्यस्तै, गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म दुई करोड ७३ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ । पदाधिकारी र सदस्यले मासिक पारिश्रमिकसँगै बैठकभत्ता, भ्रमणभत्ता, सञ्चार, औषधि उपचार, अतिथि सत्कार, विद्युत्, खानेपानी, आवास मर्मतलगायत शीर्षकमा सुविधा बुझ्छन् ।
भागबन्डा नमिल्दा संसदीय समिति पनि नेतृत्वविहीन
६ समिति पुर्याउने र नाउपालाई दुई समिति दिने भनिए पनि सत्तापक्षमै टसल
सत्तारुढ दलबीच नेतृत्वमा भागबन्डा नमिल्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विषयगत (संसदीय) समिति पनि एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन् । दोस्रो प्रदेश सभा सुरु भएको करिब ६ महिनापछि जेठमा प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति र लेखा समिति गठन भएका थिए ।
तर, ‘मिनी संसद्’का रूपमा लिइने समिति नेतृत्वविहीन हुँदा प्रभावहीन छ, जसकारण सरकारका कामकारबाहीको नियमन र निगरानी हुन सकेको छैन ।नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भएपछि भागबन्डा मिलाउन प्रदेशमा विषयगत समिति ६ वटा पुर्याउने सहमति सत्तागठबन्धनबीच थियो । ६ समिति पुर्याएर नागरिक उन्मुक्तिलाई दुई समितिको नेतृत्व दिने भनिए पनि सत्तापक्षमै टसल छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस दुईवटा समिति थप्नुपर्ने पक्षमा छ । माओवादीले भने समिति थप र सरकारका नियुक्तिमा एकैपटक सहमति हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । गठबन्धनको भावनाविपरीत कांग्रेसले नियुक्तिमा एकलौटी गरेको उसको आरोप छ । नियुक्तिलगायत विषयमा कांग्रेस छलफल गर्न तयार नभए समिति बढाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको माओवादीका प्रमुख सचेतक मानबहादुर धामीले बताए । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले यसअघि समितिको सभापति चयनको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्देशनमा रोकिएको थियो ।
सभामुख भण्डारीले विषयगत समितिको सभापति चयनको प्रक्रिया अब धेरै नलम्बिने दाबी गरेका छन् । ‘समितिको नेतृत्व चयनमा धेरै ढिलो भइसक्यो, अब प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,’ उनले भने, ‘२२ पुसमा निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरेर २५ गते चुनाव गर्ने निर्णय कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले गरिसकेको छ ।’ हाल संसदीय समिति बैठक ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्छ । ‘नेतृत्व नहुँदा जिम्मेवारीबोधका साथ काम हुन सकेको छैन । त्यही भएर समितिले सरकारलाई पनि जवाफदेही बनाउन सकेको छैन,’ एमाले सांसद सुरेन्द्रबहादुर पालले भने, ‘नेतृत्व चयन गरेर समितिका कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन माग गर्दै आएका छौँ, तर सत्तापक्षमै भागबन्डाको किचलो देखिन्छ ।’
एक वर्षसम्म एउटा पनि विधेयक पारित गर्न नसक्दा नागरिकले प्रदेश सभामाथि नै प्रश्न उठाउन थाले
नयाँ विधेयक दर्ता भएनन् । अहिले पनि सदनमा विधेयक छैनन् : देवबहादुर बोगटी, प्रदेश सभा सचिव
